मन्त्री झाँक्रीको नजरमा फोहोर विसर्जनमा समस्या कहाँ छ? हुनुपर्छ के?

काठमाडौं– ०७८ असोज २२ गते सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै चासो देखाउँदै आएकी छन्। मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिनापछि ०७८ चैत १५ गते मन्त्री झाँक्रीले तत्कालीन महानगर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समितिको बैठक राखिन्। 

त्यसपछि जेठ १० मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल, काठमाडौं र ललितपुरका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितसँग  काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन्। 

त्यसको ९ दिनपछि अर्थात जेठ १९ मा मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलसँग फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा बैठक राखिन्। जेठ २३ गते उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय तहको प्रतिवद्धता सहित फोहोर उठाउने सम्झौता भयो। 

तर त्यसको भोलिपल्ट नै बञ्चरे डाँडामा स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न दिएनन्। सुरक्षा बलको सहयोगमा फोहोर फाल्न खोजेपनि तीन दिनसम्म स्थानीयले अवरोध गरे। बिहीबार साँझ  फेरि स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर रातिमात्र फोहोर विसर्जन गर्न १८ बुँदे सम्झौता भयो। यस सम्झौतामा २३ गते सहरी मन्त्रालयसँग भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोट र धादिङबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा सोहि क्षेत्रका सांसद र नेताबाट असन्तिुष्ट र अवरोधका कुरा पनि आइरहेका छन्। यसबीच मन्त्री झाँक्रीले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीबारे नेपाल समयसँग कुरा गरेकी छन्। 

 ००००

फोहोरमैला व्यवस्थापनको कानुनी अधिकार र कर्तव्य स्थानीय तहले पाएको छ। हामीले (सहरी विकास मन्त्रालय) गर्ने भनेको प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग मात्र हो। यसमा हामी पनि चुकेका छौं। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फोहोरमैला प्राविधिक सहायता केन्द्र थियो। यो असफल बन्यो। यसको इतिहास हेर्दा असफल केन्द्र हो भन्ने दाबी गर्छु म। 

फोहोर  व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो आर्थिक स्रोत नागरिक नै हुन्। फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संघीय सरकारले पनि गर्नुपर्थ्यो।

तर, हामीले कानुनी अधिकार स्थानीय तहमा दियाै। सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहले बोक्यो। तर, काम हुन सकेन। यो फोहोरमैलाको कहानी कसैले चुट्की बजाएर वा भाषण समाधान हुने विषय होइन। यसमा हात हाल्न र बोल्नु अघि गहिरो अध्ययन गरेर नालीबेली थाहा पाउनुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमा यति धेरै राजनीति छ। यो सब राजनीतिक झण्डामुनि बसेर भइरहेको छ। यीनीहरु सत्ताधारी पार्टीको संरक्षणमा अहिले पटक पटक अवरोध गरिरहेका छन्।

हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैसँग साझा कुरा र सहमतिले काम गर्न वातवरण बनाइसकेका छौं। फोहोरमैला विर्सजनको काम गर्न झण्डै ८० संस्थाहरुसँग संवाद भएको छ।  यी सबै व्यवस्था गरिसक्दा पनि फोहोर विसर्जन सहज र सफल हुन सकेको छैन। 

फोहोर  व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो आर्थिक स्रोत नागरिक नै हुन्। फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संघीय सरकारले पनि गर्नुपर्थ्यो।

मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दैगर्दा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेकी छु। यसले फाहोर व्यवस्थापनमा समस्या कहाँ छ भनेर बुझ्न मदत गरेको छ। त्यसैले भन्दै आएकोछु काठमाडौंको नेतृत्वले आर्कषक नारा मात्र होइन, त्यो अनुसारको स्रोत पनि हेर्नु पर्छ। नेतृत्वमा समन्वय गर्न चरित्र हुनु पर्छ। 

काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको पहिलो प्राथकिता पनि फोहोर व्यवस्थापन नै बनेको छ र शहरी विकास मन्त्रालयले महानगरसँगको सहकार्य बढाएको छ।  

