बजेटबारे के भन्छन् उद्योगी-व्यवसायी?

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन्। ग्रिन इकोनोमीको कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उत्साही देखिए पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महत्वाकांक्षी योजनाः कार्यान्वयनमा प्रश्न 

अभिनव चुरिवाल, म्यानेजिङ डिरेक्टर, मंगलम इन्डष्ट्रिज 

गत वर्षहरुकै जस्तै धेरै महत्वाकांक्षी बजेट आएको छ, योजनाहरु राम्रा–राम्रा छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष स्पष्ट छैन। राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरू योजना, गति र लागत नियन्त्रणका साथ सञ्चालन गर्न सरकारको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ।

सरकारको राजस्व र अन्य अनुदान कोषहरु संकलन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ र विगतको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा यो संकलन हुन राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि, उद्योग प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ जसले धेरै मानिसहरूलाई उद्योगहरू स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगहरूलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ।

कृषि र उर्जामा लगानी बढाउनु सकरात्मक

सुनिल केसी सिईओ,  एनएमबि बैंक 

आगामी बजेटले व्यापार घाटा सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ। बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ। कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा पनि छ।

ग्रीन इकोनोमिको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ। यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकरात्मक पक्ष हो जसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ। बैकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं। बैकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ। 

दुई लाख युवालाई रोजगारीः निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक

सन्देश भण्डारी, म्यानेजिङ डिरेक्टर, कुमारी जब

सरकारी कर्मचारीहरुको तलब अहिले जुन १५ प्रतिशतले बढेको छ, त्यो बढी तलब हुने कर्मचारीको हकमा फाईदाजनक नै भएतापनि कम आय भएका कर्मचारीहरुलाई खासै फरक पर्ने देखिएन। र यसले महँगी अझै बढ्ने र महँगीको प्रभाव कम आय भएका व्यक्तिहरुमा अझै धेरै पर्ने देखिन्छ। भनेको महँगी बढ्ने र मान्छेको किन्न सक्ने क्षमता अर्थात क्रय शक्ति अझै घट्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै आयकरको स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तनले धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भव भएको छ।

अर्को भनेको जुन हरेक वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ तर यसमा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। किनकी रोजगारी दिनु भनेको त्यति सहज कुरा अवश्य होइन। यसमा हामीहरु जस्तो निजी क्षेत्रसँग अर्थात मानव संशाधनको क्षत्रमा काम गर्ने एजेन्सीहरुसँग सरकारले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। 

त्यस्तै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, अनि उच्च आर्थिक वृद्धिजस्ता कुराहरु राम्रो सुनिए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा खासै स्पष्टता देखिँदैन। त्यसैले यस्ता कुराहरुलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ, त्यसको बृहत योजना तथा खाका सहित प्रस्तुत हुन जरुरी छ।