स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिताको माग

काठमाडौं- राज्यका रहेक संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘अपांगता सम्वन्धी तथ्यांक प्रोटोकलको अध्यया प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनिकरण’ कार्यक्रममा अपांगता अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलगायत नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। 

अधिकर्मीले राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि अपांगता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै गुनासोसमेत गरेका छन्। महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरीबाट २७ जना अपांगता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भएपनि यस पटक पार्टीहरूले वेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे।

२७ जना उम्मेदवारमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासंघको भनाइ छ। तर, निर्वाचन आयोगले  निर्वाचनअधिकारकर्मी डा. विरेन्द्र राज पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिबारे संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्यांक स्थापित हुनुपर्ने बताए। 

नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेको तथ्यांकीय जीजन चक्रमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया र विकास योजनाको एक हिस्साका रुपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख स्थापना गर्ने आवश्यकतालाई अवमूल्यन गरिएको उनले भनाइ छ।

अपांग अधिकारकर्मीहरुले अपांग भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाइ हरेक मन्त्रालयले आफ्ना बार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेट सहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपांगता भएका व्यक्ति सहि तथ्यांक राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नमा समेत माग गर्दै आएका छन्। 

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखी १२ वर्ष उमेरका कुल अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन्। 

सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन तर यिनमा अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या भने ३,२७० मात्र छ। 

स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपांगता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन्।