एआईजी पोखरेलको बिदा अस्वीकृत, अब के छ विकल्प?

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरज प्रताप सिंहविरुद्ध मुद्दा हालेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको बिदा अस्वीकृत भएको छ। आईजीपी सिंहले भने उक्त बिदा अस्वीकृत गरिदिएका हुन्। 

एआईजी पोखरेलले आफ्ना सहयोगीमार्फत मंगलवार १० दिनको बिदाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निवेदन पठाएका थिए। उनको बिदा अस्वीकृत भएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिएका छन्। पोखरेल यसअघि वैशाख १९ गतेदेखि बिदा बसिरहेका छन्। अब बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी पोखरेललाई गराइने केसीले बताए।

सरकारले धिरज प्रताप सिंह आईजीपी नियुक्त हुनुभन्दा एक दिनअघि पोखरेलले जेठ २५ गतेसम्मका लागि बिदाको निवेदन दिएका थिए। त्यसयता पोखरेल हेडक्वार्टर गएका छैनन्।

प्रहरी नियमावलीमा लगातार ४५ दिनसम्म गयल भए जागिरबाटै बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको प्रावधान रहेको छ। बिदा स्वीकृति नलिई गयल हुने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। बिदा स्वीकृत भएर बसेकालाई पनि आवश्यक पर्दा काम बोलाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।

आफूभन्दा जुनियर आईजीपी भएको भन्दै एआईजी पोखरेल सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। सर्वोच्चमा उनले आफैं आईजीपी हुनुपर्ने माग छ। अदालतको अर्को पेशी जेठ ३० गतेलाई तोकिएको छ। तर, त्यो दिन पनि सुनुवाइ हुने निश्चित छैन। त्यसो भएमा अर्को १५ दिन रिटको टुंगो नलाग्न सक्छ। रिटको सुनुवाइ पछि धकेलिँदै जाँदा विश्वराज भने थप समस्यामा परेका हुन्।

प्रहरीका एक एआईजी भन्छन्, ‘उहाँले सरकारको निर्णय नमान्‍ने हो भने भोलि थप समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो संगठनमा बिदा भनेको अधिकार होइन। बिदा स्वीकृत गराइसकेपछि पनि संगठनले बोलायो भने जानैपर्छ।’

तर, विश्वराज ३६ दिन बिदा बसे। देशभर प्रहरीलाई प्रसुती बिदा र किरिया विदा बाहेक बिदा नलिन सर्कुलर हुँदा पनि उनी विदामा थिए। 

अब विश्वराज सामु हाजिर हुँदै मुद्दा लड्ने वा राजीनामा दिनेबाहेकको विकल्प नरहेको एक पूर्वएआईजी बताउँछन्। ‘यो त उनको व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन, फौजको नियमको कुरा पनि हो। भोलि विश्वराजले नियम तोडे भने अरुलाई पनि नजिर बन्छ। सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सर्वोच्चमा रिट परिसकेपछि पनि धीरजले एक महिना बढी काम गरिसके,’उनले भने।

यदि बिनाजानकारी उनी गयल भए प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले यति दिन भित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्छ। वा त्यसपछि हेडक्वार्टरले स्पष्टीकरण सोध्‍न र कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ।

आईजीपी बनाउने परमादेश सर्वोच्च अदालतबाट नआए उनी साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। पोखरेल बिदामा छँदै सरकारले उनलाई सरुवा गरिसकेको छ। यसअघि महत्वपूर्ण मानिने मानव स्रोत विभागमा कार्यरत पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको छ।