गाउँ-गाउँका सिंहदरबारको गुनासो : संघ र केन्द्रले वास्ता गर्दैन, हामीसँग अधिकार छैन

काठमाडौं- नवलपरासीस्थित हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे दोस्रो पटक पालिकाको बागडोर सम्हाली रहेकी छन्।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी छन्। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्।

उनीसँग पहिलो पटक काम गरेको अनुभव छ। दोस्रो कार्यकालमा पाण्डे आफ्ना पुराना योजनालाई सफल पार्न चाहन्छिन्। तर, अहिले पनि उनलाई काम गर्न उस्तै समस्या छ।

'हाम्रो ग्रामिण क्षेत्र हो। यो गण्डकी प्रदेशको विशेष संरक्षित पालिका पनि हो। यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर छ। भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव छ,' उनले भनिन्, 'पहिलो कार्यकालमा हाम्रो प्राथमिकतामा यीनै विषय थिए। तर, कानुन अभाव, कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीले धेरै काम गर्न सकिएन।' उनले कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले पनि कृषि पालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

कृषिलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा अघि लैजानुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताइन्। जनताको चाहना पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नै काम होस् भन्ने रहेको पाण्डे बताउँछिन्।

तर, अहिले पनि आफूहरूले कानु र कर्मचारीको अभाव खेप्नु परिरहेको उनको गुनासो छ। 'प्रदेश र संघले स्थानीय सरकारका कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्छ। संविधानले दिएको अनुसूची ८ लाई पालना गरेर काम हामीले गर्छौं। तर, प्रदेश र संघले सोही अनुसूचीलाई पनि दवाउन खोजिरहेको भान हुन्छ। जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै असहज छ,' उनले भनिन्।

प्रदेश र संघको असहजका बीच पनि एक कार्यकाल काम गरिसकेकाले कसरी पालिकाको विकासमा आफ्नै तहबाट काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सजग रहेको र सोही अनुरुप काम गर्ने उनले बताइन्। 'अब हामीलाई अप्ठ्यारोमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको छ। त्यसैलाई सदुपयोग गर्छौं। प्रदेश र संघसँग समन्वय गरेर फराकिलो भएर काम गर्छौं,' उनले भनिन्।

प्रदेश र संघले पालिकागत क्षेत्रमा गरेको बजेट फ्रिज गइरहेकोप्रति भने आफू असन्तुष्ट रहेको पाण्डेको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूसँग समन्वय नै नगर्ने गरेकाले बजेट फ्रिज जाने गरेको उनको अनुभव छ। जसले गर्दा स्थानीय तहको विकासको गति नै पछि धकेलिएको पाण्डे बताउँछन्।

यसका साथै असार लागि सक्दा पनि किसानले मल पाउने अवस्था नबन्नु पनि लज्जाको विषय भएको उनले बताइन्। 'यो देशकै समस्या हो। कृषि प्रधान देशका जनताले सधैँ मलकै समस्या भोग्नु शोभनीय विषय होइन। एक वर्ष भए पो कुनै समस्या भयो भन्नु सधैँ किसानको यही गुनासो हुन्छ,' उनी भन्छिन्।

जनताले कर तिर्दा र पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा पनि सेवा नपाउनु राज्यका लागि शोभनीय विषय नभएको उनको तर्क छ। 

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह बडाल त कहाँबाट कसरी कुन काम गर्ने भन्ने नै अलमलमा छन्। उनी जता हेर्‍यो त्यता समस्या मात्रै रहेको बताउँछन्।

पालिकामा कुनै कुरा सिस्टममा नचलेको उनले बताए। सबैभन्दा पहिले पालिकामा सिस्टम बसाउनु आवश्यक रहेको बडालले बताए। 'प्रत्येक वडामा खानेपानीको समस्या छ। शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्किएको छ। भौतिकपूर्वाधारको अभाव छ। कर्मचारीको अभाव छ,' उनले भने।

