बिजनेसविहीन प्रदेशसभा : ७ महिनामा ११ विधेयक मात्रै पारित

जनकपुरधाम-प्रथम र दोस्रो अधिवेशन गरी प्रदेश २ को प्रदेशसभामा हालसम्म जम्मा ५० वैठक भएको छ । तर, बैठक बसेको संख्याको एक तिहाई विधेयक समेत पारित हुन सकेको छैन्, प्रदेश २ मा । २०७४ माघ ३ गतेबाट शुरु भएको प्रदेशसभाले अहिलेसम्म जम्मा ११ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको छ । ३ माघदेखि ३ जेष्ठसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा २६ र जारी दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म २४ वटा बैठक बसेको छ ।

प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । तर, सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश २ को प्रदेशसभा बिजनेसबिहीन अवस्थामा प्रायः छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश २ को संसद लामो समयसम्म स्थगित हुने गरेको छ । र, पारित हुने विधेयकको संख्या पनि कम देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक २० साउनमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सांसदहरुलाई एसएमस गरेर पाँचदिन स्थगित स्थगित भयो । २५ साउनमा बोलाइएको बैठक मुश्किलले १० मिनेट चलेर ३० साउनसम्म स्थगित गरियो ।

ठुलो संख्यामा विधेयकहरु ल्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा सदनलाई सक्रिय बनाउन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको दोष रहेको प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता गठबन्धनका दलहरुले समेत बताउन थालेको छ ।

यद्यपी संसद सचिवालयका उपसचिव रञ्जीत यादवले भने सरकारको बचाउ गरेका छन् । नयाँ अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा ५/६ महिनामा ११ वटा विधेयक पारित हुनुलाई सुस्त भन्न नसकिने यादवको तर्क छ । छलफल प्रक्रिया लम्बिदाँ अगामी दिनहरुमा विधेयकहरु पारितगर्न थप ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।

सदनले बिजनेस नपाउनुमा सरकारको असक्षमता प्रदर्शन भएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन् । यादवले विपक्षी दलहरु सहयोग गरी रहेपनि सरकारले प्रदेशसभाको भरपुर प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।

‘विपक्षी दलहरुले विधेयक ल्याउन र पारित गराउन कतै कुनै वाधा अवरोध गरेको छैन,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा यादवले भने,‘विपक्षी दलहरुको सहयोगको बाबजुद सरकारले प्रदेशसभालाई कामविहीन बनाएको छ ।’

अधिकांश कानूनहरु निर्माणगर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सदनको गति बढाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको लाचारपन झल्किएको उनको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुले सहयोग गरिरहेको अनुकूल वातावरणको लाभ लिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले सरकारलाई सुझाव दिए ।

यसैगरी सत्ता गठबन्धन राजपाका सांसद मनिष सुमन बिजनेस नपाएर सदन नचल्नु दुखद रहेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने षडयन्त्र गरिरहेको अवस्थामा आफूले पाएको अधिकार प्रयोगगर्न समेत प्रदेश सरकारले ढिलाइ गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सुमनले बताए । सदनले बिजनेस पाउन नसक्दा प्रदेशको कामकाज प्रभावित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

अन्य प्रदेशहरुले प्रदेशको नामाकरण र अस्थायी राजधानीजस्ता निर्णयहरु गरिरहँदा प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म यी दुई प्रस्ताव अझै सदनमा ल्याउन सकेको छैन् ।