मापदण्डविपरितका पेट्रोलपम्पले बुटवल र भैरहवाका शहरी इलाका जाेखिममा

भैरहवा- रूपन्देहीमा एक सय ३१ वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। सवारी साधनको चापसँगै पेट्रोल पम्पको संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, यहाँका अधिकांश पम्पका कारण बस्ति जोखिममा छन्। 

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत् पर्ने बेलहिया-बुटवल सडक, भैरहवा-परासी हुलाकी सडक, भैरहवा-तौलिहवा सडकमा मात्रै होइन, यहाँको व्यस्त बजार भैरहवा र बुटवलका गगनचुम्बि भवन नजिक पनि पम्पहरू सञ्चालनमा छन्। तर, अधिकांश पम्पले सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन्। 

पम्प सञ्चालनअघि सरकारको नियामक निकायसँग गरेका सम्झौताहरू ठाडै उल्लंघन भएको पाइन्छ। पम्पमा पानी ट्यांकी र अग्नि नियन्त्रक उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने अनिवार्य छ। तर, पम्पहरूमा न पानीट्यांकी देखिन्छ, न त अग्नि नियन्त्रणका लागि कुनै उपकरण। 

कुनै कारणवस आगजनी भए सिंगो शहरमा फैलिने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पम्पहरू नियमविपरित २५/३० मिटरको दूरीमा सञ्चालित छन्, जसका कारण एउटा पम्पमा आगजानी भए अर्कोमा सल्किने जोखिम छ। पम्पहरूमा सामन्य ट्रस्टसमेत निर्माण गरिएको छैन। लुम्बिनी रोडमा दुर्गा आयल र ओम बाबा आयलको दूरी बढीमा ५० मिटर छ। भैरहवाको अति व्यस्त बजार नारायण पथमा समेत सीताराम बिहारी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छ। भैरहवाको मुख्य बजार बर्मेली टोलमा रहेको संगम पम्पमा सामान्य ट्रस्ट पनि छैन, अरू मापदण्ड त हुने कुरै भएन।
 
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीस्थलमा कार्यालय, बिक्री कक्ष, पिउने पानी, अपांगमैत्री शौचालयसहित महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर, यहाँका अधिकांश पम्पले नगदमा कारोबार गर्ने तर बिल नदिने गरेका छन्। पिउने पानीको व्यवस्था कुनै पनि पम्पमा छैन र शौचालयहरू पनि छैनन्। 

आयल निगमको नियमावलीमा पम्प सञ्चालनमा आएको चार महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने साधारण बिक्रेतालाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणको ५० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोक्ने र त्यसपछि दुई पटकसम्म सचेत गराउने उल्लेख छ। तर पनि, रूपन्देहीका अधिकांश पम्पले यस्तो कुनै मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। 

आयल निगम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सुरज शाहले यसबारे अनभिज्ञता  व्यक्त गरे। ‘म यहाँ आएको एक साता मात्र भयो,' उनी भन्छन्, ‘म अब अनुगमन गर्छु। मापदण्डविपरित भए पत्राचार गर्छु।' पत्राचार गरेर पनि अटेर गरे नियमअनुसार कारवाही गरिने शाह बताउँछन्। 

पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव हरिराम कसौधन पनि पेट्रोल पम्प मापदण्ड पूरा गरेरै सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘मापदण्डमा नआएकालाई मापदण्ड पूरा गराउने दायित्व आयल निगमको हो।’ 

यस्ता छन् मापदण्ड

आयल निगमले हरेक प्रदेशमा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी १/१ वटा नमूना पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। निगमले निजी क्षेत्रलाई नमूना पम्प सञ्चालनका लागि दुर्इ पटक बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। देशभरबाट १० व्यवसायीले मात्र स्वीकृति लिएपछि सरकार आफैंले उक्त कामको थालनी गरेको हो। 

नमूना पम्प निर्माणका लागि जग्गाको क्षेत्रफल तराई र भित्री मधेशका उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ र सुर्खेतको पहाडी क्षेत्रबाहेकमा एक बिघा तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्नेछ। 

राजमार्ग वा अन्य सडकबाट पाँच सय मिटरभित्रको जग्गामा नमूना पम्प निर्माण गर्न पाइनेछ। मुख्य सडकदेखि पम्प रहेको ठाउँमा जाने सडक १० मिटर फराकिलो हुनुपर्नेछ। पम्पको बिक्रीस्थलको कम्पाउन्डभित्र पहुँचमार्ग, ट्यांक फार्म, बिक्री कक्ष, पार्किङ एरियाबाहेक सवारी साधन आवतजावतमा बाधा नपर्ने गरी हरियाली कायम हुनुपर्नेछ। 

पम्पको तीनतर्फ कम्तिमा तीन फिट र बढीमा पाँच फिटसम्म उचाइ भएको पक्की कम्पाउन्ड वाल वा सिमेन्ट पिलरमा काँडेतार लगाउनुपर्ने प्रावधान छ।
 
पम्पको बिक्रीकक्षमा न्यूनतम दुर्इ वटा पुरुष शौचालय, युरिनरी, न्यूनतम चार वटा महिला शौचालय र अपांगमैत्री एउटा शौचालय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था, अग्नि सुरक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।
 
मापदण्डअनुसार पम्पले एकै पटकमा आठ वटा सवारीमा तेल भर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कम्तिमा चार वटा पेट्रोल र चार वटा डिजेल नोजल हुनुपर्नेछ। न्यूनतम २० वटा साना तथा ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने पाँच सय वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्र हुनुपर्छ। पम्पमा विद्युतीय कार्डबाट समेत खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। 

पम्पमा भेन्डिङ मेसिन, किराना पसल, न्यूनतम २० जनाले आरामपूर्वक खान मिल्ने रिफ्रेसिङ हाउस, रेस्टुराँ र कफी सप हुनुपर्छ। यस्तो नमूना पम्प आधुनिक सुविधायुक्त हुनेछ, जुन नेपालमा हालसम्म छैन। सेना, नेपाललगायत संगठनबाट सञ्चालित पम्पहरू मात्रै व्यवस्थित छन्। 

सीमावर्ती शहरहरूमा कहिले भारतबाट त कहिले नेपालबाट तेलको चोरी निकासी-पैठारी हुँदै आएको छ। मधेश आन्दोलनको समयमा भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक हजारौं लिटर तेल चोरी पैठारी भएको थियो।