वैकल्पिक चिकित्सामा समस्यै–समस्या

काठमाडौं– नेपालमा वैकल्पिक चिकित्सा उपचार प्रभावकारी मानिँदै गएको भनिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा यो क्षेत्र पछाडि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र (आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, अकुपञ्चर) लगायतका चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक भन्दा पनि एक अर्काको परिपूरक चिकित्सा भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। सरकारले एलोपेथिक पद्धति सरह यी सेवालाई पनि सँगसँगै विकास गरेर लैजानुपर्ने वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुको छ।

वैकल्पिक चिकित्सामा सरकारको मात्रै कमजोरी नभई सम्बन्धित विद्याकै सरोकारवालाहरुको पनि कमजोरी भएको सरकार पक्षको आरोप छ। वैकल्पिक चिकित्सा पुरानो चिकित्सा पद्धति भए पनि यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ। यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको र सरकारले पनि वैकल्पिक चिकित्सालाई आवश्यकताअनुरुप ध्यान नदिएको बताइँदै आइएको छ। वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरुको लागि परिषद् नभएको, पाठ्यक्रम नभएको र जनशक्ति पनि नभएकाले समस्या भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। वैकिल्पक भनिएका चिकत्सा पद्धति नेपालका मौलिक र पुराना पद्धति भएको तर, अध्ययन अनुसन्धान यथेस्ट नहुँदा पछि परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि स्विकारेको छ। 

के भन्छन् विज्ञ र सरोकारवाला?

डा. रोशन पोखरेल

सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

वैकल्पिक चिकित्सा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। यसलाई सरकारले कुनै उपेक्षा गरेको पनि छैन। स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा भएको भन्दा यस क्षेत्रको बजेट निकै कम छ त्यो हामी स्विकार्छौं तर सरकारले उपेक्षा गरेको छैन। वैकल्पिक चिकित्साको लागि काउन्सिल सबैलाई चाहिएको छ राम्रो हो तर हामी सक्छौं की सक्दैनौं त्यो हेर्नुपर्छ। तपाईको जनशक्तिलाई मात्रै काउन्सिल आवश्यक छ की छैन त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। नीतिगत रुपमा परिमार्जन गर्नका लागि लविङ गर्नुस्। 

तपाईहरु काउन्सिलमा दर्ता भएर सरकारले ओनरसीप लिएन भन्न पाउनुहुँदैन। काउन्सिल नेपाल सरकारकै अंग हो। अहिले हामीले प्रत्येक प्रदेशलाई वैकल्पिक चिकित्साको लागि २ करोडका दरले बजेट दिएका छौं। कसले लग्यो त्यो पैसा? तपाईहरु सामुदायिक भनेर नाम राख्ने तर सरकारको पैसा प्रयोग गर्ने भइरहेको छ। सरकारले वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले उपेक्षा गरेको छैन। वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले पनि एकै रूपले हेरेको छ। सबै क्षेत्रको महत्व उस्तै हुन्छ। हामीले वैकल्पिक चिकित्सामा पनि लगानी गरेका छौँ। वैकल्पिक चिकित्साका विषय सामुहिक रुपमा अघि बढ्ने हो या छुट्टाछुटै भएर अघि बढ्ने कुरा प्रष्ट हुनस्। 

साथै वैकल्पिक चिकित्सा एकृकित रुपमा जाने हो की फरक फरक जाने हो क्लियर हुनुपर्छ। हरेक चिकित्साको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ। तर एकृकित रुपमा जाने की फरक फरक जानेबारे क्लियर हुनु जरुरी छ। 

