अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि हदम्यादबारे कानुन संशोधन हुन्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौंनहिंसाको घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि हदम्याद बढाउन सकिने सरकारको अडान प्रष्ट पारेका हुन्। 

बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। यौनहिंसाका घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेबित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धि प्रावधानहरुलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे। 

सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार यौन हिंसाका घटनाको उजुरीको हदम्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्कसमेत गरे। 

'अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालका स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने–यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउने वित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरुमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु,’ मन्त्री शर्माले भने। 

मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।