सोमबार, वैशाख २४, २०८१

दिगो विकास लक्ष्यमा बाधक बन्दैछ सुर्तीजन्य पदार्थ

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २७ हजार १३७ जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले हुने गरेको तथ्यांक छ। प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेमध्ये ६६ प्रतिशत व्यक्तिको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक हो।
 |  मंगलबार, जेठ १७, २०७९

ज्योति अधिकारी

ज्योति अधिकारी

मंगलबार, जेठ १७, २०७९

काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष मे ३१ का दिन विश्वभर सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौं, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔं’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ।

triton college

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २७ हजार १३७ जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले हुने गरेको तथ्यांक छ। प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेमध्ये ६६ प्रतिशत व्यक्तिको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक हो। पछिल्लो समय बढिरहेको नसर्ने रोगको प्रमुख कारणमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन पनि एक हो।

सन् १९९६ को एक सर्वेक्षणले नेपालमा ५१ प्रतिशत सरुवा रोग, ४४ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारणले मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालकी नसर्ने रोग प्राविधिक प्रमुख डा. लोनिम दीक्षितका अनुसार नेपालमा १० जनामध्ये ७ जनाको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ। यसको मुख्य कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगको नियन्त्रण र नियमनका लागि ऐन बनेपनि अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको सरकारी पक्षकै स्विकारोक्ति छ। २०६८ मा ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि उक्त ऐन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट कानुन बनाएको भन्दै २०७२ मा प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बर्ड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पाएको थियो। नेपालको उक्त ऐनलाई सिको गर्दै थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारत र श्रीलंकाले समेत त्यस्तै कानुन बनाएका छन्। तर नेपालमा भने उक्त ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

२०६८ मा संसदबाट पारित भएको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने) ऐनका दफा र उपदफामा सुर्तीजन्य पदार्थको कानुन स्पष्ट छन्। तर कार्यान्वायन फितलो हुँदा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइले घटाउने दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ। कुनै बेला महामारीका रूपमा विश्वलाई नै चुनौती दिएका एचआईभी, मलेरिया, दादुराजस्ता प्रकोप उन्मूलनको क्रममा छ तर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने प्रकोप बढ्दो छ।

गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोग

corrent noodles
Metro Mart

नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व संगठनकै तथ्यांक छ। नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नै नसर्ने रोग र त्यसको कारक तत्त्व नै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन भएको विज्ञहरु बताउँछन्।

नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकै पछिल्लो तथ्यांकले पनि अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। पछिल्ला अध्ययनअनुसार सर्ने रोगको केही हदसम्म नियन्त्रण भइरहेको छ भने नसर्ने रोग दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। दिक्षितका अनुसार नेपालमा नसर्ने रोग लागिसकेपछि ५६ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। हृदयघात, क्यान्सर, कडा दम, मास्तिष्कघात, यौन दुर्बलता, बाँझोपनजस्ता नसर्ने रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विकसित देशमा भन्दा पनि विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव अझ बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभियानमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियम राम्रै भन्न सकिए पनि नियमन फितलो भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन राम्रो छ। तर पनि अझै सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।’

कम कर

दक्षिणी एसियाली देशमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लिने देशमा नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (७५ प्रतिशत) भन्दा धेरै हुनुपर्नेमा धेरै तल (३८ प्रतिशत) छ ।

भारतमा ५७ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६० प्रतिशत, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने गरेको छ।

नेपालले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा संसारकै सबैभन्दा धेरै चेतावनीमूलक सन्देशात्मक चित्र छापेबापत पुरस्कार पनि पायो। तर त्यो कानुनलाई केही सुर्तीजन्य उद्योगले अटेरी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐन आएको ६ महिनाको समयसीमा दिएर सरकारले सुर्ती उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। तर केही उद्योगहरुले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसको २७ महिनापछि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि बाध्य भएर सुर्ती उद्योगले ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र छापेका थिए।

त्यसको एक वर्षपछि सरकारले पुनः सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनीलाई ६ महिनाको समय दिएर पुनः चेतावनीयुक्त सन्देश र चित्रको क्षेत्रफल बढाएर ९० प्रतिशत छाप्न निर्देशन दियो। हाल सरकारले ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने बताएपनि अझै लागु नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। चन्दका अनुसार ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने भनेर नेपाल पुरस्कृत त भयो तर त्यो नियम हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्ने कानुन बनेको ६ वर्ष हुँदा पनि अझै लागू हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ  कानुनमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीबाट सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ। तर नेपालमा पनि नीतिनिर्मातालाई सुर्ती व्यापारीले उपहार–डोनेसन दिने गरेको चन्द बताउँछन्।

त्यस्तै कानुनमा १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन गर्न बन्देज लगाउने मात्र होइन, पसलमा किन्न लगाउन र बोक्नसमेत नपाइने उल्लेख छ। तर, १३ देखि १९ वर्ष उमेरकाले सुर्ती सेवन गरिरहेका छन्। सार्वजनिक स्थल, अस्पताल वरपर धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक स्थल, अस्पतालको छेउ लगायतका स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा सेवन भएको पाइन्छ।

ऐनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि पूर्ण रुपमा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञहरु बताउँछन्। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग घटाउने उद्देश्य राखेको छ। तर, अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने र कानुन कार्यान्वयायनमा ल्याउन नसक्ने हो भने उक्त लक्ष हासिल गर्न असम्भव हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरिएको छ। त्यस्तै २०६९ मा नियमावली बनी कार्यान्वयनमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुचना केन्द्रका जनस्वास्थ्य प्रशासक भक्तबहादुर केसीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका लागि बनेको ऐन संसोधनको क्रममा रहेको छ। जुन मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको छ।

हालसम्मको व्यवस्था भने यस्तो छ।

– सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने
–१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने
–ऐनअनुसार कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, कार्यक्रम समाचार सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाइने
– कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा धुमपान तथा सुर्ती सेवन निषेधको सूचना टाँस गर्नुपर्ने  
– निःशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन नपाइने
–सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट वा प्रदर्शन गर्न नपाइने

प्रकाशित: May 31, 2022| 09:24 मंगलबार, जेठ १७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्