भरतपुरमा रेणुसँग भिडेका देवी ज्ञवाली यसपटक किन ओझेलमा?

काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै चर्चा कुनै ठाउँको हुन्छ भने त्यो हो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। देशभर ६ वटा महानगरपालिका छन्। तर, भरतपुर महानगर राजनीतिक परिवेश र गतिविधिका कारण सबैभन्दा चर्चित बन्न पुगेको छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि चुलिएको भरतपुरको चर्चा पाँच वर्षपछि पनि उस्तै नै छ।  

भरतपुर कहिले चुनावी तालमेलका कारण चर्चामा आउँछ त कहिले दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा। र, यसपटक पनि भरतपुर चर्चा र चासोको केन्द्रमा छ। त्यसो त भरतपुर चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहाल हुन्। र, यसमा जोडिएका अर्का पात्र हुन् नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली। 

यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा उनै रेणु दाहाल र देवी ज्ञवाली प्रतिस्पर्धामा थिए। कांग्रेसले टिकट दिएर मनोनयनका लागि भरतपुर पुगेका दिनेश कोइरालाको टिकट खोसेको घटनादेखि मतगणनाका क्रममा ‘मतपत्र च्यातिएको’ घटनाले पनि भरतपुरले सबैको ध्यान खिचिको थियो। ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नारायणीको पानीझैं भरतपुरको राजनीतिक कोर्स पनि तरल नै बनिरहेको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीको तालमेल, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बाम गठबन्धन हुँदै फेरि राजनीतिक कोर्स कांग्रेस–माओवादी तालमेलमा फर्किएको छ। र, यसपटक पनि अघिल्लो निर्वाचनमा झैं मुख्यतः कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनसँग एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा उनै रेणु प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। यसपटक फरक यति मात्रै छ एमालेका तर्फबाट ज्ञवाली मैदानमा छैनन्। उनको ठाउँमा विजय सुवेदी मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– ज्ञवालीले किन मैदान छाडे वा छाड्न पर्ने स्थिति कसरी आइपर्‌यो? 

किनकी ज्ञवाली केही समय अघिसम्म मेयरका दाबेदार थिए। कतिपयले अघिल्लो पटकको सहानुभूति ज्ञवालीले बटुल्न सक्ने बताइरहेका थिए। तर, ज्ञवालीले मेयरमा दाबी गरिरहँदा टिकट भने सुवेदीले हत्याए। चितवन एमालेले सर्वसम्मत रुपमा उनको सुवेदीको नाम सिफारिस गरिदियो। 

एमालेले प्रदेश सांसद विजय सुवेदीलाई मेयर उम्मेदवार बनाएको हो। यसअघि उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट बागमती प्रदेशसभामा विजयी भएका थिए। सुवेदीले एमाले चितवनको अध्यक्ष भएर तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनी बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत हुन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने लगालग दुईपटक पराजित भइसकेका छन् ।

भरतपुर महानगरमा सुवेदीसँगै एमाले केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवाली र संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि दाबी गरेका थिए। तर, अन्तमा विजय सुवेदीको नाममा ज्ञवाली र पोख्रेल दुवैले सहमति जनाए। पार्टीको जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका ज्ञवाली यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु दाहालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। महानगर प्रमुखमा प्रतिष्पर्धा गरेकी रेणु ज्ञवालीभन्दा पछि परेपछि १९ नम्बर वडाको मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। 

भरतपुर महानगरमा जम्मा २९ वडा छन्। जसमा २७ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भएपछि १९ नम्बर वडाको मतगणना सुरु गरिएको थियो। वडा नम्बर १९ वडामा खसेको कुल २ हजार ८६८ मध्ये २ हजार २०० मत गनिसकेपछि माओवादीले मतपत्र च्यातेको थियो। 

मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्यो। त्यसमा ज्ञवाली पराजित भए। धेरैले यो घटनालाई आजपर्यन्त रेणु दाहाललाई जिताउने षड्यन्त्रको रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। ज्ञवाली स्वयंले पनि आफ्नो पराजय स्वीकारेनन्। बरु आफूलाई ‘जनताको मेयर’को भन्दै स्वघोषणा गर्दै हिँडे ।

त्यसैले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा उनै ज्ञवालीको नाम चर्चामा थियो । उनले मेयरमा दाबी गरेसँगै टिकट पाउने सम्भावित पात्रको रुपमा हेरिन थालिएको थियो। तर, निर्वाचन नजिकिएसँगै भरतपुरको राजनीतिक दृश्य एकाएक फेरियो। सर्वसम्मत रुपमा विजय सुवेदीको नाम सिफारिस भयो।

