न्यायाधीशको कार्यशैलीको अडिट राज्यले गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री शर्मा

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।  

राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनले बताए। उनले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। 

‘जरुरी के हो भने न्यायाधीशरूको कार्यशैली अडिट हुनुपर्छ। नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पर्फमेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले अडिट गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले  भने, 'अनि उसको पर्फमेन्सको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडी बढ्ने, पछाडी हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन। यसमा कुनै दलिय प्रभाव पर्नु हुँदैन। यहाँहरुलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ। त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन।' भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको उनले बताए।  मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताए। 

गोष्ठीमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताए। कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे। 

‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेका छौँ। कानून व्यवसाय नै गरेर आउनु भएको छ, त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौ। यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु खल्तीबाट नाम निकालेर ट्वाक ट्वाक चाहीँ हुनेवाला छैन,' कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले  भने, 'हामीले प्रतिवद्धता गरिसक्यौँ न्यायाधीश नियुक्ती गर्दाखेरी क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति गर्ने। गोलाप्रथा चलिरहेको छ। गोलामा शंका नगरीदिनु होला। शंका गर्नुपर्ने कुनैपनि स्थिति छैन। यति पारदर्शी छ। त्यसका शंका गर्ने कुरा केही पनि छैन।’ उनले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरु भइरहेको बताए।