सोमबार, असोज १२, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • अदालतको आदेशबाट राष्ट्र बैंक फर्केपछि गभर्नरले भने– व्यक्तिमात्र हैन, प्रणालीकै जित भएको छ

अदालतको आदेशबाट राष्ट्र बैंक फर्केपछि गभर्नरले भने– व्यक्तिमात्र हैन, प्रणालीकै जित भएको छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यक्तिको नभई प्रणालीको पक्षमा आएको बताएका छन्।
 |  बुधबार, वैशाख ७, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बुधबार, वैशाख ७, २०७९

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यक्तिको नभई प्रणालीको पक्षमा आएको बताएका छन्।

हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएपछि आज बुधबार आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न राष्ट्र बैंक पुगेका अधिकारीले प्रणालीका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने बताए।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पक्षमा आदेश दिने न्यायाधीश, बहस गर्ने अधिवक्ताहरु र आफ्ना लागि बोलिदिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। अदालतको अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै उनले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘भोलिको दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्वका सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु। म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो समग्र प्रणालीका लागि आएको आदेश हो।’

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गभर्नर अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अधिकारीले भने, ‘हामी व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हौं। गभर्नर, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय भनेको संस्था हो। विभिन्न घटना, परिघटनाले यस्ता स्थितिहरू ल्याउँछन् तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिराख्दा गर्नुपर्ने समन्वय, सम्पर्क गर्छौं। त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर गर्नुपर्ने भन्ने छैन। हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौं।’

गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो कदम चालेको थियो।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि छलफल गर्न अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित: Apr 20, 2022| 12:39 बुधबार, वैशाख ७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्