जोशी अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम के होला?

काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दुर्इ तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि न्यायालयमा अन्योल थपिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अबको रोलक्रमलार्इ लिएर अनेक अनुमान र आशंका शुरु भएका छन्। जोशी अस्वीकृत भएपछि न्यायालयको भावी नेतृत्व निश्चित गर्ने आगामी प्रकृया पनि त्यति सहज नहु्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। 

संसदीय सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो। दुर्इ तिहाइको प्रयोग वैधानिक भएपनि यसको नियत र निशानाप्रति प्रश्न उठाइएको छ। यसले राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच थप तनाव र टकराव बढाउने खतरा छ। राज्यका अंगहरुबीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनसमेत बिथोलिन सक्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन्। 

अब जोशीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा क्रमश: ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र हरिकृष्ण कार्की छन्। जोशी प्रधानन्यायाधीश भएको खण्डमा मिश्रले पुसमै अवकाश लिन्थे। जोशी नहुने भएपछि अब मिश्र ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको स्वाभाविक रोलक्रममा छन्। त्यसपछि चार वर्षभन्दा बढी समयका लागि चोलेन्द्र लाइनमा छन्। यही स्वाभाविक रोलक्रम जारी रहेमा तेस्रो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। 

कार्की सत्तारुढ नेकपा निकट मानिन्छन्। तत्कालीन एमालेको कोटामा न्यायाधीश भएका कार्कीलार्इ लामो समय न्यायालयको नेतृत्व सुम्पने सत्ता पक्षको रणनीतिअनुसार अहिले जोशीलार्इ 'फेल' गरिएको अनुमान लगाइएको छ। मिश्रलार्इ छोटो समय प्रधानन्यायाधीश बनाएर चोलेन्द्रलार्इ 'क्रस' गर्दै सीधै हरिकृष्णको 'जम्प' गर्ने सत्तापक्षको डिजाइनबारे चर्चा शुरु भएको छ। एमाले निकट वकिलहरुको प्रगतिशील खेमाबाट बारको अध्यक्ष बनेका कार्की ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए। 

चोलेन्द्रको पृष्ठभूमि पनि विवादित छ। संसदीय सुनुवाइमा चोलेन्द्रलार्इ जोशीजस्तै सकस पारेर उनलार्इ पनि रोक्ने रणनीति सरकारको छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अब संवैधानिक परिषद्ले पुनः सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उक्त नाममा संसदीय समितिले पुनः छानविन गरी अनुमोदन गर्नेछ। संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद हुन्छ। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। यस्तै, पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने उल्लेख छ। 

जोशीको सिफारिस अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्को भूमिका र त्यहाँ रहनेहरुको निर्णय क्षमतामा नैतिक प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। दुर्इ तिहाइको त्रास देखाएर  न्यायालयलार्इ राजनीतिक दबाबमा राख्न खोजेको भन्दै विपक्षीले पनि यसलार्इ राजनीतिक मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ।