सोमबार, असोज १२, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
 |  मंगलबार, वैशाख ६, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, वैशाख ६, २०७९

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले दायर गरेको रिटमाटि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले आज आदेश जारी गरेको हो।

फुयालको इजलासले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, तुलसी भट्ट, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल, सुरेन्द्र थापा, हरि उप्रेती र कृष्णप्रसाद भण्डारीले उनको पक्षमा बहस गरेका हुन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए।

सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुनविपरीत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट हिजो दर्ता भएर आज पेसी तोकिएको हो। अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।


प्रकाशित: Apr 19, 2022| 17:46 मंगलबार, वैशाख ६, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्