प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको अस्वीकृति : 'संवैधानिक अधिनायकवाद!'

काठमाडौं–संघीय संसदमा दुई सय ७५ सांसद छन्। संसदमा चार वटा पार्टी छन्। सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ सांसद छन्। 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ। सांसदलाई  संसदीय दलले परिचालन गर्छ। संसदीय दललाई केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिलाई स्थायी समिति र स्थायी समितिलाई केन्द्रीय सचिवालयले परिचालन गर्छन्। र, केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले परिचालन गर्छन्। 

प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ क्रममा परिचालनको शृंखलामा केही अभाव खड्किएको महशुस धेरैले गरेका छन्। बिहीबार सकिएको संसदीय सुनुवाइको निर्णय दिन यस्तै धेरैतिरको परिचालनले काम गर्यो। संसदीय सुनुवाइ सकेर घर फर्किएका सांसदहरूसँग जोशीको विषयमा दिने कुनै जवाफ थिएन। उनीहरू बालुवाटारको सन्देश पर्खेर बसेका थिए। पार्टीका शीर्ष नेताको लठ्ठीको इशाराको प्रतीक्षा गर्दा उनीहरूका पाँच दिन बिते। 

संसदीय सुनुवाइ सकिएको चौथो दिन राति समितिका सदस्यहरूलाई बोलाइयो। प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्बाङलगायत कानूनका जानकारसमेत छलफलमा जुटे। केहीले भने जोशीको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन र परम्परा नभत्काउन सुझाव दिएका थिए। तर, धेरैले त्यसो भए संसदीय समितिको अर्थ के भन्दै जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। र, अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले जोशीको नियुक्तिमा मुन्टो बटारे। 

जोशीको सिफारिस अस्वीकृतिले दिएको सन्देश

यसअघि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेका होइनन्। तर, ती नाम मात्रका थिए। 

समितिका सबै सदस्य विरोधमा गए पनि एक सदस्यले हुन्छ भनेपछि त्यो  नियुक्ति स्वीकृत भएको मानिन्थ्यो। त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बेला–बेलामा समितिलाई चुनौती दिन्थे।

अहिले नियमावली परिवर्तन भएको छ। संसदीय  सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइले हुन्छ वा हुन्न भन्ने आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था छ। यसको पहिलो प्रयोगमा परेका छन्, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी। 

 

सरकारसँग समितिमा पनि दुई तिहाइ मत छ। त्यसको हिजो प्रयोग भएको छ । नेकपा र संघीय समाजावदी फोरमले  कामु प्रधानन्यायाधीशलाई 'कन्फर्म' गर्ने प्रक्रियालाई 'फेल' बनाएका छन्। यसलाई एक हिसाबले संसदीय सर्वोच्चता मानिएला। तर, मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्दा यो सरकारको न्यायालयमाथिको दादागिरि नै हो। 

आगामी दिनमा सरकारले गरेका गलत कामलाई न्यायालयले अस्वीकृत गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

संसदीय समितिमा बिहीबार आउँदा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले जुन व्यवहार देखाए, त्यसबाट पनि संसदीय सर्वोच्चता यसैगरी प्रयोग हुने अनुमान गरिएको थियो। उनले सांसदहरूसँग प्रयोग गरेका कतिपय शब्दलाई लिएर माफीसमेत माग्नु पर्यो। यसबाटै प्रधानन्यायाधीश हुने उनको योजनामा 'बोहनी' बिग्रेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब सुनुवाइमा आउने व्यक्तिहरूलाई संसदीय समितिभित्र पसेपछि जोशीको प्रकरणको बाडुली लाग्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशसँग शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नरहेको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेको छ। विगतमा प्रधान्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा गोपाल पराजुलीले आफ्नो हकमा लागू गर्ने नियतले अर्को न्यायाधीशको मुद्दामा आदेश गरेका थिए। कसैले छानविन गर्न सक्दैन भन्ने लागेर नै यस्तो आदेश भएको थियो। अब यस्ता आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समिति वा संसदको याद आउनेछ। 

सरकारको संवैधानिक दादागिरि

जोशीको सिफारिस जे जसरी अस्वीकृत गरिए पनि यो सरकारको इच्छामै भएको प्रष्ट छ। यसलाई संवैधानिक कानूनका हिसाबले कतै प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि सरकारको प्रतिशोधमा भने शंका छैन। 

यसमा जोशीको शैक्षिक प्रमाण पत्र र यसअघि गरेका फैसलाहरूले पनि आफैं ठाउँ दिएका छन्। देउवा सरकारले विगतमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गरेर सर्वोच्चले सरकारको मन दुखाएको थियो। 

तर, दुई तिहाइ भएको सरकारले संवैधानिक दादागिरि देखाउन सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। त्यसैले सबैतिर जिम्मेवार हुने हो भने एकअर्कोको डर मान्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। जोशीको सिफारिस अस्वीकृतिपछि न्यायालयले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ।