सुकीको प्रजातान्त्रिक यात्राका उकाली-ओराली

भर्खरै म्यानमारको सैनिक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर दोषी करार गरेको छ। अदालतले गोप्य रुपमा जारी कारबाहीका शृङ्खला पछि सुकीलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सैनिकले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि 'कु' गरेपछि सुकीलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको थियो। 

७६ वर्षीया सुकीलाई  मतदानमा ठगी आदिजस्ता फौजदारी अपराधको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको छ। अहिले उनीमाथि १८ वटा अपराधका आरोप लगाइएका छन्। यी आरोप अदालतमा विचाराधीन छन्। यी सबै आरोपलाई सुकीले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। मानव अधिकार संगठनहरुले समेत अदालतका सुनुवाई तथा फैसलालाई 'गलत' भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। 

बुधबार जुन्ता अदालतले ६ करोड रुपैँयाभन्दा बढी बराबरको रकम तथा सुन घुस लिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले याङ्गुनका पूर्व मुख्यमन्त्री फ्यो मिन थेइनसँग ११ किलो ४ सय ग्राम सुन अनि ६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम घुस लिएको दाबी गरेको छ। तर सूकीको चरित्रहत्या गर्न र उनलाई राजनीतिबाट पूर्ण रुपमा अलग गराउन जुन्ताले कपोलकल्पित आरोप लगाएको सुकीका वकिलहरुको दाबीलाई अदालतले खारेज गर्दै सजाय सुनाएको हो। 

मानव अधिकार संगठन 'ह्युमन राइट्स वाच'का एसियाका लागि उपनिर्देशक फिल रोबर्टसनले सुकीलाई राजनीतिबाट अलग गरे सैनिक शासन लामो समय जाने जुन्ता सरकारको विश्वास छ। 'म्यान्मारमा गणतन्त्रको विनाश गर्नु भनेको आङ सान सुकीबाट छुटकारा पाउनु हो, जुन्ताले यसका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन,' रोबर्टसनले भने। 

पछिल्लो समय ५ वर्ष जेल सजाय थपिएकी सुकीले भोग्नुपर्ने कूल जेल सजाय ११ वर्ष पुगेको छ। यसअघि कोभिड नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा सुकीमाथि ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। 

'कू' लगत्तैको म्यान्मार

फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको नवनिर्वाचित संसद पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको थियो।  यसअघि भएको निर्वाचनमा आङ सान सुकीको दलले  बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यहाँको व्यवस्थाअनुसार सैनिकको प्रतिनिधित्व भएपनि उक्त संख्या सानो भएपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। यसपछि राष्ट्रपति विन मिन्ट र सुकीलगायतका वरिष्ठ राजनीतिकर्मीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो। 

चुनाव जितेका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर सेनाले देशभर एक वर्ष संकटकाल घोषणा गरेको थियो। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार सैनिक जनरल मिन अङलाई सुम्पिइएको छ। 

सुकीको दल एनएलडीले आङ सान सुकीका तर्फबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै 'कू'का विरुद्ध आन्दोलन गरे। पछिल्लो समय विरोधका स्वर मत्थर हुँदै आएका भएपनि सुकीमाथिको दमन सरकारले कम गरेको छैन।

हड्तालमा स्वास्थ्य कर्मचारी। तस्विरः स्ट्रिङगर/रोयटर्स

फेब्रुअरी ३ मा देशका ७० अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारीले सैनिक शासनविरुद्ध हड्ताल सुरु गरे। सेनाले सुकीको दलका कार्यलयहरुमा आक्रमण, कागजपत्र तथा सामग्रीमा क्षति पुर्‍यायो। नियन्त्रणमा लियो। 

सुकीमाथि अवैध 'रेडियो कम्युनिकेसन डिभाइस' फेला परेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। कोरोनाभाइरसको नियन्त्रणमा राष्ट्रपति विन मिन्टले नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो।  यही आरोप सुकीमाथि पनि लगाइएको छ। सैनिक  सरकारले 'स्थिरता' का लागि भन्दै फेसबुक, मेसेन्जर र व्हाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो।  

फेब्रुअरी ४, ५ र ६ मा म्यानमारका थुप्रै सहरमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन भए। सैन्य दमन भयो। दमन विरुद्ध सडक प्रदर्शन झन् बढे। प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्न थालियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुकीसहित थुनामा रहेका सबैको रिहाईको माग भयो। शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीहरु पनि विरोधमा संलग्न भए। सैनिक सरकारले सुकीको समर्थन गरेको भन्दै ठूलो संख्याका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठायो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई झन् कडाइ गरिएको थिय। इन्टरनेटमा नै प्रतिबन्ध भयो। 

फेब्रुअरी ८ मा केही स्थानमा  लिमिटेड साइट खुल्ने इन्टरनेट पुनर्स्थापना भयो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै थियो। प्रदर्शन बढ्दै गएको थियो। सबै ठूला सहरहरुमा कर्फ्यू जारी भयो ५ जनाभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुन रोक लगाइयो। 

यही दिन एक वर्षभित्र निर्वाचन गराई विजेतालाई शक्ति हस्तान्तरण गरिदिने मिन अङको टेलिभिजनमार्फत प्रतिबद्धता गरे।

मिङ अङ। तस्विरः एमआरटिभी/रोयटर्स

यसपछि पनि विरोधका स्वर मत्थर भएनन्।  उर्लिँदा विरोधहरुसँगै प्रहरीको हवाई-फायरिङ खोल्यो। केहीको मृत्य  भयो। कैयौँमाथि धरपकड भयो। मित्रराष्ट्रहरूले पनि म्यानमारमाथि दबाब बढाउँदै लगे। यात्रामा प्रतिबन्ध लगाए। 

विस्तारै आन्दोलन चर्किँदै गएपछि घाइते हुनेको संख्या बढ्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार  निकायहरुबाट सुकी लगायतलाई रिहा गर्न तथा जनता विरुद्ध शोषण तथा दमन बन्द गर्न पहल भइरहे। विरोध सुरु भएको दोस्रो साता लागेपछि मृतकको संख्या पनि बढ्न सुरु भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार फेब्रुअरी २८ का दिन मात्र प्रहरीको गोली लागेर कम्तिमा १८ जनाले ज्यान गुमाए।

फेब्रुअरी १७, २०२१का दिन याङ्गोनस्थित विरोध प्रदर्शन। तस्विरः स्ट्रिङ्गर। रोयटर्स

व्यक्तिगत जीवन

म्यान्मारका स्वतन्त्रताका पिता जनरल आङ सानकी छोरी सुकीको जीवन सानैदेखि राजनीति प्रभावित रह्यो। सुकीको जन्म म्यानमारको (बर्मा) नात्मुकमा सन् १९४५ को जुन १९ मा भएको थियो। आमा दा खिन कीको कोखबाट जन्मेकी सुकीको आधारभूत औपचारिक शिक्षा म्यानमारबाटै पूरा भयो। उच्च शिक्षाका निम्ति उनले विभिन्न देशहरुको भ्रमण गरिन्।

सुकी दुई वर्षकी हुँदा जनरल आङ सानको हत्या भयो। बेलायती उपनिवेशबाट बर्मा मुक्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्र जनरल आङ सानको हत्या भएको थियो।

आमा राजदूत हुँदा सुकीले नेपालसहित थुप्रै देशहरुको भ्रमण गर्ने मौका पाइन्। सन् १९६० मा सुकी भारतको दिल्ली पुगिन्, जहाँ उनकी आमा भारतका लागि बर्मेली राजदूत भएर गएकी थिइन्।