ज्ञवालीको कुरा सुन्ने हो भने उनले अन्य अवसरको लागि स्थान सुरक्षित गरेर मेयर छाडेको बुझ्न गाह्रो छैन। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘पार्टीका निम्ति यतिमात्र अवसर छैनन्, अरु धेरै ठाउँहरु छन्। मेयरबाहेक अन्य अवसर पनि पाउन सकिन्छ। यसैमा ढिपी गरिरहनु आवश्यक छैन।’

त्यस्तै, भरतपुरमा पहिले नै जितिसकेकोले पुनः दोहोरिएर आउन नचाहेको उनको दाबी छ। ०७४ मा आफूले जितेको चुनावमा मतपत्र च्यातेर मेयरबाट ‘निकालिएको’ उनको तर्क छ। ‘म भरतपुरमा पहिला पनि जितेकै हुँ। अब फेरि त्यस्तै हुन जानुपर्ने कुनै जरुरी छैन। नजितेको भए प्रयत्न गरेर फेरि जितौँ भन्ने हुन्थ्यो। यत्तिकै किन जाने?’ उनले प्रश्न गरे। 

०००

राजनीतिको चित्र र मार्ग कहिले र कसरी फेरिन्छ अनुमान गर्न सकिन्न। ज्ञवालीको हकमा पनि त्यही भएको थियो। जतिबेला मेयरमा पराजित हुन परेको घाउमा खाटा बस्न पाएको थिएन, त्यही बेला उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मत माग्न हिँड्नुपर्यो‍। स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फेरिएको राजनीतिक कोर्सले ज्ञवाली र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनका तर्फबाट चितवन–३ मा प्रचण्ड उम्मेदवार बनेका थिए। र, ज्ञवाली  भरतपुर काण्ड बिर्सिएर ‘प्रचण्डलाई कसरी मत माग्लान्’ भन्ने प्रश्न उठिरहेका थिए। तर, ज्ञवाली  प्रचण्डको चुनावी कमाण्डर बन्नसमेत तयार भए। यद्यपि, उनीहरुबीचको सम्बन्ध सुधारको वातावरण त्यसै मिलेको थिएन।

त्यसबेला प्रचण्ड र ज्ञवालीको सम्बन्ध सुधार्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए। ओलीले प्रचण्डसँग भेट गराएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ज्ञवालीलाई आफ्नै निवासमा निम्त्याएका थिए। ओलीको निम्तो मान्दै एमालेका जिल्ला नेता रामप्रसाद न्यौपानेलाई लिएर उनी प्रचण्ड भट्न पुगेका थिए। 

भरतपुर मेयरमा षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको बताउँदै आएका ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा–३ मा प्रचण्डसँग बदला लिन सक्ने भन्दै ओलीले सम्बन्ध सुधारका लागि भूमिका खेले। ओलीले जुराएको उक्त भेटमा प्रचण्डसँग ज्ञवालीले वाचा नै गरे, ‘म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, हिजो के भयो भन्ने कुरा समीक्षा गरौंला । तर, आज एमाले पार्टीले सिंगो देशको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको छ। म प्रचण्ड कमरेडको चुनावी कमाण्डर बनेर जिताउन तयार छु ।’

त्यसपछि पार्टी एकताअघि चुनावी तालमेल गरेको एमाले–माओवादीले चितवनमा वृहत सभा गर्यो। देवी ज्ञवालीलाई साक्षी राख्दै एमाले अध्यक्ष ओली पनि खुलेरै प्रचण्डलाई भोट मागे। उक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै चितवनमा प्रचण्डले २०–३० हजारले चुनाव नजिते एमाले र माओवादीका कार्यकर्तालाई लाज हुने बताएका थिए। 

यसरी ज्ञवाली आफ्नो खाटा बसिनसकेको घाउ बिर्सिएर प्रचण्डको ‘चुनावी कमान्डर’बने। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ चितवनबाट प्रचण्डलाई जिताएर पठाए। 

०००

तर, पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी अलग भए। र, अहिले फेरि २०७४ सालकै स्थितिमा भरतपुरको राजनीति घुमिरहेको छ। त्यसो त ज्ञवालीलाई एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय गर्ने प्रयास नगरेका भने होइनन्। उनलाई ओलीले सरकारले बनाएको भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए। तत्कालीन सरकारले समितिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिँदै ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । 

तर, ओली सरकारको उक्त निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरिदियो। सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले उक्त आयोग खारेज गरेको थियो। ज्ञवाली गत मंसिरमा चितवनमा भएको एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।