काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले पार्टीका नेता घनश्याम भुसालमाथि कारबाही गर्न शनिबार सिफारिस गर्यो। एमालेको अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका भुसाललाई पार्टी अध्यक्षको विरुद्धमा बोलेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
तर, विधानअनुसार आयोगले सिधै कारबाही गर्न नमिल्ने भएपछि यो विषय पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा पुगेको छ। अब बस्ने स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र भुसालमाथि कारबाही हुने भएको छ।
भुसालको कारबाही सदर गर्न सचिवालयमा बहुमत चाहिन्छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयमा १९ जना सदस्य छन्। अर्थात् बहुमतका लागि १० जना सदस्य चाहिन्छ। सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञावाली, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल छन्। यीमध्ये १० जनाले पक्षमा मत दिएको अवस्थामा मात्र भुसालमाथिको कारबाही सदर हुन्छ।
विगतमा पार्टी एक रहँदा माधवकुमार नेपालको पक्षमा देखिएका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भुसालको बचाउमा लाग्ने देखिन्छ। योगेशले त सार्वजनिक रुपमै भुसालमाथि कारबाही सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। उनले आवेग र उत्तेजनामा गरिने क्रिया–प्रतिक्रियाले सही ठाउँमा नपुर्याउने बताएका छन्। ‘अप्ठ्यारो बेलामा सबै सम्हालिनुपर्छ। आवेग, उत्तेजना र आग्रहमा गरिने कुनै पनि क्रिया र प्रतिक्रियाले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। फेरि पनि बादे बादे जायते तत्व बोध,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
त्यसो त भुसालमाथिको कारबाही रोक्न ती पाँच सदस्यको मतले मात्र पुग्ने देखिँदैन। ओली निकट मानिएका सचिवालय सदस्यहरुले कता समर्थन जनाउँछन् त्यो निर्णायक हुनेछ। ओली पक्षधर मानिएका थप पाँच सदस्यले पनि विपक्षमा मत दिए भुसालमाथिको कारबाही रोकिन्छ। अन्यथा स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले पास गरेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको खण्डमा भुसालले कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ।
आफूलाई कारबाहीको सिफारिस भएकोबारे भुसालले बोल्न चाहेनन्। ‘औपचारिक जानकारी मकहाँ आइपुगेको छैन। त्यसैले म अहिले यसबारे बोल्दिन। आयोगले के गरेको हो भन्ने औपचारिक जानकारी मलाई छैन। मिडियाहरुमा कारबाही सिफारिस भयो भनेर कुराहरु आएका छन्। औपचारिक जानकारी आएपछि मात्र यस विषयमा आफ्नो कुरा राख्छु,’ उनले भने।
यता अनुशासन आयोगले भने भुसालले अध्यक्षको विरोधमात्र गरेको भनेर कारबाही नगरिएको बताएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले ‘साधारण सदस्यले पनि बोल्न नहुने कुरा भुसालले बोल्दै हिँडेकोले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको’ बताइरहेका छन्।
अनुशासनको कारबाही नै भोग्नुपर्ने गरी भुसालले बोलेका चाहिँ के थिए त? केही दिनअघि हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँसँग भुसालले आफू कानुनी रुपमा मात्र एमालेमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैगरी उनले चितवनमा सम्पन्न एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ‘सौराहा काण्ड’को संज्ञा दिएका थिए।
विधानअनुसार आयोगले सिधै कारबाही गर्न नमिल्ने भएपछि यो विषय पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा पुगेको छ। अब बस्ने स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र भुसालमाथि कारबाही हुने भएको छ।
स्मरण रहोस्, उक्त महाधिवेशनमा भुसाल उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वसम्मतिका लागि पेस गरेको सूचीमा असहमति जनाउँदै भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए। भुसालले ७२५ मत पाएका थिए।
बानियाँसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भुसालले हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई हराउने अन्तरघाती पत्ता लाग्ने र पार्टीभित्र हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसका लागि जंगबहादुरको खोजी भइरहेको उनले बताएका थिए।
त्यसो त यसअघि पनि भुसालले केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई लिएर निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। उनले पार्टीभित्र ओलीको मनोमानी चलिरहेको भन्दै त्यस्ता कदमलाई ‘ओलीवाद’को संज्ञा दिएका थिए। ‘राजा फाले पनि आफू राजा हुने हो भन्ने चेतना ओलीमा नसकिएको’ टिप्पणी उनले गरेका थिए।
भुसालले यो टिप्पणी गर्दा नेकपा विभाजनको संघारमा थियो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ढंगले केन्द्रीय कमिटीहरु चलाइरहेका थिए। सोहीबेला भुसालले भनेका थिए, ‘राजा फालेर म राजा हुने हो भन्ने चेतना सकिएको रहेनछ। यो क्रम दोहोरियो। यसको जिम्मा हामीले लिनैपर्छ।’
तत्कालीन नेकपामा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्ष खुलेरै ओलीको विरुद्धमा थिए। नेकपाभित्रको त्यो विवादले संसद् विघटन हुने स्थितिसम्म पुग्यो। केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनाव गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि विवाद झन् चर्कियो। ओलीइतर समूह कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन गरेरै आन्दोलनमा उत्रियो। सोही समूहका एक सक्रिय नेता थिए, घनश्याम।
संसद् विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई ब्युँताइदियो। यद्यपि, एमालेभित्र पनि माधव नेपाल पक्षले संघर्ष गर्न छाडेन। खुलेरै केपी ओलीको विरुद्धमा उनीहरु लागे। त्यसबेला पनि भुसालले ओली उत्ताउलो भएर पार्टीमा समस्या आएको टिप्पणी गरिरहन्थे।
पछि २ भदौ २०७८ मा एमाले पनि विभाजन भयो। माधव नेपाल पक्षले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) खोल्दै एमालेलाई टुक्र्याए। तर, अन्तिम समयसम्म माधव पक्षमा रहेका भुसाल एमालेमै रहे। ओलीविरोधी भीम रावलहरु पनि माधवतिर गएनन्।
एमालेमै रहेर पनि भुसालले ओलीका आलोचक नै रहे र अहिले पनि छन्। उनले ‘ओलीले गरेको बर्बादी’को लागि भन्दै आफूले कार्यकर्तासामु माफी पनि मागे। यसरी ओलीको गतिविधिविरुद्ध बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका भुसालले यसपटक पनि त्यस्तै आशयको अभिव्यक्ति अन्तवार्तामार्फत दिएपछि एमालेमा खैलाबैला सुरु भएको हो।
भुसालमाथि गरिएको कारबाहीको सिफारिसलाई विश्लेषकहरुले एमालेभित्रको लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको रुपमा अर्थ्याएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं एमालेभित्र लोकतन्त्र समाप्त भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘कानुनी राज्यमा पहिलो कुरा त बचाउको मौका हुनुपर्नेमा सिधै कारबाहीको सिफारिस गरिनु आपत्तिजनक हो। आधारभूत रुपले एमालेभित्रको नेतृत्वलाई सर्वेसर्वा मान्नु नै लोकतन्त्र खुम्चिएको अवस्थाको प्रमाण हो,’ उनी भन्छन्।
‘एमालेको विधानबाहेक आधारभूत लोकतन्त्र भन्ने पनि त छ नि! लोकले मानेको न्यूनतम नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ होला। तर, आफ्नो कुरा राखेकै आधारमा कारबाही गरिनुले नेकपा एमालेभित्र लोकतन्त्र संकुचित हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ,’ प्रसाईंले थपे।
अर्का विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन पनि एमालेभित्र एकव्यक्तिय तानाशाही बलियोसँग संस्थागत भएको बताउँछन्। ‘घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही सिफारिसले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भन्ने कुरा देखिएको छ। नेतृत्वलाई आलोचना नै गर्न सकिँदैन, नेतृत्वले राखेका कुराको खण्डन गर्नै पाइँदैन भन्ने हो भने त त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक हैन। खासमा एमालेभित्रको ओलीवाद भनेको यही हो। एक व्यक्तिको विचार, एक व्यक्तिको सोचाइलाई सर्वोच्च ठान्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, यो ठिक हैन,’ महर्जन भन्छन्।