बाबुआमाविहीन बालबालिका लागि सिन्धुपाल्चोकमा ३० लाख खर्च, उपलब्धि शून्य!

सिन्धुपाल्चोक- सरकारले बाबुआमाविहीन बालबालिका संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् ठूलो रकम खर्च गरेपनि उपलब्धि भने कम देखिएको छ। नेपालको संविधानअनुसार मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। सोही दायित्व बोध गर्दै सरकारले आमाबाबुविहीन बालबालिका संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याएपनि वास्तविक उपलब्धि भने कम देखिएको हो। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत् बालबालिकाको संरक्षणका लागि काम गर्दै आइरहेको बताउँदै आएका छन्। 

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय भने बाबुआमाविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर २ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यन्जनकारका अनुसार स्थानीय तहको माग अनुसार बजेट छुट्याइएको हो। प्रत्येक वर्ष गाउँपालिकाअनुसार कम्तीमा ७२ हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

मेलम्ची नगरपालिकाअन्तर्गत महिला विकास बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत राधा कार्कीका अनुसार सो नगरपालिकामा १५ जना बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई प्रति व्यक्ति दुई हजारका दरले रकम दिइएको छ। 

'हामीले यस नगरपालिकामा बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ, गत बर्ष पनि प्रदेश सरकारले पठाएको ९६ हजार रुपैयाँ पनि व्यक्तिगत रुपमा क्यास नै दिइएका थियौ तर अहिले भने प्रत्येक बच्चाको बैंकमा खाता नै खोलेर पठाएका छौँ,' कार्कीले भनिन्। 

मेलम्ची नगरपालिकाअन्तर्गत महिला विकास बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत राधा कार्कीका अनुसार सो नगरपालिकामा १५ जना बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई प्रति व्यक्ति दुई हजारका दरले रकम दिइएको छ। 

उनले चालु आर्थिक बर्षमा भने सरकारले बाबुआमाविहीन बालबालिका संरक्षणका लागि मेलम्ची नगरपालिकाको लागि मात्र ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लाकै इन्द्रावती गाउँपालिकामा पनि ९६ हजार रुपैयाँ सोही शिर्षकमा खर्चका लागि पठाएको छ। 

गाउँपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख सुजता गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा १८ जना बालाबलिका बाबुआमा नभएका छन्। सो गाउँपालिकाले पनि आएको बजेट दामासाही रुपमा भाग लगाएर पैसा नै प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। दामासाही रुपमा भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा ५ हजार ३३३ रुपैयाँ पुग्ने गौतमले जानकारी दिइन्। 

मेलम्ची नगरपालिकाकी कार्की भने सो रकमले खासै उनीहरुको दैनिकीमा फरक नपारेपनि केही राहत हुनेमा विश्वस्त छिन्। 'हामीले गत वर्ष पनि प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिएका थियौँ, त्यसले उनीहरुको जीवनमा केही सहज हुने छ,' उनले भनिन्। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रबाट केही रकम उनीहरुलाई छात्रबृत्ति स्वरुप प्रदान गरिने भएकोले पनि सो रकमले उनीहरुलाई केही राहत हुने दावी गर्छिन्। 

कार्कीका अनुसार नगरपालिकाले बाबुआमा नभएको बच्चा हो भनेर वडा र सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस ल्याएपछि मात्र रकम दिने भएकोले दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्न। 

यसरी व्यक्तिगत रकम दिएर सकारात्मक परिणाम आउनेमा भने गौतम र कार्की नै विश्वस्त छैनन्। बाबुआमा गुमाएको हरेक बच्चाको लागि शिक्षा र स्वास्थ सेवा निशुल्क गरिनुका साथै उनीहरुको दैनिक जीवनमा चाहिने गाँसबास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गर्नका लागि एकीकृत प्याकेज बनाएर आगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। 

प्रदेश सरकारले यसरी बजेट पठाउँदा छरिएर आउने भएको र एकमुष्ठ नहुँदा खासै काम गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लाका १२ वटै गाउँपालिकामा बाबुआमाविहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमको लागि बजेट पठाएको छ। जिल्लामा मन्त्रालयले सो कार्यक्रम अन्तर्गत २९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पठाएको छ। अधिकांश पालिकाले व्यक्तिगत रूपमा रकम नै प्रदान गर्दा त्यसले सामाजिक र व्यक्तित्व विकासका लागि योगदान गर्न भने सकेको छैन। 

मन्त्रालयले जिल्लाका १२ वटै गाउँपालिकामा पठाएको बजेटको विवरण