क्विन्टल दाबी गर्ने एमाले दोस्रो दलको बाटोमा

काठमाडौं– फागुन दोस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचन जित्ने आधार १८ बुँदामा उल्लेख गरे। ओलीको त्यही १८ बुँदालाई मुद्दा बनाएर गाउँ पसेको एमाले स्थानीय निर्वाचन ०७९ मा पहिलो दल नहुने निश्चित छ। जारी मतगणनाका नतिजामा निरन्तर पछाडि पर्दै गएको छ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली दल बनाएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा एमाले विजयी रह्यो। नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादी केन्द्रले १०६ स्थानमा मात्र विजयी रहे। तर पछिल्लो चुनावमा सोमबार बिहानसम्मको मतगणनाअनुसार १२६ तह जित्दै कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ भने एमाले ७४ तहसहित दोस्रो स्थानमा छ। अग्रतातर्फ १८३ तहमा कांग्रेस अगाडि छ भने एमाले १२२ तहसहित दोस्रो स्थानमा छ। 

६ वटा महानगरमध्ये पाँचवटामा सत्ता गठबन्धनले अग्रता बनाइरहेको छ। विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेस अगाडि छ भने भरतपुरमा माओवादी केन्द्र, पोखरामा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्जमा जसपा अगाडि छ। ११ उपमहानगरमध्ये घोराही र कलैयामा मात्र एमालेले अग्रता बनाइरहेको छ।

प्रारम्भिकबाट थप उकालोतिर लागिरहेको चुनावी परिणामले एमालेले देशका सहरहरुमा पनि आफ्नो पकड गुमाउने सम्भावना देखिएको छ। ग्रामीण पालिकाहरु र पहाडी भूगोलमा खुम्चिन पुगेको एमालेको पहिलो दल बन्ने दाबी निष्फल हुनुमा बहुल कारणले काम गरेको देखिन्छ। 

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली दल बनाएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा एमाले विजयी रह्यो।

२०७४ पछि पार्टी सरल रेखामा गएन। माओवादीसँग एकीकरण भएर नेकपा बनेको तीन वर्षपछि नै २०७७ फागुन २३ मा अदालतको निर्णयपछि नेकपा छुट्टिएर पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहे। २०७८ असारमा केपी ओली सरकारबाट हट्नुपर्यो। २०७८ असोजसम्म आइपुग्दा केन्द्र सरकारसहित सातै प्रदेशमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नुपर्यो। पहिलो दल भएर पनि अन्तिममा एमाले प्रतिपक्षमा रहँदारहँदै स्थानीय निर्वाचन आइपुग्यो। 

स्थानीय निर्वाचनमा पनि सत्ता पक्ष एकातिर, एमाले अर्कोतिर हुन पुग्यो। सत्ता साझेदारले देशका अधिकांश तहमा चुनावी गठबन्धन कायमै राखे। यद्यपि एमालेले गठबन्धनका दललाई एक–एक किलो ढक र आफूलाई क्विन्टलको संज्ञा दिइरह्यो। 

एमाले वृत्तमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिनुपर्ने भय निर्वाचनकै दिन देख्न सकिन्थ्यो। निर्वाचनको माहोलले बेचैन बनेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जेठ १ गते निर्वाचनका क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा परिचालित भएको आरोप लगाए। महासचिव पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न १५ बुँदामा आरोप समेटिएका छन्। 

सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी गृह प्रशासनद्वारा प्रहरी र कर्मचारी खटाइएको, आफ्ना मतदातालाई हतोत्साहित गर्न अघिल्लो दिन गिरफ्तार गरेको र मतदानपछि छाडेको आरोप लगाइएको छ। महासचिव पोखरेलले अहिले निरन्तर सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ता पक्षको कटाक्ष गरिरहेका छन्। ‘सत्ताको चरम दुरुपयोगका बाबजुद सूर्य चिन्हमा जनताले दिएको अमूल्य मतको सुरक्षा गर्नु पार्टी पंक्तिको कर्तव्य हो, मतगणनामा चनाखो रहौं,’ मंगलबार बिहान उनले लेखेका छन्।

एमाले दोस्रो स्थानमा रहनुको कारण जान्न हामीले यसअघिका स्थानीय निर्वाचन स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। २०५४ र त्यसको २० वर्षपछि भएको २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बलियो पकड रह्यो। २०७४ को सुरुमै स्थानीय तहबाट विजय हासिल गर्दै संघीय निर्वाचनमा अन्य दललाई सिधा टक्कर दिने एमालेको योजना देखिन्थ्यो। त्यसै वर्षको संघीय संसद् निर्वाचनमा पहिलो हुनुका साथै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा एमाले विजयी रह्यो। नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादी केन्द्र १०६ स्थानमा मात्र विजयी भए। त्यही स्थानीय शक्ति र पार्टी संगठनको बलमा एमालेको यसै वर्ष हुने संसदीय निर्वाचन जित्ने योजना थियो। पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेझैं तीन तहको निर्वाचनको पहिलो खुड्किलामा नै एमालेलाई धक्का लागेको छ। 