तर, सिस्डोलमा फोहोर फाल्ने हैन, पोस्ट र्कोजरमा जाने हो। बञ्चरे डाँडामा फोहोर बिस्थापन गर्नुस् भन्दा उहाँहरु (महानगर)जानु हुन्नँ। कर्मचारीहरु विभिन्न बहानामा फोहोर उठाउन तयार हुनुहुन्न। यसको अर्थ महानगरका कर्मचारीहरु यो समस्यालाई समाधान गर्न इच्छुक हुनु हुन्न भन्ने नै हो। 

अहिले महानगरका कर्मचारी संयन्त्रले नेतृत्वलाई गलत सूचना दिइरहे जस्तो लाग्छ। महानगरका कर्मचारी बाहेक स्थानीयलाई उत्तेजक बनाउने स्वार्थ समूह हाबी जस्तो देखिएको छ। हामी फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौं महानगरलाई गालि गर्न थाल्छौं। तरm वास्तवमा महानगरलाई इमोसनल ब्लाकमेल गरेर खाइरहेका स्वार्थ समूह मूल समस्या हो। 

स्थानीयले टिपरले फोहोर खसालेपिच्छे मेरो आफन्तलाई जागिर लगाइदे भन्छन्। महानगरले १६ जनालाई जागिर लगाइदिन्छ (फोहोरको झोला टिप्ने)। त्यससपछि हाम्रो तिर फोहोर फाल्ने ट्रिपर चालक हाम्रो हुनुपर्छ भन्छन, त्यो पनि मानेकै हो। त्यहाँ आवश्यक उपकरण खरिद, परामर्शदातादेखि, अभियन्ता सोसल मोविलाइजर हामी तिरको चाहिन्छन भन्छन, त्यो पनि मानेको हो। यतिले पुगेन खर्चबर्च भएन भनेर ट्रक छेक्ने चलन छ। त्यो पनि महानगरले मानेको छ। सामाजिक मूल्य चुकाउने हिसाबले चाहि महानगरपालिकाले धेरै नै गरेको छ। 

स्थानीयबासीको समस्या जायज भएपनि काठमाडौंभित्र बसेर फोहोरको राजनीति गर्दै वास्तविक प्रभावितलाई भाँड्ने समूहको माग जायज देखिँदैन। काठमाडौंमा घर भएकाले उता जग्गा किन्ने र स्थानीयको नाममा पटक पटक जग्गा अधिग्रहणको मद्दा उठाउने काम पनि भइरहेको छ। 

गुठीका जग्गालाई रैजारमा परिणत गर भन्ने उहाँहरुको माग छ। हामी गर्न सक्दैनौं। नुवाकोटको प्रभावित क्षेत्रको नाममा रोजगारी देउ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ महानगर पनि सहमत हुन नसक्ला। हाम्रोमा करारमा प्राविधिक क्षेत्रका बाहेक तोकेर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैनांै। अब, उहाँहरुले भने अनुसार ३५ सय रोपणी जग्गा अधिग्रहणको कुरा पनि हामीले निर्णय गर्ने हैन। नास्टको अध्ययन रिपोर्ट अनुसार कहाँ कति अतिग्रहण गर्न सिफारिस गर्छ।  

स्थानीयले टिपरले फोहोर खसालेपिच्छे मेरो आफन्तलाई जागिर लगाइदे भन्छन्। महानगरले १६ जनालाई जागिर लगाइदिन्छ (फोहोरको झोला टिप्ने)। त्यससपछि हाम्रो तिर फोहोर फाल्ने ट्रिपर चालक हाम्रो हुनुपर्छ भन्छन, त्यो पनि मानेकै हो।

अर्कातर्फ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएका प्राइभेट कम्पनीहरुको पनि अनेक सर्त देखिन्छन्। फोहोर संकलन गर्न झण्डै ७० संस्थाको सम्झौताका बारे महानगर खुल्न सकेको छैन। फोहोर संकल्न गर्ने ती संस्थाहरुमा उठ्ने रकमबारे पारदर्शीता देखिँदैन। महानगरमा भइरहेको कामले पनि फोहोर व्यवस्थापनको काम सहज बनेको छैन।

