विश्व तापमान डेढ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने एक अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको छ। बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययनमा अबको पाँच वर्षमा विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसका बढ्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। सन् २०२६ मा सबैभन्दा धेरै गर्मी महसुस हुने बेलायतको राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमान निकायका अनुसन्धाताहरुको दाबी छ।
यद्यपि तापक्रममा हुने यस्तो वृद्धिदर २०२६ पछिका वर्षमा भने केही कम हुने आकलन छ। विगत तीन दशकदेख वायुमण्डलको तापमान बढाउने ग्यास उत्सर्जन तीव्ररुपमा बढेकाले तापमान बढ्दो क्रममा रहेको अध्ययनमा बताइएको छ।
औद्योगिक युग सुरु भएपछि विश्व तापमान वृद्धि हुन थालेको थियो। त्यसको रेकर्ड राख्ने कामको सुरुवात भने १९औँ शताब्दीको मध्यतिरबाट मात्र राख्न सुरु गरिएको हो।
सन् २०१५ मा विश्वतापमान १ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो। जलवायु परिवर्तनबारेका समस्या समाधानका लागि पेरिस सम्झौता भएकै वर्ष विश्व तापमान १ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो। पेरिस सम्झौतामा शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरुले विश्व तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा तलै राख्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेका थिए। गत नोभेम्बरमा भएको कोप-२६ सम्मेलनमा पनि उनीहरुले यसमा प्रतिबद्धता रहेको जनाउ दिएका थिए।
गत सात वर्षयता विश्व तापमान वृद्धि १ डिग्री सेल्सियस कायम रहँदा २०१६ र २०२० लाई सबैभन्दा तातो वर्षको रुपमा रेकर्ड राखिएको छ। विश्व तापमान १ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा नै त्यसका नकारात्मक असरहरु देखिएका थिए। उत्तर अमेरिकाले गतवर्ष भयानक डढेँलोको सामान गर्नुपर्यो भने भारत र पाकिस्तानले सबैभन्दा बढी गर्मी खेप्नुपर्यो।
बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरुको अध्ययनमा सन् २०२२ देखि २०२६ मा विश्व तापमान १.१ देखि १.७ डिग्री सेल्सियसम्म पुग्ने उल्लेख छ। २०२२ देखि २०२६ बीचका कुनैपनि वर्षमा विश्व तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने सम्भावना ४८ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा भनिएको छ।
विश्व तापमान बढ्दा जलवायु परिवर्तनका कारण निकै गडबढी देखिएका छन्। चीनले अप्रत्यासित वर्षाको सामाना गर्नुपरेको थियो।
'वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड बढिरहेको छ। यसकै प्रभावस्वरुप जलवायु परिवर्तन देखापरेका छन्। मानिसहरु मौसमको अप्रत्यासित परिवर्तनका कारण निकै चिन्तित छन्,' बेलायतका मौसम विभागका अधिकारी लियोन र्हर्म्यानसन भन्छन्, 'पेरिस सम्झौताको थ्रेसहोल्ड नै नाघ्ने गरी विश्व तापमान बढ्ने संकेत देखापर्नु सुखद् होइन। पेरिस सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका निम्ति नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनैपर्छ।'