देशमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘सुन ऋणपत्र’ जारी गर्नुपर्छ : सीएनआई

काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ‘सुन ऋणपत्र’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआईले देशमा भएको बाह्य क्षेत्रको समस्यालाई कम गर्नका लाग सुनलाई कमोडिटी सरह ऋणपत्र बनाइ लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। 

सीएनआईका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले सरकार तथा अनुमति प्राप्त बाणिज्य बैंकहरुले निश्चित दरमा भविष्यमा कायम हुने मुल्यमा बिक्रि गर्न सकिने गरी ‘सुन ऋणपत्र’ जारी गर्नुपर्ने बताए। 

'यस्तो व्यवस्थाले हाल भइरहेको सुनको अयातमा कमी आउने र सो ऋणपत्र खरिद गर्न बजारमा नगद आउने देखिन्छ,'अग्रवालले भने, ‘भारतमा समेत कार्यान्वयन भएको यस्तो ऋणपत्र नगदमा जारी गरिनुपर्छ।’ 

त्यस्तै अग्रवालले निश्चित समयमा रकम दोव्वर हुने र जो सुकै (विदेशीले पनि ) खरिद गर्न सक्ने र दोस्रो बजारमा पनि खरिद बिक्रि गर्न सकिने व्यवस्था गरी 'नेपाल विकास पत्र' जारी गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए।  

त्यस्तैगरी डलरको घट्दो सञ्‍चितिलाई रोक्न हेजिङमा भइरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउनका लागि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने पनि अग्रवालले बताए। 

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको हकमा उनीहरुलाई करमा सहुलियत दिने, रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई नेपालमा रकम पठाउँदा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीले पठाएको रेमिट्यान्समा निश्चित प्रतिशत थप गरी नगद अनुदान उपलब्ध गराउने, रेमिट गर्नेलाई आईपीओको कुल रकमको १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने र  रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुविधामा अगाधिकार उपलव्ध गराउने व्यवस्था गराउने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने सीएनआईको सुझाव रहेको छ। 

'विदेशीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्छ तर कम्तीमा ३ बर्ष सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न भने रोक लगाउनुपर्छ । त्यस्तै धितोपत्रमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत लगानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव छ,' उपाध्यक्ष अग्रवालले भने। 

त्यसैगरी सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पछिल्लो समयमा बैंकहरुले एलसीमा खोल्न बन्द गरेर आयातमा रोक लागउनुभन्दा व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, 'अहिलेको समयमा विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दीगो स्रोत पहिचानमा लागि काम गर्नै उचित अवसर आएकोले सरकारले ठोस नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिले नेपालमा आर्थिक संकट नभएको र श्रीलंकासँग नेपालाई तुलना गर्न नमिल्ने धारणा पनि राखे।