पोलुटस पे अर्थात जसले फोहोर गर्छ, उसैबाटै खर्चको स्रोत जुटाउने सिद्दान्त नयाँ हैन। हामीले फोहोरलाई स्रोतमै छुटाए घरबाट थोरै फोहोर निस्कीन्छ,  त्यसको पुनःप्रयोग बढ्छ। फलत डम्पिङ साइटमा कम फोहोर जान्छ। यो सिद्दान्तलाई हामीले जोड दिएका छौं। 

फागुन २० गते निर्णय गरेर शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत फोहोर तत्काल व्यवस्थापनमा सहयोग हुने गरी काम गरको छौं। त्यो बेला पहिलेकै फोहोर मैला सहायता प्राविधिक केन्द्रलाई अप्रत्यक्ष रुपमा वैधता दिइएको थियो।

हामीले सिसडोलमा थुपारिएका फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनै पर्छ। बञ्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट जति व्यवस्थीत बनाउँदै छांै, सिसडोल त्यस्तो बन्न सकेन। हामीले भारत, भुटान, कोरियाको सियोल जस्ता सहरमा ल्याण्डफिल्ड साइटलाई पोस्ट कोल्ज गरेपछि के भएको छ? के गरिएको थियो? भन्ने सक्सेस स्टोरीबारे हे¥यौं र अध्ययन ग¥यौं। यसरी अध्ययन गरिरहँदा प्रविधि र काम गर्न मोडालिटि बनाउन केन्द्रीत भयौं। 

बञ्चरे डाँडामा  ल्याण्डफिल्ड साइट बन्न अवरोध आयो र हामीले धेरै पहल कदमी गरेर अघि बढायौं। मेरै अध्यक्षतामा समिति बनेको थियो। मैले अप्रत्यक्ष विधिबाट उहाँहरुलाई सपोर्ट गरिरहेको छु। त्यसपछि पनि हामीले काठमाडौं महानगरसँगै विभिन्न मन्त्रालयको भूमिका यसमा के छ? भन्ने आधारमा काम बाडेका थियौं। हामीले एक्सन प्लान सहित काम गरिसकेका छौं। 

तर चुनावको समयमा सिसडोलमा फोहोर फाल्ने काम रोकियो। चुनावमा सुरक्षा बल र म आफैं पनि खटिनु पर्ने अवस्था आयो। काठमाडौं र ललितपुरमा मत गणना जारी नै थियो। मैले काठमाडौं सफा राखौ भनेर धेरै प्रयास गरेँ। तर उनीहरुले पस्नै दिएनन्।

समस्याको जड सुरुदेखि नै स्वार्थ समूह हो। २०६२ सालमा बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डसाइटको कुरा हुँदा सो कल्ड नागरिक समाज बनाएर सम्झौता भएको थियो। उनीहरुले त्यस बेला देखि सम्झौता गर्न स्थानीय उचाल्ने र केही समूहको स्वार्थ पुरा गर्ने काम गर्दै आएका छन्। 

२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिहरुले  समेत त्यो गिरोहहरुलाई  चिर्न सकेन। हामीले काम गर्न सिलसिलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अघि सारेर ल्याण्ड फिल्ड साइट बनायौं। अब पनि काम सहजरुपमा अघि बढाउन थुप्रै चुनौति छन्। जसमा स्वार्थ समूह नै प्रमुख चुनौति हो।

स्वार्थ समूहले जनप्रतिनिधलाई ओभरसाइज गरेर आफ्ना नाजायज माग अघि सारेर यस क्षेत्रलाई नै लैनो गाई बनाइरहेका छन्। उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रकोे जनताको नाममा काममा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। 

यो समस्या सुल्झाउन मैले नसक्ने होइन। सरकार कमिटेड हुनपर्छ, अथोरिटिलाई अलिकति अधिकार दिनपर्छ। होइन भने समस्या समधान गर्न गाह्रो छ।