न्याय परिषद्को अधिकारमा सुनुवाइ समितिको हस्तक्षेप: डीएलए

काठमाडौँ- नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए)ले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको पछिल्ला गतिविधिवाट न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित दुवै निकायको निर्णयलाई चुनौती दिदै समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी चलखेल गरेकोले संवैधानिक र कानूनी सिमाभित्र रहेर सुनुवाईका क्रममा उठेका विषयहरूको निरुपण गर्न माग गरेको छ।

डिएलएका महासचिव खेमराज पोखरेल र नवनिर्वाचित महासचिव लक्ष्मीदेवी रावल दाहालले संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा सुनवाईका लागि सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सुनवाई प्रकृया चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।

‘सार्वजनिक ओहोदामा रहने व्यक्तिका वारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ जनताले थाहा पाउनुपर्दछ, तर संविधानले कोरेको सीमाभन्दा माथी कुनै पनि निकाय रहन सक्दैन’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको संरक्षण गर्न सार्वभौम संसदीय सुनवाई समितिले जिम्मेबारपूर्ण निर्णय गर्ने छ।’

सुनवाई समितिका सदस्यहरुले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल डेमोक्रेटीक लयर्स एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरुले सरकारको प्रत्यक्ष दबाब देखिनुले गम्भीर प्रश्नहरू उव्जेको जनाएका छन्। 

‘यस्ता घटनालाई आधार बनाएर स्वतन्त्र न्यायलयमाथी नै प्रहार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’,विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सुनवाई समितिको अनिर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जनतामा रहेको न्यायालय प्रतिको आस्थामा कुठाराघात हुनसक्छ।’