अर्थमन्त्रीप्रति सत्तापक्षको आलोचना, विपक्षीले मागे राजीनामा

काठमाडौं- मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदले अर्थमन्त्रीको राजीनामासम्म माग गरेका छन्। 

बुधबार संसदमा छलफल गर्दै सत्तापक्षका सांसदले आलोचना गरेका हुन्। सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको कामबाट असन्तुष्ट बनेको र अर्थ मन्त्रालय बिचौलियाको चंगुलमा फसेको आरोपसम्म लगाएका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीको कामप्रति आफू सन्तुष्ट बन्न नसकेको सुनाए। अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीबाट साहसिक कामको अपेक्षा गरेकोमा त्यस्तो पाउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीबाट त्यस्तो काम नभएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो। 

‘अर्थमन्त्री महान १० वर्षे जनयुद्धका कमाण्डर र एउटा साहसी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग क्षमायाचना गर्दै भन्नैपर्छ जुन साहसिक कदमको अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले पाउन सकिनँ। किनकि हामी अहिले सामान्य अवस्थामा छनौं,’ उनले भने। उनले देश आर्थिक संकटमा गएको अवस्थालाई कुनै विचार नै नगरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याइएको संकेत गरेका थिए। 

गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा रहेको तथा मुलुकलाई औद्योगीकीकरण गर्न नसकिरहेको समयमा अर्थमन्त्रीले समाजवादको कुरा गरेको भन्दै जनार्दन शर्माको आलोचना गरेका थिए। समाजवादमा जानुभन्दा अगाडि पुँजीवादको विकास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। आफूलाई दक्षिणपन्थी, दलाल र गद्दार भनेपनि आफूलाई फरक नपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ठुला पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिएर अन्य क्षेत्र नीजिलाई दिनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका थिए। 

गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा रहेको तथा मुलुकलाई औद्योगीकीकरण गर्न नसकिरहेको समयमा अर्थमन्त्रीले समाजवादको कुरा गरेको भन्दै जनार्दन शर्माको आलोचना गरेका थिए।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार बिचौलियाको चंगुलमा फसकेको आरोप लगाए। बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको उनको भनाइ छ। 'बिलौचियातन्त्रले सरकार बनाएसम्म मुलुकका बजेटको कुनै पनि महत्त्व छैन। किनकि अर्थ मन्त्रालय बिचौलियाको गिरफ्तारमा छ,' उनले भने। सांसदले दिएका सुझावलाई बजेटमा कुनै पनि स्थान नदिएकाले आफ्नो भनाइहरु संसदको रेकर्डमा मात्रै सिमित हुने भन्दै सिंहले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 

‘यो कर्मकाण्ड मात्रै हो। सांसदले बोलेर कमा, फुलस्टप समेत परिवर्तन हुँदैन,’ उनले दाबी गरे, ‘माननीय सदस्यहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले बोल्नु कर्मकाण्ड मात्रै हो। हामीले हाम्रो भनाइ रेकर्डमा मात्रै दर्ज गर्छौं। जसरी कसैको आफन्त बित्दा पुरोहितले गर्ने कर्मकाण्डमा अर्पण गरिने पिण्ड प्रेतात्मालाई पुग्दैन, त्यस्तै सांसदले बोले पनि सरकारलाई केही पनि पुग्दैन।’

श्रम सहकारीको अवधारणा अगाडि सारेर  बिचौलियालाई फाइदा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको भन्दै नेकपा माओवादीकै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे। 'अर्थमन्त्रीको दिमागभित्र चलिरहेको श्रम सहकारीले काम गर्नेवाला छैन। पहिले रोजगारी सृजना, विकास र समृद्धिको काम गर्नुहोस् त्यसपछि मात्रै श्रमको कुरा गर्नुहोस्। श्रम सहकारीले बिचौलिया तथा टाठावाठालाई मात्रै फाइदा पुग्छ', उनले भने। 

