१० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति बन्दै

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा समतामूलक पहुँचका लागि वित्त रणनीति २०७९/०८९ को योजना बनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा हुने लगानी र खर्चको विषयमा १० वर्षे स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाउने काम पहिलोपटक गर्न लागेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, योजना आयोग र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा उक्त रणनीति तयार गरिएको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। विभिन्न सरोकारवालासँग मिलेर बनाइएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कुल खर्चमध्ये व्यक्तिगततर्फबाट ५७.२ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार १० वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगततर्फबाट हुने खर्चलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै मुख्य पाँच वटा रणनीतिमा ३२ वटा कार्यनीति बनाई मस्यौदा तयार गरिएको छ। 

रणनीति मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्माका अनुसार १० वर्षदेखि यो रणनीति बनाउने अवधारणा भए पनि काम हुन सकेको थिएन। लामो समयको कार्यशालापछि हाल यो कार्यक्रम अगाडी बढेको उनले बताए। 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष १.७ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख जनसंख्याले उपचारमा खर्च गरेकै कारण गरिबिको रेखामुनि पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले यस नीतिमा सरकारले प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। रणनीति अनुसार हाल सरकारले प्रतिव्यक्ति २० डलर मात्रै खर्च गरेको छ। अबको १० वर्षभित्रमा उक्त रकम बढाएर ८६ डलर पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ। नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

शर्माका अनुसार यस रणनीतिलाई योजनावद्धरुपमा काम गर्न सकेमा सरकारले अबको १० वर्षमा उपचार खर्चबाट गरिब हुनेको संख्या शून्यमा पुग्दछ। त्यसैगरी, विनियोजित बजेट १० वर्षसम्म कम्तीमा ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ। अध्ययन अनुसार एक बालक/बालिकालाई खोपमा १ डलर खर्च गर्दा त्यसबाट १६ डलर प्रतिफल आउने देखाएको शर्मा बताउँछन्। त्यसैले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुले राज्यलाई नै फाइदा हुने उनले बताए।

शर्माका अनुसार यस मस्यौदामा स्वास्थ्यमा लगानी किन र कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। राज्यले पनि यस रणनीतिमा टेकेर काम गर्न सकेमा उपचारकै कारण गरिबीको संख्या कम गर्न सकिन्छ।  

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार मुख्य पाँच रणनीति

१. स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुनः प्रथमिकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन-उत्तरदायी, जबाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।

३. सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको संकलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बिमामार्फत सुनिश्चित गर्ने।

४. जनसङ्ख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकांक, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाइका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।

५. आपत्कालीन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने। 

यस्ता छन् कार्यनीति

१. राष्ट्रिय लगानीको मुख्य स्रोत राजस्व हुनेछ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा स्वास्थ्य जोखिम करको व्यवस्था गरिनेछ र यस किसिमका वस्तुको पैठारीमा पैठारी विन्दुमा नै स्वास्थ्य बिमा कर प्रारम्भ गरिनेछ। यसका अतिरिक्त थप स्रोत देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) स्वास्थ्य बिमा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम, 

(ख) आन्तरिक तथा वैदेशिक सहयोग, 

(ग) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट प्राप्त हुने रकम, 

(घ) स्वास्थ्य पर्यटनमार्फत प्राप्त हुने आय स्रोत, 

(ङ) कुशल वित्तीय व्यवस्थापनबाट बचत हुने रकम, 

(च) अन्य स्रोत्

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन र पुनः प्रथामिकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जन-उत्तरदायी, जबाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने

- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्य योजना (माइलस्टोन प्रणाली) लागू गरिनेछ। 

- प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी लगानी गरिनेछ। साथै, उपचारात्मक, पुनर्स्थापना र प्रशासन सेवालाई जनसङ्ख्या, भूगोल तथा रोगभारको आधारमा लगानी गरिनेछ। 

- आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। 

- स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलबमान एवं अन्य सुविधालाई सेवाग्राहीको सेवा सन्तुष्टिको मूल्यांकन र क्लिनिकल अडिटिङ् र जोखिमका आधारमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। 

- सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्रोतको सङ्कलन र सेवा खरिद स्वास्थ्य बिमामार्फत सुनिश्चित गर्ने

- स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विद्यमान नीति, ऐन, नियम र अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न समयबद्ध कार्य योजना बनाई सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ।साथै, स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्न स्वास्थ्य बिमालाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिनेछ।

- व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा सेवा उपयोगको विवरण अनुगमन गर्न मिल्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगको सामञ्जस्यमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सङ्केतको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना एक द्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। 

- आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम लगायतका राज्यबाट सञ्चालित सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। 

जनसंख्या, भूगोल, रोगभार, मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबीको स्तर तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको उपलब्धताको आधारमा प्रति इकाईका दरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक बजेट  अनुदानका रूपमा नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गरिनेछ। 

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुनेछ। 

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।

- आपत्कालीन तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने।

- लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लाग्ने खर्च अस्पतालको आय र प्राप्त अनुदानबाट बेहोरिनेछ। 

- पूर्व-अस्पताल आकस्मिक सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा संयुक्त रूपमा सरोकारवालासँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गरिनेछ र सोको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ। 

- आकस्मिक तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।