गत भदौ १३ गतेको कालागाडमा आएको बाढीले ५ नम्बर वडा निकै जोखिममा परेको उनले बताए। 'जमिनमा चिरा परेका छन्। बाटो छैन। जनाले डिलैडिल हिँड्ने गरेका छन्। अब वर्षातको समय सुरु भयो। कमजोर जमिन बगेर बस्ती नै जोखिममा पर्नेहो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। पुरै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ। यो पालिकाले मात्रै सक्दैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग जति पहल गर्दा पनि ध्यान जाँदैन,' उनले भने।

उनले कृषिमा पनि पुरानै समस्या रहेको बताए। नयाँ प्रविधिको प्रयोग विना कृषि उत्पादन नबढ्ने भएकाले किसानका लागि केही प्याकेज ल्याउने योजनामा आफू रहेको बडाल बताउँछन्।

दुहँवासी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई रोक्न तरकारी र फलफूलको पकेट क्षेत्रका रुपमा पालिकाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त खेतिको प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए। त्यसका लागि सामूहिक खेतिको रणनीति तय गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए।

'हाम्रो क्षेत्र दुर्गम हो। यहाँ कर्मचारी आउन मान्दैनन्। गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। शिक्षाका विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायक छैनन्। कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छैन। प्राविधिकतर्फका कुनै पनि कर्मचारी छैनन्,' उनले भने, 'शिक्षकको अभाव छ। भएका शिक्षक पनि राजनीतिमा लिप्त छन्। जसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर लज्जास्पद रुपमा खस्किएको छ। यो भन्न हामीले लाज मान्नु हुँदैन।'

केन्द्र सरकारले प्रत्येक पालिकामा १० सैय्याको अस्पताल निर्माण भने पनि यहाँ ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदार नै फरार रहेको उनी बताउँछन्। 'ठेकेदार फरार छन्। फोन गर्दा लाग्दैन। केन्द्रको योजना हो। हामीलाई धेरै अधिकार छैन। तर, पनि सिडिओसँग समन्वय गरेर ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा छु,' उनले भने। एकातर्फ ध्यान दिँदा अर्को तर्फ प्वाल पर्ने र अर्को तर्फको प्वाल टाल्न खोजे अर्कोतर्फ प्वाल पर्ने गरेको उनको गुनासो छ। यसका लागि सिंगो मुलुक नै  सिस्टममा चल्नुपर्ने बडालले बताए।

मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङ बाढीपहिरो गाउँपालिकाको मुख्य मसस्या रहेको बताउँछन्। अरुसँग जुध्न सकिने भए पनि प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न गाह्रो हुने बताउँदै उनले त्यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।

'गत वर्षदेखि हामीलाई बाढीले निकै दु:ख दिएको छ। पुल बन्न सकेका छैनन्। अस्थायी पुल पनि वर्षा सुरुभएसँगै चल्नसक्ने अवस्था छैन। बाहुनीबाटीबाट पाँच पोखरी जाने सडकमा पुल निर्माण गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'प्रदेश र संघीय सरकारबाट विपतसँग जुध्न कुनै सहयोग भएको छैन। हामीले पत्राचार गरेका छौं।' अन्य विषयमा खासै समस्या नरहे पनि अहिले आफूहरूलाई बाढीकै पीरले सताउने गरेको उनले बताए।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर खडक बहादुर रावत पनि आफ्नो क्षेत्रमा नदी कटान नै मुख्य समस्या रहेको बताउँछन्। वर्षेनी खेतियोग्य जमिनको ठूलो भूभाग कन्द्रा नदी, डोडा नदीलगायतले कटान गर्ने गरेको उनको गुनासो छ।

यसमा पालिकाको बजेटले नभ्याउने बताउँदै रावत प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। यसका साथै भूमिहिन र सुकुम्बासीको समस्या पनि आफ्नो क्षेत्रमा तीव्र रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षसम्म त्यो समस्या समाधान गर्ने गरी आफूले काम थालेको उनले बताए।

आफ्नो पालिकामा घोडाघोडी ताल पर्ने भएकाले त्यसलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा रुपमा विकास गरिने उनी बताउँछन्।