विपक्षीले मागे राजीनामा
संसदमा बोल्ने प्रतिपक्षका सांसदहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि विभिन्न आरोप मात्र लगाएनन्, राजीनामा समेत माग गरेका छन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले फर्काएपछि किन राजीनामा नदिएको भन्दै उनले घुमाउरो पारामा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। 

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने भन्ने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बुँदालाई अर्थमन्त्रीकै कार्यशैलीसँगै जोडेर आलोचना गरेका थिए। 'अर्थमन्त्री आज आउँनु हुन्छ कि हुन्न भनी सोच्दै थिएँ,' उनको कटाक्ष थियो। बजेटसम्बन्धी हुने छलफलमा नआएर अर्थमन्त्रीले 'सुशासन' लेखेपनि तोड्न सक्ने भन्दै आशंका र व्यंग्य उनले गरेका थिए।   

'गभर्नर निकाल्नु भयो। सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गर्‍यो। महेश आचार्यले राजनीनामा दिनुभएको थियो। यसरी सुशासन कायम हुन्छ? सबै आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ताका लागि वित्तीय संस्था भर्तीकेन्द्र बनाएर संवैधानिका निकायमाथि बोलेर अर्थतन्त्रमाथि तपाईंले कसरी नियमन गर्नसक्नु हुन्छ।' गठबन्धनका नाममा अर्थमन्त्रीले ब्रह्मलुट गर्दै अर्थतन्त्रमाथि धावा वोलेको आरोप अधिकारीले लगाए। 

गभर्नर निलम्बनको विषय उठाउँदै सांसद अधिकारीले अर्थमन्त्रीकै राजीनामा मागेका थिए। यसमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको दृष्टान्त पेसका थिए। 'गभर्नर निकाल्नु भयो। सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गर्‍यो। महेश आचार्यले राजनीनामा दिनुभएको थियो। यसरी सुशासन कायम हुन्छ? सबै आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ताका लागि वित्तीय संस्था भर्तीकेन्द्र बनाएर संवैधानिका निकायमाथि बोलेर अर्थतन्त्रमाथि तपाईंले कसरी नियमन गर्नसक्नु हुन्छ।' गठबन्धनका नाममा अर्थमन्त्रीले ब्रह्मलुट गर्दै अर्थतन्त्रमाथि धावा वोलेको आरोप अधिकारीले लगाए। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद योगश भट्टराईले सुरुमा बोल्दै प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सिद्धान्तविहीन बनेको आरोप लगाएका थिए। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कस्तो सिद्धान्त हो? कसका लागि सिद्धान्त? प्रधानमन्त्रीको कि अर्थमन्त्रीको भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए। उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फ्रान्सिस फुकुयामाबाट निर्देशित भएर ल्याएको आरोप लगाए।

‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा कतै हाम्रो अर्थमन्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाबाट निर्देशित भएर इतिहासको अन्त्य र इतिहासको मृत्यु भयो भन्ने दस्तावेजबाट पेरित भएर बनाउनुभयो कि जस्तो लाग्छ। किनकि उहाँसँग कुनै सिद्धान्त र प्राथमिकता नै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘फुकुयामावादमा हिँड्नुभएको कि मार्क्सवादमा हिँड्नु भएको छ अर्थमन्त्रीले विचार गर्नुपर्‍यो।’ व्यापारघाटा बढ्दै गएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) दिशातर्फ सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता नआएको भट्टराईको भनाई थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाप्रति लक्षित गर्दै उनले मलेसिया पठाएर रोजगारीको समस्या समाधन नहुने टिप्पणी गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने विधि र उपाय प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह  गरेका थिए। नेपालले भारतबाट बजिुली महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेको र सस्तोमा बिक्री गरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन २ दिन बिदा दिने लगाययतका कुराले अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक भएको उनको तर्क छ।

बुधबारको छलफलका क्रममा १६ जना सांसदले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। विहिबार १ बजे पुन अन्य सांसदहरुले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। जेठ ४ गते देखि ६ गतेसम्मका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुने कार्यसूची तय भएको छ। ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने  कार्यतालिका छ।