कच्चा पदार्थको आयात कर घटाउन उद्योगीको माग

काठमाडौं- व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थको आयात कर घटाउन माग गरेका छन्। मोरङका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूलाई भेटेर कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम कर लगाउन माग गरेका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी वस्तुको आयातभन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा कर घटाउन माग गरेका  हुन्। त्यसतै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारततर्फ निर्यात गरेमा सरकारले नगदमै प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। 

यो व्यवस्थाले चुलिँदै गएको व्यापार घाटा रोक्नका लागि ठूलो मद्दत गर्ने उनीहरूको दाबी रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन नदिएमा व्यापार घाटा बढ्ने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताए। त्यस्तै उनले निकासीजन्य उद्योगको सेवा तथा सुविधामा सहजता प्रदान गर्दै पाउने सवै सुविधा स्वचालित प्रणालीमा जोडिनुपर्ने सुझाव पनि प्याकुरेलले भने। 

मोरङले दिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य देशका असल अभ्यास अध्ययन गरेर निकासीजन्य नेपाली उद्योगका लागि कर नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

कुनै व्यापारिक फर्मले आयात गरेको मालवस्तु औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ सरहको राजस्व कायम गरिनुपर्ने पनि प्याकुरेलले बताए। 

संगठनले सामुद्रिक बन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइनुपर्ने,कोलकाता वन्दरगाह र त्यहाँको भन्सार तथा अन्य प्रमुख भन्सारबीच सूचना प्रणालीको आबद्धता स्थापित गर्नुपर्ने, एक निकायम पेस भएको विवरण अन्य निकायमा बुझाइरहनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ। 

प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्दै सहज व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, उद्योगहरूले पैठारी गर्ने ससाना परिमाणका मालवस्तु र स्पेयर पार्ट्समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी विललाई नै आयातसरहको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उद्योग बाणिज्य महासंघ मोरङले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि खाद्यवस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’