सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले भने - भोलिदेखि काममा फर्कन्छु

काठमाडौं- सरकारले बिना आधार सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बन गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले नेपाल समयसँग खुसी हुँदै भने, 'यो तपाईहामी सवैको जित हो । हामी सबैलाई बधाई।'

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफ्नो वकिलहरुमार्फत पत्र पाएपछि भोलिदेखि नै कार्यलयमा जाने जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत फागुन २४ गते उनलाई निलम्बन गरेको थियो भने २५ गते निलम्बनको पत्र पठाएको थियो। आफू निलम्बन भइसकेपछि पनि गभर्नर खतिवडा र अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको एकै कार्यक्रममा स्टेज सेयर गरेका थिए। २५ गते शुक्रबार सो कार्यक्रमको समयसम्म पनि गभर्नर अधिकारीलाई अफू निलम्बनमा परेको जानकारी थिएन। उनीमाथि गम्भीर सूचना चुहाएको आरोप मन्त्रिपरिषद्को छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

निलम्बनमा परेपछि गत आइबार निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालमा रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शुशिल पन्तलगायतका वकिलहरुको बहसपछि न्यायधीश हरि फूयालको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाईमा नै सरकारको निर्णय तत्काल लागु नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गभर्नर अधिकारी बुधबारदेखि नै राष्ट्र बैंक कार्यालय फर्कने जानकारी दिए। उनले भने, 'अब भोलिदेखि नै काममा फर्किन्छु।'

निलम्बनमा पर्ने गभर्नरमा अधिकारी पहिलो भने होइनन्। देशमा २०४६ सालपछि नै उनीसहित तीन जना गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् भने पञ्‍चायतकालमा २०३७ सालमा तत्कालीन गभर्नर कल्यान विक्रम अधिकारीलाई राजाले आफूले चाहेजस्तो काम नगरेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो। 

त्यस्तै २०४६ सालको जनक्रान्तिपछि बनेको सरकारले तत्कालीन गभर्नर गणेश बहादुर थापालाई बर्खास्त गरिएको थियो। अधिकारी र थापा दुवै अदालत गएनन्। 

तर, २०५७ साउनमा पोलिमर नोटको छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई बर्खास्त गर्‍यो। बर्खास्त पछि उनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। बर्खास्तीमा परेको एक वर्षपछि उनलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो। 

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि छानबिन थाल्यो। सो विरुद्ध भट्टराई अदालत गए। डेढ वर्षपछि अदालते उनलाई सफाइ दियो र उनी पुनः गभर्नरमा पुनर्बहाली भए। 

त्यस्तै गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाइ थप छलफलका लागि बोलाएको छ। अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्‍ने विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो। त्यतिन्जेलसम्म २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २५ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गत चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। कुनै गल्तीबनै प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले सरकारको निर्णय नै खारेजीको मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले गत चैत २५ गते नै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौड्यालसहित तीन सदस्यको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले सोमबारदेखि छानबिन थालेको थियो। सो छानबिन समितिमाथि नै आशंका उब्जिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट दायर गरेका थिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएको र आफूले नै हार्ने गरी सरकारले किन च्याखे थापेको होला भन्दै एमालेले आयोजना गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भनेका थिए। उनले सो कार्यक्रममा इतिहास हेर्ने हो भने जहिले पनि नेपाली कांग्रेसले नै गभर्नर निलम्वन गर्ने र अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिने क्रम चलिरहेको र यो पालीपनि गभर्नर पुनर्स्थापना हुने ग्यारेन्टी गरेका थिए।