तरलता र सीडी रेसियोको दबाब परेपछि 'भद्र सहमति' तोड्न थाले बैंक

काठमाडौं- वैशाख लागेपछि तरलताले अभाव चुलिएपछि बैंकले आफूहरूबीच नै कायम गरेको 'भद्र सहमति' तोड्न थालेका छन्। वैशाख लागेपछि मात्र २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप वाणिज्य बैंकबाट मात्र बाहिरिएको र अपेक्षित रूपमा निक्षेप पनि संकलन नभएपछि तरलता कायम गर्नका लागि बैंहहरू आफैँले कायम गरेको भद्र सहमति तोड्न थालेका हुन्। 

असार मसान्तसम्ममा निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने भएपछि थप निक्षेप संकलन गनुपर्ने दबाबका कारण बैंकमा भएको निक्षेप बाहिर जान नदिने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

तीन महिनाअघिदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा व्यक्तिगत बचतमा ११.०३ प्रतिशत, विदेशबाट आएको रकममा १२.०३ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी भएको सहमति तोडिन थालेको हो। त्यस्तै साधारण निक्षेपमा पनि रेमिट्यान्स सरह १२.०३ प्रतिशत ब्याज दिने र संस्थागत निक्षेपमा पनि ११.०३ प्रतिशत दिन थालेका छन्। तर यो विषयमा बैंकरहरू भने यो विषयमा खुल्न चाहँदैनन्। 

तरलता सीडी रेसियोको दबाब परेपछि बैंकहरूले ब्याजदर मात्र बढाएका छैनन्, अरु बैंकमा भएको निक्षेप खोसाखोस गर्नसमेत पछि परेका छैनन्। यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघमा नै उजुरी पुगेको छ।

निक्षेपमा दबाब परेपछि बैंकहरूले आफूकहाँ भएको निक्षेपलाई बाहिर जानसमेत दिएका छैनन्। स्याउको आयात गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा डिपोजिट राखेको रकम फिर्ताका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि बैंकले नदिएको बताएका छन्। ती व्यापारीले ६ पटकसम्मको एलसीका लागि दिइएको नगद बैंकले रोकिदिएको बताए।

'फिर्ताका लागि पटकपटकको प्रयास पनि बैंकले रकम रोकिदिएर राखेको छ। फलफूल आयातमा एलसी खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन धरौटी राख्नुपरेपछि नै हामीलाई समस्या परेकै थियो। त्यसैमाथि कारोबार गर्ने रकम बैंकले रोक्का गरिदिएपछि हामीलाई समस्या परेको छ,' ती व्यापारीले गुनासो गरे। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले फलफूलको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार उनले बैंकमा शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोलेका थिए। स्याउ नेपाल आएर बिक्री पनि भयो। रकम उठाए। 

त्यसपछि उनले बैंकमा पहिलेको एलसीका लागि दिइएको नगद रकम फुकुवाको लागि बैंकमा निवेदन दिएका थिए। तर बैंकले विभिन्न बहाना देखाएर रकम फिर्ता गरेको छैन। उनले अर्को पटक ट्रक स्याउ ल्याउन सोही नगद नवीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे। तरपनि बैंकले मानेन। 

ती व्यापारीले पुनः शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा नै नयाँ एलसी खोल्न बाध्य भए। आफूले ६ पटकसम्म पनि नगद मार्जिनमा नै एलसी खोलेर स्याउ भित्र्याउँदा समेत बैंकले आफ्नो पहिलो एलसी बापतको रकम झिक्न नदिएपछि उनले राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमा पनि पुर्‍याइसकेको बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघमा पनि यही विषयमा उजुरी परेको छ।

बैंकहरु एकले अर्कोको बचत खोस्ने, ग्राहकलाई पहिलेको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढी नै उनले उनले ब्जाज दिएर भएपनि बैंकमा नै रकम राख्नेलगायतका काम गरेको भन्दै बैंक नै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा उजुरी दिन पुगेको संघले जनाएको छ। 

गत चैत मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार १६ वटा बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। प्राइम बैंकको भने इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै सीडी ९९.६२ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण सीडी रेसियो केही खुकुलो बनाएको थियो।