विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्दै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउनका लागि परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन्।
चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार अनुसार उनले पहिलो निर्णय नै कर घटाउन निर्णय गरेका हुन्। सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, भूमि कर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय हुनेछ।
समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य निजी क्षेत्रका दुई जना प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन्।
नगरसभाले मात्रै घरको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए।