जोशीले राजिनामा नदिए के होला ?

काठमाडौं- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले राजिनामा नदिने भएका छन्। जोशीले सम्भावित परिस्थितिलार्इ सामना गर्न तयार देखिएका छन्। आफूबाट केही गल्ती नभएको भन्दै उनले राजिनामा नदिने मुड बनाएका हुन्। 

शुक्रबार संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले दुर्इ तिहाइको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। समितिको निर्णयपछि आफ्ना सहकर्मी तथा आफन्तजनसँगको भेटमा पनि उनले राजिनामा नदिने बताएका हुन्। 

जोशीले राजिनामा नदिने बताएपछि संवैधानिक जटिला आउनसक्ने देखिन्छ। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका जोशीले राजिनामा नदिए उनले महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने अवस्था छ। उनले राजिनामा नदिदा र उनी नहट्दासम्म नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ति प्रकृयासमेत प्रभावित हुने छ। 

संसदीय समितिले जोशीलार्इ अस्वीकृत गरेको पत्र संवैधानिक परिषदमा पठाएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशको सूची न्यायपरिषदले तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अहिले जोशी नै न्यायपरिषदको अध्यक्ष छन्। अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरिएका जोशीकै नेतृत्वको परिषदले पठाउने सूचीको हैसियत र वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। 

जोशीले राजिनामा नदिएमा संवैधानिक परिषद्‍मा पनि उनैले गर्ने अवस्था छ। यसले थप जटिलता निम्तिने देखिन्छ। न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य  सम्भावित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। 

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अब संवैधानिक परिषद्ले पुनः सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उक्त नाममा संसदीय समितिले पुनः छानविन गरी अनुमोदन गर्नेछ। संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद हुन्छ। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। यस्तै, पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने उल्लेख छ।

जोशी नहट्दासम्म न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन। न्यायपरिषदले सूची नपठाउँदासम्म संवैधानिक परिषद्को पनि बैठक बस्न सक्दैन। संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता हुने भएकोले कांग्रेसले त्यहाँ पनि यसलार्इ महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा उठाउने छ र सहज रुपमा निर्णय गर्न दिने छैन।

जोशीलार्इ महाअभियोग लगाएर निलम्बन गर्न सकिने अर्को विकल्प छ र यो बाटो अलि जटिल र लामो छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग आउँदा यसले न्यायालयको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने एकथरी वकिलहरुले बताएका छन्। यसले राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच थप तनाव र टकराव बढाउने खतरा छ।

अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले अब संसदीय समितिले दुर्इ तिहाइबाट अस्वीकृत गरेपछि राजिनामा दिनु नै उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनले भने, 'राजिनामा नदिएमा महाअभियोग लगाउनुपर्छ, त्यो भन्दा राजिनामा नै उत्तम विकल्प हुन्छ।'

जोशी अस्वीकृत भएपनि उनलार्इ कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनलार्इ काम गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन छैन। जन्म मितिको विवादमा परेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको पत्रबाट अवकाश पाएका थिए। साढे चार महिनादेखि जोशी कामुको हैसियतमा न्यायालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। 

अब जोशीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा क्रमश: ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र हरिकृष्ण कार्की छन्। जोशी प्रधानन्यायाधीश भएको खण्डमा मिश्रले पुस १६ गते अवकाश लिन्थे। जोशी नहुने भएपछि अब मिश्र ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको स्वाभाविक रोलक्रममा छन्। त्यसपछि २०७५ पुष १६ देखि ०७९ मंसिर २७ सम्मका लागि चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। यही स्वाभाविक रोलक्रम जारी रहेमा तेस्रो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

चोलेन्द्रपछि वरिष्ठताको क्रममा रहेका दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का त्यसबीचमै उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्।