आचारसंहिताको खिल्ली उडाउँदै निर्वाचन प्रचारमा बालबालिका

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर–उपमेयरसहित अन्य पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा आइतबार र सोमबार उम्मेदवारहरुको राम्रै तामझाम देखियो। मनोनयन दर्ताका लागि बाजागाजा, झण्डासहित राष्ट्रिय सभागृह पुगेका उम्मेदवारहरुले जनताका लागि विभिन्न बाचा गरिहँदा गेट बाहिर भने फरक दृष्य देखियो।

सभागृहकोे गेट बाहिर चर्को घाममा केही जवान देखिने युवकको हुुलमा झ्याम्टा र ढोल पिटिरहेका थिए तीन बालक। यता छहारीमा झण्डा बोकेर अरु तीन बालक केही छिन आराम गर्दै थिए। उनीहरुकै छेउमा रातो तारा र हरियो रुख चिन्ह भएका झण्डा फहराउँदै रमाइरहेका थिए तीन बालक। 

केका लागि आएका हौ भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग थिएन। तर त्यो माहोलमा रमाइरहेका थिए। त्यही टोलीको केही पर अर्को सांस्कृतिक झाँकी टोलीमा दोब्बर संख्याले बढी बालकहरु प्रयोग भएका थिए। श्री पञ्च कुमारी नायः सि बाजा समस्ह मैतिदेवी काठमाडौं वडा नम्बर ३० को सेतो टिसर्ट लगाएका समूहमा तीन जना बालक ढोल पिटिरहेका थिए। उनीहरुको छेउमै एक बालिका र अरु दुई बालक ढोलसँगै थकाइ मारिरहेका देखिन्थे। तर अघिल्ला समूह जस्तो उनीहरुको हातमा झण्डा वा प्रचार सामग्री देखिएन। 

थकानसँगै मोबाइल फोनमा सेल्फी खिच्न व्यस्त उनीहरुलाई तिमीहरु किन यहाँ आएका हौ भनेर सोध्दा अरु बालकहरु झैं उत्तरविहीन थिए।

ठूला पार्टीका उम्मेदवार आएको झाँकी र जुलुसका अघिपछि यिनै बालबालिका ढोल पिट्ने र झण्डा बोक्ने काम गरिरहेका थिए। यी दृश्य बाहेक देशभरका स्थानीय तहमा मनोनयनपत्र दर्ताका लागि जुलुस र झाँकीमा सहभागी गराउन विद्यालयबाटै विद्यार्थी ल्याउने काम भएको स्वयं निर्वाचन आयोग बताउँछ। 

बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने काम रोकिनुपर्छः बाल अधिकार परिषद्

बालबालिकाले राजनीतिक रुपमा ज्ञान र सचेतना प्राप्त गर्नु उसको अधिकारको विषय हो। यो अधिकार बालबालिकाको सूचनाको अधिकारको लागि हो। दलीय राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिका प्रयोग गर्नु बालबालिकाको शोषण हो। यसले दलीय राजनीतिक उद्देश्यमा बालबालिकालाई जुलुस, झाँकी, धर्ना र हड्तालमा प्रयोग गर्दा उनीहरुको संरक्षणको जोखिम पैदा हुन्छ। यो जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ। बालबालिका यसरी राजनीतिक पक्षधरमा हिँड्दा समाजमा प्रतिद्वन्द्विता सिर्जना हुन सक्ने बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारीहरु बताउँछन।  

चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागितालाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका राष्ट्रिय बाल परिषद्का निर्देशक मिलनराज धरेल भन्छन्, ‘चुनावी प्रचारप्रसारले बालबालिकाहरुबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दा थप जोखिम बढ्न सक्छ। जस्तो– सोमबार दलका कार्यकर्ताबीच झडप भयो सिन्धुपाल्चोकमा। यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँ गएका बालबालिकाको सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ। अथवा कुनै दलको प्रचारमा हिँडेका बालबालिकालाई अर्को दलका कार्यकर्ताले हेर्न दृष्टिकोण नकारात्मक बन्छ। यसले सामाजिक विभेद निम्तिन सक्छ।’