जनकबहादुर बस्नेत

अध्यक्ष, नेचुरोप्याथी डाक्टर एसोसिएसन

प्राकृतिक चिकित्सा सबैभन्दा उत्तम उपचार प्रणाली हो। प्राकृतिक चिकित्साले राष्ट्रिय स्वास्थ्य उपचार प्रणालीमा मान्यता पनि पाएको २० वर्ष भइसक्यो। तर २० वर्षसम्म पनि दरबन्दी पनि पूर्ति हुन सकेको छैन।  २०५९ साल असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।  यो २० वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धि भनेको आयुर्वेदिक विभागको संगठन संरचना मात्रै हो। प्राकृतिक र अकुपञ्चर शाखा मात्रै छ। त्यसमा आठौं तहको दरबन्दी छ तर चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा प्राकृतिक चिकित्सा समावेश नभएकाले एउटा पनि दरबन्दी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। हामी यसबाटै थाहा पाउँछौं की २० वर्षसम्म पनि एउटा दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्नुमा चुनौति कतिसम्म छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। 

नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिका लागि बाहिरबाट केही ल्याउन पर्दैन, भएका प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञहरुलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौं भने हामी स्वस्थ्य हुन सक्थ्यौं। तर हामी सीमित भएका छौं। हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख भएको कुरा हो। हरेक नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक लाइनमा यो विषय समेटिन्छ, नीतिमा आयुर्वेद, प्राकृति चिकित्सा, होमियोप्याथी चिकित्सा लगाएतको वैकल्पिक चिकित्सा विधिको संबर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। एक लाइनमा समेटिए पनि त्यसलाई बजेटले न्याय गरेको छैन। अहिले हाम्रो आफ्नै काउन्सिल छैन, काउन्सिल नभएका जतिपनि वैकल्पिक विधा छन्, तिनीहरु नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। हरेक विधाको चुनौति भनेको नीति  बनेको छ, संविद्यानमा पनि उल्लेख छ तर कार्यक्रम र बजेट छैन। 

स्वास्थ्य तथा जनंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा अहिलेसम्म हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन। आयुर्वेद विभागमा संरचना छ, उनीहहरुले प्रतिनिधित्व गर्छन् तर आयुर्वेदको पनि आफ्नै समस्या छ। आयुर्वेदले पनि भनेजस्तो विकास गर्न सकेको छैन। आयुर्वेदले प्रतिनिधित्व गरेर अन्य वैकल्पिक चिकित्सका विधाको विकास हुन्छ भनेर कसरी विकास गर्ने? हामीलाई त्यो आशा पनि छैन। हामीलाई त्यो पनि चुनौति छ। 

हामीले स्वतन्त्र काउन्सिलको माग गर्दाखेरी छाता काउन्सिलको अवधारणा मन्त्रालयको थियो। त्यो भएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो भएन भने आयुर्वेदको काउन्सिललाई पनि मर्ज गरेर आयुस काउन्सिल बनाउनुपर्ने माग छ। त्यो पनि नभए प्राकृतिक चिकित्साको छुट्टै काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। 

अर्को कुरा सरकारी निकायमा यस्ता सेवा दिने कुनैपनि निकाय छैन। प्राकृतिक चिकित्साको लागि सामान्य क्लिनिक वा अस्पताल पनि सरकारी निकायको छैन। सामुदायिक र नीजि स्तरमा मात्रै सेवा प्रवाह भएको छ। चाहेर पनि प्राकृतिक चिकित्सा सेवा दिन सकेका छैनन्। 

सम्भवतः एलोपेथिक पछि दोस्रो स्थानमा प्राकृतिक चिकित्सा हो। अहिलेसम्म सामुदायिक क्षेत्रमा ५ वटा ठुला अस्पताल छन्। नवलपरासीको रजहर, बागेश्वरी, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल छन् भने निजी क्षेत्रमा पनि २५ देखि ३० वटासम्म अस्पताल छन्। अर्को कुरा वैकल्पिक चिकित्सा भन्ने शब्दमा पनि पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। किनकी यसलाई पूरक चिकित्सा भन्नुपर्छ। वैकल्पिक चिकित्सा भन्दा यसको परिचय भएन। 

रामहरि श्रेष्ठ

महासचिव, होमियोप्याथी एसोसिएसन 

नेपालको संविधान र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पनि होमियोप्याथीलाई उल्लेख गरिएको छ। अन्य औषधि भन्दा होमियोप्याथी औषधि प्रयोगको आधारमा पनि सहज भएकाले यसको विकास गर्नु जरुरी छ। नेपालमा २०१० मा स्थापना भएको पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल ललितपुरमा छ भने प्रदेश नं १ मा पनि मेचि अस्पतालमा होमियोप्याथिक चिकित्सक र साहायक चिकित्सक राखेर उपचार सुरु भएको छ। मदनभण्डारी अस्पताल, जिल्ला अस्पताल मोरङमा एकजना होमियोप्याथिक चिकित्सक भने छन्। प्रदेश नं ३ मा एकजना चिकित्सक छन् भने प्रदेश ५ र ७ मा पनि होमियोप्याथीक चिकित्सक राख्ने क्रममा छ। ३ जना चिकित्सक पशुपतिमा छन् भने एक जना आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा कार्यरत छन्। 

नेपालमा होमियोप्याथिकको जनशक्ति निकै कम छन्। थोरै मात्रै चिकित्सकहरु अध्यायन गरिरहेका छन्। नेपालमा एमडी तहका जम्मा १० जना मात्रै चिकित्सक छन्। त्यसको अलावा एच ए तहका जनशक्ति मात्रै छन्। आफ्नै काउन्सिल नभएकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ। परिषद्मा दर्ता भएका जनशक्तिालई  चिकित्सक भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। हामीलाई काउन्सिलको आवश्यकता छ। होमियोप्याथिकको विकासका लागि प्रदेश १ मा तीन वर्ष अगाडी प्रदेश स्तरीय कार्यदल बनेको थियो। त्यसले बजेट छुट्याएको थियो सोही बजेटमा तीन जना कार्यरत छन्। त्यसका लागि छुट्टै संरचना तत्काल आवश्यकता हैन तर भएका संरचनामा नै केही बेड छुट्याएर होमियोप्याथिक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

हामीले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल केन्द्रिय असपतलाको रुपमा रहेको छ। केन्द्रिय अस्पताल भएपछि ५० बेडभन्दा माथि हुनुपर्नेमा जम्मा ६ बेडमा सञ्चालन छ। यसै अस्पतलालाई होमियोप्याथिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न र पढाइ सुरु गर्न सकिन्छ। 

तत्काल काउन्सिल नभएको अवस्थामा पशुपति होमियोप्याथिक अस्तपाललाई काउन्सिलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। विराटनगरमा भएको होमियोप्याथिक सेवा अहिले बन्द अवस्थाामा छ र सरकारी तहमा सहयोग मिलेमा त्यसलाई स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ। 

पुनेश्वर केसी

वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख

नेपालमा होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, आयुर्वेद लगाएतलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीमा नै ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ। यसलाई वैकल्पिक चिकित्सा नाम दिए पनि वास्तवमा यी पूरक चिकित्सा हुन्। संविधानले पनि आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई सम्बोधन गरेको छ। 

तर होमियोप्याथिक मात्र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एकमात्र सरकारी स्तरमा सञ्चालित छ। अरु वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सरकारी स्तरमा छैन। कतिपय स्नातोकत्तर गरेका साथीहरुलाई समेटिने काउन्सिलको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। 

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि वैकल्पिक चिकित्सा प्रवर्धनका लागि शाखा भएपनि ११ औं तहको दरबन्दी भए पनि हाल नवौं तहको दरबन्दी छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्धन गरिने भएपनि यो वर्ष छुटेको छ।  आयुर्वेद विभागले २०७४ सालदेखि वैकल्पिक चिकित्सा विभागको पनि जिम्मेवारी हेर्ने गरेको छ। तर २०७४ पछि पाएको जिम्मेवारीपछि खासै ठूलो प्रगति गर्न सकेको छैन। हरेक ४ वटा वैकल्पिक विधाको लागि लागि ५ लाख बजेट प्राप्त हुन्छ। त्यो बजेटले केही गर्न सकिँदैन।