त्यसपछि उनी लन्डनस्थित विश्वप्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पुगिन्। त्यहाँ उनले दर्शनशास्त्र, राजनीति र अर्थशास्त्रको अध्ययन गरिन्। अक्सफोर्डमा माईकल एरिससँग उनको भेट भयो। उनै एरिससँग उनले  विवाह गरिन्। 

सन् १९४७ मा आमा र बुवाका माझ आङ सान सुकी | तस्विरः विकिमीडिया कमन्स

सन् १९८८ मा उनी म्यानमार फर्किन्। देशमा राजनीतिक उथलपुथल थियो। विद्यार्थी, कर्मचारी, साधु-सन्त गणतन्त्रको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।

'मेरा बुवाकी छोरी भएका नाताले मैले आफूलाई यो सबैबाट उदासीन राख्न सकिनँ,' २६ अगस्ट, सन् १९८८ बर्मेलीलाई सम्बोधन गर्दै सुकीले भनिन्। त्यसपछि, सुकीले तत्कालीन शासक जनरल ने विनका विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरिन्। त्यसपछि उनको प्रजातान्त्रिक आस्थाले डोहोर्‍याएको यात्रा अनवरत छ। 

कुनै समय मानव अधिकारका लागि सैद्धान्तिक कार्यकर्ताका रुपमा विश्वसामु चिनिएकी सुकी आफ्नो देशका जनताको स्वतन्त्रका निमित्त शक्तिशाली एवम् कठोर सैनिक प्रमुखहरुलाई चुनौती दिन पछि हट्दिनथिन्। दशकौँ म्यान्मारमा राज गरेका निर्मम सैनिक जनरलहरुलाई केहि हदसम्म सुकीले हराइन् पनि।

'शक्तिहीनकी शक्ति' बनेकी सुकीले नजरबन्दकै दौरान सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइन्।म्यान्मारको अढाई-दशक लामो ईतिहासमा सन् २०१५ मा पहिलो पटक गराइएको खुला निर्वाचनमा सुकीको पार्टी विजयी भयो। तर सन् २०२१ मा पनि उनको दल अधिकांश स्थानमा विजयी भएको थियो। तर फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य 'कु' पछि सुकी तथा सुकी निकट सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीलाई हिरासतमा लिइयो।

देशका बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्वीका माझ प्रिय सुकीको छवी विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बिग्रिएको छ। 

अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायको संकट व्यवस्थापमा सुकीको 'अपुरो' प्रतिकृया तथा उनले निभाएको 'अधुरो' भूमिकाका कारण उनको छवीमा दाग लागेको हो।

सुकीको शक्ति यात्रा

सन् १९८९ देखि २०१० सम्म सुकीले लगभग १५ वर्ष जेलमै बिताइन्। तत्कालीन सेना प्रशासित बर्मामा प्रजातान्त्रिक सुशासन लागू गर्न सुकीले गरेको व्यक्तिगत संघर्षले उनलाई विश्वमाझ चिनायो। जनताले भोगिरहेको दमनका विरुद्ध सुकीले गरेको शान्तिपूर्ण प्रतिरोधले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीकका रुपमा चिनायो।

सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजय हासिल गरे तापनि म्यान्मारको संविधानका अनुसार उनका सन्तान विदेशी नागरिक भएको हुनाले सुकी राष्ट्रपति हुन पाइनन्। राष्ट्रपति नभए पनि सुकीलाई महान् नेतृका रुपमा हेरिने गरिन्छ।

उनले राज्य सल्लाहकारका रुपमा म्यानमारको सेवाकार्य जारी राखिन्। २०२१ को कूपूर्व राष्ट्रपति विन मिन्ट सुकी निकट थिए। सन् २०२१ को निर्वाचनमा सुकीको पार्टी सन् २०१५ को भन्दा बढी मतका साथ विजयी भएको थियो। 