निर्वाचन आयोगले गत चैत २५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी चुनावी आचारसंहिता जारी गरेको दुई साता भइसकेको छ। आचारसंहितामा गर्न हुने र नहुने गतिविधिबारे स्पष्ट भनिएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिका प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान आचारसंहितामा छ।

उनले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्दै थपे, ‘यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ को खण्ड छ मा बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोगका लागि संगठित गर्न हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना र जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ। यो कसुर गर्नेलाई ७५ हजार जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकामा आधारित भएर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता यसै कानुनलाई टेकेर बनेको हो।’

कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगले उनीहरुको सहभागिता र छनोटको अधिकार समेत हनन् हुने निर्देशक धरेल बताउँछन्। ‘यसरी राजनीतिक दलले बालबालिकाको प्रयोग गर्दा बालबालिकाको स्वतन्त्र छनोटलाई समेत कुण्ठित गर्ने काम हुन्छ। बालबालिका हुर्कंदो मानसिकता भएको बेला उसमा जबरजस्ती दलीय विचारधारा थोपर्ने गतिविधिले उसले स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गरेर आफ्नो छनोटमा उपयुक्त राजनीतिक विचारधारा छनोट गर्न वञ्चित हुन सक्छ। जसले गर्दा उसको सहभागिताको अधिकारको समेत हनन् हुन्छ।’ धरेलका अनुसार राजनीतिक दलहरुले बालबालिकालाई जोखिममा पार्नु र बाल अधिकारबाट वञ्चित गराउनु कानुनको पालना मात्र हैन दल स्वयंको नैतिकतामा प्रश्न उठ्नु हो।   

आयोग नै दिक्क

निर्वाचन आयोगले गत चैत २५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी चुनावी आचारसंहिता जारी गरेको दुई साता भइसकेको छ। आचारसंहितामा गर्न हुने र नहुने गतिविधिबारे स्पष्ट भनिएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिका प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान आचारसंहितामा छ। 

आचारसंहिताको विपरीत ठूलाहरुले नै भटाभट चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोग नै दिक्क मानिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘राजनीतिक दलसँगै उम्मेदवार जिम्मेवार हुनु पर्दैन? निर्वाचन जितेर मुलुक नै हाँक्छु भन्ने उम्मेदवार नै यसरी बालबालिकाको प्रयोग किन गर्छन्? हाम्रो गाउँघरमा एउटा उखान छ नि– गर्नेेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज! हामी त लज्जाले पनि भुतुक्क भएका छौं।’ 

आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग भएको बताउँदै उनले ती गतिविधि आचार संहिताविपरीत भएको स्पष्ट पारे। ‘अवलोकनका क्रममा हामीले बालबालिकाको प्रयोगसँगै चार वटा मुख्य गतिविधि देख्यौं, जुन हामीले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत थिए। विद्यालयबाटै टिपेर चुनावी प्रचारका लागि बालबालिका ल्याएको देखियो। फलानाको उम्मेदवारी आउँदैछ भन्ने ठूला ब्यानरसहित फ्लेक्स बोर्डमा गएको देखियो। त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले ती सामग्री खोस्नुपर्ने हो तर उहाँहरुबाट पनि कुनै कारबाही भएको देखिएन। एउटा झण्डा, एउटा चिह्न र एउटा सानो ब्यानर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ। यसका साथै विपक्षी उम्मेदवारविरुद्ध नाराबाजी लगाउने समूह पनि देखिए।’

प्रत्येक स्थानीय तहमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनिसकेको बताउने आयोगले कसलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन। प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘आचारसंहिता विपरीत गतिविधि गर्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई सम्पर्क गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि सचेत गराउने र कारबाही हुन्छ। त्यसपछि जरिवानाका काम होलान्।’