बलात्कारको उजुरीमा हदम्यादबारे राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पाल, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थ र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहेकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दवाव दिइन्।

राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्। सांसद पालले भनिन्, ‘हदम्यादकै कारण न्यायमा बञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। बलात्कार, यौन हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थालाई हटाउन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन नै दिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता पनि नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे। उनले बालबालिकाको हकमा, अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा त्यसको गाम्भिर्यतालाई हेरेर हदम्याद राख्ने हो भने पनि त्यसलाई विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। सांसद पन्थले भने,  ‘सकेसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता गम्भिर प्रकृतिका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद नराखौं। राख्नैपर्ने अवस्था भएमा भने त्यसको क्षेत्रलाई छुट्टयाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गरौं।’

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईले हदम्यादको ताल्चा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको घटना टुटुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा राखे।