पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन्।

संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेस गर्ने उनले बताए। उनले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यस बारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।

‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाइहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु,' उनले भने।

यी समग्र पक्षमा ध्यान दिनका लागि, मूल्य घटाउनका लागि, आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुको मूल्य बढोत्तरी भइरहेको उनले बताए। 'त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आयल निगमले गरेको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिन चाहान्छौं भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त? नेपाल आयल निगम गर्दै आएको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानुनका आधारमा हामी दिन्छौं? निर्देशिकाले त हुँदैन होला? निर्देशिका, कार्यविधि कानुन होइनन्। कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन,’ उनले भने।

यस्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको आरोप लगाए। 

मूल्यवृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनको जिकिर छ। मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शंका उब्जिएको भन्दै उनले त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। ‘यो अनैतिक छ। यो अचाक्ली छ। यो अवैधानिक र अप्रत्याशित छ। जुन ढंगले मूल्यवृद्धि गरिएको छ, यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ,' सुनुवारले भने।

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको बताए। उनले पेट्रोलियम पद्धार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको असरस्वरुप अन्य विभिन्न खाद्य र गैरखाद्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताए। 

बजार अनुगमन नगरेर सरकार निकम्मा भएको उनको भनाई छ। ‘यो मूल्यवृद्धि प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर, जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी यो मूल्यवृद्धि गर्‍यो। अहिले अत्यधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ। पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको कारणले समग्र क्षेत्रमा असर परिरहेको छ। बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौं,' उनले भने।

उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको साथसाथै अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।