एमाले वृत्तमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिनुपर्ने भय निर्वाचनकै दिन देख्न सकिन्थ्यो। निर्वाचनको माहोलले बेचैन बनेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जेठ १ गते निर्वाचनका क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा परिचालित भएको आरोप लगाए।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका एमाले पछाडि पर्नुको कारण एमालेकै नीति र नेतृत्वलाई कारक मान्छन्। उनका अनुसार विपक्षी दल वा गठबन्धन बलियो भएर नभई एमालेकै आन्तरिक कारणले गर्दा उसले स्थानीय निर्वाचनमा वर्चश्व गुमाउनु परेको हो। ‘स्थानीय तहमा बलियो मानिने एमालेको संगठन–संरचना दुईपटकको पार्टी विभाजनपछि कमजोर बन्दै गयो,’ रोका भन्छन्, ‘संगठनमात्र नभई एमालेसँग कांग्रेस वा माओवादीभन्दा फरक मुद्दा वा विचार नै रहेन। एमाले धरासायी बनेको जिम्मा आफ्नो नेतृत्वले नलिइकन विपक्षीलाई मात्र लगाएकाले एमाले यो अवस्थामा आइपुग्यो।’ २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन जितेपछि गाउँ–सहरमा एमालेले गरेका निर्णयको फल अहिलेको मतमा देखिएको रोकाको निचोड छ। 

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तह जितेका एमाले जनप्रतिनिधिहरुले जनपक्षीय काम गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने तर्क पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक ठहर्छ। जस्तोः अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा मोनो रेलसम्मको नारा दिएको यहाँको नेतृत्वले फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुकेपछि काठमाडौंवासीले यसपटक दल बाहिरका उम्मेदवारलाई मत दिएको तथ्य प्रारम्भिक परिणामले नै सतहमा ल्याएको छ। ‘यस्ता धेरै अरु पालिकाहरु पनि छन् जहाँ वाचा भए अनुरुपका काम हुन सकेनन्,’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यो कुराले एमालेलाई कुनै न कुनै रुपमा धक्का दिएको हो।’ 

वैशाख पहिलो सातादेखि नै एमालेले चुनावी अभियान रफ्तारमा लगेको थियो। वैशाख ७ गते गोदावरीस्थित सनराइज हलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मुख्य अतिथि बनाएर ‘युवासँग म’ नामक कार्यक्रम गर्यो। उक्त कार्यक्रममा दिनभरिजसो नै ओलीले युवाहरूसँग अन्तरक्रिया गरे। जे नाम दिएर गरिए पनि उक्त कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनलक्षित कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा  अध्यक्ष ओलीले युवालाई निराश हुन नदिने काम एमालेले मात्र  गर्न सक्ने बताएका थिए। तर अहिले देखिएको छ– काठमाडौंका युवा बालेन शाहको पक्षमा उर्लिरहेका छन्। देशको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले नेपाली कांग्र्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारसँग मतान्तर फराकिलो बनाएर अग्रता लिइरहेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एमालेले चैत पहिलो सातादेखि नै देशैभरि चुनावी कार्यक्रम गर्यो। चितवनको सभामा अध्यक्ष ओली दुईपटक पुगे। चितवनमा नै महाधिवेशन गरेको एमालेले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध मंसिरमै चुनौती पेश गरेको थियो। त्यतिबेला ओलीले भनेका थिए, ‘आउँदो स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो हुन्छ। त्यसपछि एमालेको सरकार बन्छ र बाँकी रहेका विकासका कामहरू अघि बढाएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउँछ।’

वैशाख पहिलो सातादेखि नै एमालेले चुनावी अभियान रफ्तारमा लगेको थियो। वैशाख ७ गते गोदावरीस्थित सनराइज हलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई मुख्य अतिथि बनाएर ‘युवासँग म’ नामक कार्यक्रम गर्यो। उक्त कार्यक्रममा दिनभरिजसो नै ओलीले युवाहरूसँग अन्तरक्रिया गरे।

स्थानीय निर्र्वाचनले संघीय सरकार गठन गर्दैन भन्ने कुरा आम कार्यकर्तालाई थाहा भए पनि स्थानीय सरकारकै बलमा एमालेको पुनर्उदय हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन ओलीले एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका थिए। उनले त्यतिबेला स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ५० प्रतिशतसम्म मत ल्याउने दाबी पनि गरेका थिए। 

चितवन, तौलिहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर र झापामा एमालेले विशाल आमसभा सम्पन्न गर्यो। टिकटक, फेसबुकदेखि सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्यो। तैपनि एमालेले स्थानीय तहमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेन।

एमालेको बाटोलाई राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल दम्भको राजनीति मान्छन्। उनका अनुसार राजनीतिक शक्तिद्वारा सिर्जित अहम्लाई जनमतले नै सदर वा बदर गर्न सक्छ। ‘एमालेले फेरिफेरि पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आफूखुसी काम गर्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको पनि कदर गर्न सकेन। यही कारण जस्तो रणनीति बनाए पनि उसलाई स्थानीय तहमा जनताले पत्याउन सकेनन्,’ पोखरेलको विश्लेषण छ।