गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा निवेदकतर्फको बहस सकियो, सरकारी वकिलको बहस बिहीबार

काठमाडौं- सरकारले थालेको छानबिन रोक्न माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार भएको सुनुवाईका क्रममा निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ। निवेदकको बहस सकिएपछि अब बिहीबार सरकारी वकीलको बहस हुनेछ। 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा मंगलबार बिहानदेखि सुरु भएको बहस बल्ल सकिएको हो। सरकारी वकिलको बहस बिहीबार भएपछि  न्यायाधीशद्वय मल्ल र मोक्तानको इजलासले गभर्नरलाई काममा फर्काउने सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्‍ने निर्णय दिनेछ। 

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। आफू निलम्बनमा परेसँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। सरकारी वकिलतर्फको बहस बाँकी रहेकोले अब बिहीबार नै यसबारे टुंगो लाग्‍ने छ। 

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन। तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन्।

छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनीमाथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन्। छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन्। तर, गर्भनर अधिकारी भने यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएसँगै काममा फर्किएका छन्।