यसपाली भने म्यान्मारको सैन्य शक्तिले मतदानमा छली भएको आरोप लगायो। पहिलो सांसद बैठक बस्ने दिन सुकीलाई हिरासतमा लिइयो। सुकीसँगै अन्य थुप्रै राजनीतिकर्मीलाई पक्राउ गरियो। त्यसपछि, सेनाले राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्दै एक वर्षका लागि देश सेनाको हात आएको कुरा सार्वजनिक गरेको हो।

सुकीलाई अवैध ढङ्गले 'वाकी-टकी'जस्ता सञ्चारमाध्यमका साधन आयात गरेको आरोप लगाइयो। प्रहरीले उनका साथबाट ७ वटा गैरकानुनी वाकी-टकी वरामद गरेको कुरा जिकिर गर्‍यो।

नजरबन्द

अमेरिकी अधिकारकर्मी मार्टिन लुथर किङ, जुनियर र भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी महात्मा गान्धी सुकीका प्रेरणाश्रोत बने। दुवैबाट पाठ सिकेकी सुकीले देशभर डुल्दै राष्ट्रव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको थालनी गरेकी थिइन्।

तर सुकीको आम निर्वाचन र गणतान्त्रिक सुशासनको उक्त अभियानले भारी सैनिक दमन खेप्नुपर्यो। सन् १९८८ को सेप्टेम्बर १८ मा बर्मेली सेनाले 'कु' गर्‍यो। सुकीलाई नजरबन्दमा राखियो। 

सैनिक सरकारले १९९० को मे महिनामा निर्वाचन गर्‍यो। सुकीको दलले चुनावमा जितेको भए तापनि जुन्ताले शक्ति हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि, सुकी यांगुनमा ५ वर्षसम्म नजरबन्दमा बस्नुपर्यो। सन् १९९५ को जुलाईमा ५ वर्ष लामो नजरबन्दबाट रिहा भएकी उनलाई सन् २००० मा पुनः गृहकैदको सजाय सुनाइयो। 

यात्राबाट प्रतिबन्ध लगाइएका बेला त्यसको निन्दा गर्दै मण्डले सहरको यात्रामा सुकी निस्केपछि यस्तो सजाय सुनाइएको हो।

दुई वर्षपछि सन् २००२ को मेमा सजायबाट मुक्ति पाएकी सुकीले पुनः जेल सजाय भोग्नुपर्यो। सरकार-परिचालित भीडले आक्रमण गरेपछि उनलाई बिना कारणै पक्राउ गरिएको थियो। उक्त आक्रमणबाट उनी त भाग्न सफल भइन् तर उनका केही समर्थक भने घाइते हुन पुगे।

केहि समय प्रहरी हिरासतमा राखेपछि उनलाई निगरानीमा रिहा गरियो। उनका दलका केहि कार्यकर्ता तथा अधिकारीसँग भेट्न मात्र छुट थियो। तर ज्यदातर उनी एक्लै हुन्थिन्।

ज्यान जोगाउन देश छोडेर भाग्दै गरेका रोहिङ्या | तस्विरः मुनी युजी जमान \ एएफपी \ गेट्टी

दुई चरणमा बर्मेली सैनिकले म्यान्मारका अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या समुदायको हत्या गर्यो। सन् २०१६-१७बाट रोहिङ्ग्यामाथि सुरु भएको दमन, हत्या, बलात्कार आदिका घटनाले यस समुदायका लाखौँलाई शरणार्थी बनाएको छ। ज्यान जोगाउन बङ्लादेश, भारत, थाईल्याण्डजस्ता देश पसेका रोहिङ्या समुदायले आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी क्याम्पलाई जन्म दिएका छन्।

बच्चा काखमा लिएकी रोहिङ्ग्या समुदायकी महिला | तस्विरः गेट्टी

इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने म्यान्मारमा रोहिङ्ग्या मुसलमानमाथि शोषण सन् १९७० देखि नै हुँदै आएको पाइन्छ। सन् २०१६को अन्ततिर बर्मेली सशस्त्र बल तथा प्रहरीले मानवताको सबै रेखा उल्लंघन गर्दै म्यान्मारको उत्तरपश्चिमी राज्य राखिनमा आक्रमण गर्यो। यस राज्यमा रोहिङ्ग्या मुसलमानको बाहुल्यता थियो।

बर्मेली सेनामाथि जातियताका आधारमा नरसंहार गरेको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार त्यहाँ मानव अधिकार हरण मात्र नभई निर्दोश जनताको हत्या, महिलाहरुको सामुहिक बलात्कारजस्ता अपराध सेना तथा प्रहरी बलद्वारा गरिएको हो।

हालसम्म बर्मेली सेनाले कम्तीमा २५ हजार निर्दोश रोहिङ्गयाको ज्यान लिइसकेको छ। १८ हजारभन्दा बढि महिला सेनाबाट बलात्कार लगायतका यौनजन्य अपराधका सिकार बनेका छन्। डेढ लाखभन्दा बढीलाई बिनाकारण शारीरिक दण्ड दिइएको छ भने ३६ हजारलाई बल्दै गरेको आगोमा समेत धकेलिएको छ।

रोहिङ्ग्या समुदायकी महिला बालिकाका साथ।

यही संकटबाट ज्यान जोगाउन लाखौँ रोहिङ्ग्या सयौँ किलोमिटर हिँडेर हुन्छ कि समुन्द्र पार गरेर हुन्छ, अर्को देशतर्फ शरण खोज्दै भौँतारिन बाध्य भए।

सुकीले यो नरसंहार रोक्न खासै पहल नगरेको आरोप लाग्यो। बीबीसीसँगको संवादमा सुकीले यस संकटलाई 'खासै केही नभएको' दाबी गरेकी थिइन्। 'अहिलेको समयमा मुस्लिम लक्षित आक्रमण भइरहेका छन्, तर बौद्धहरु पनि हिंसाको सिकार नभएका त हैनन्,' उनले भनेकी थिइन्, 'अहिले जे भइरहेको छ, त्यसलाई जातीय संहार भन्न मिल्दैन।  हजारौँ रोहिङ्ग्याले ज्यान गुमाइरहँदा सुकीले यस्ता कुरा गरेकी थिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका जैद राद अल हुसेनले सुकीलाई सेनाको प्रवक्ता हुनुपर्ने खाँचो नभएको बताए। उनले भने, 'सुकीले सेनाको प्रवक्ता हुनुभन्दा चुप बसेकै ठीक हुन्थ्यो, अझ बेस त राजीनामा दिएकी भए हुनेथियो। आफूसम्म गलत खबर आएको भन्दै आफू चोखिन खोज्नुपर्दैन।'

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्ताले म्यान्मारको सेनाले 'नरसंहारको अभिप्राय'का साथ हत्या, हिंसा तथा सामुहिक बलात्कार गरेको खुलासा गर्दै सेनाप्रमुख सहित ५ जनरलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने बताएका थिए।

यहि सबैबिच सन् १९९१ मा सुकीले पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कार खोसिने कुरा पनि उठेका थिए। 

तर नोबेल शान्ति पुरस्कार समितिले दिइसकेको पुरस्कार खोस्ने कुनै मान्यता नरहेको भन्दै पुरस्कार फिर्ता नगरिने कुरा बताए। समितिका सचिव ओलाव जोल्स्ट्याडले जुनसुकै विधामा भएपनि कसैले विगतमा गरेको उल्लेखनीय कार्यको सम्मानमा दिइने पुरस्कार फिर्ता गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको बताए। उनले जोडे, 'सुकीले गणतन्त्र तथा स्वतन्त्रताका लागि सन् १९९१ सम्म गरेको संघर्षका सम्मानमा पुरस्कार दिएको हो।' 

(विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा यो सामग्री विनायक कार्कीले तयार पारेका हुन्।)