कस्ता उम्मेदवार छान्ने र जिताउने?

स्थानीय तहको निवार्चन हुने नहुने अन्यौलताका बिच यहि वैशाख ३० गते देशभरि एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै छ त्यतित्यति राजनैतिक दलहरुले आफ्नो उम्मेदवार छनौटका लागि आन्तरिक गतिविधिहरु तिब्र पारेका छन्। उम्मेदवारका आकांक्षीहरु स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म भागदौड गरिरहेका छन्। दलहरुले कसलाई उम्मेदवार उठाउने भन्नेमा दोधारमा छन् भने जनतामा कसले टिकट पाउँछन् भन्ने विषयमा केहि पालिका, वडा बाहेकमा चासो र कौतूहल रहेको छ।

सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष दललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नै नारा, तर्क, प्रतिबद्धताहरु जनतामाझ लिएर जाँदैछन्। यो बिच विभिन्न क्रियाकलापका माध्यमबाट मतदानलाई प्रभावित पार्ने काम भैरहेको छ। जसमा आर्थिकवाद, नातावाद र कृपावादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। उम्मेदवारका आकांक्षीले नेतादेखि मतदातासम्म आर्थिक चलखेलका माध्यमबाट निर्वाचितलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। जति आर्थिक चलखेल बढ्छ, त्यति नै पछि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक पूर्तितिर ध्यान केन्द्रित गर्छन्। कसरी हुन्छ, निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने कार्यमा केन्द्रित हुन्छ। अनि सुरु हुन्छ, कुशासन र जनभावना बिरोधि कार्य। तसर्थ यस्तो बिकृतिलाई रोक्न र स्थानीय तहको विकासका निम्ति राजनैतिक दलले उम्मेदवार छनौट गर्दा र मतदाताले आफ्नो मत दिँदा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ५ धारा ५६ मा राज्यको सरचना सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुनेछ। यसैगरि सोहि धाराको उपधारा ४ मा “स्थानीय तह” अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ।

आगामी निर्वाचनमा नेपालभरिबाट ६ महानगरपालिका, ११ उपनगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा मेयर–अध्यक्ष र उपमेयर–उपाध्यक्ष सहित ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामा एक वडा अध्यक्ष, एक दलित महिला सदस्य, एक महिला सदस्य सहित खुल्ला महिला २ जना र जिल्ला सभा गरि ३७ हजार ७ सय १३ जना जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुँदैछन्।

स्थानीय तह प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको घर दैलोको सरकार हो। स्थानीय तहमा कस्ता जनप्रतिनिधिहरु आउँछन्, त्यसले उक्त स्थानीय तहको ५ वर्षको लागि भविष्य निधारण गर्छ। तसर्थ स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनौट गर्दा सुरुमा राजनैतिक दलहरुले र दलले उम्मेदवार घोषण गरे पश्च्यात मतदान गर्दा मतदाताहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। दलहरुले छनौट गर्दा जित्ने र आर्थिक खर्च गर्ने सक्ने मात्र नभएर व्यक्तिगत आचारण, पार्टीमा उसको योगदान, पार्टीका कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध, व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता र जनतासँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात उसका गतिबिधिहरुलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै आममतदाताले पनि आफूले मत दिँदा क्षणिक चहलपहल, तामझाम र प्रलोभनमा नपरि उम्मेदवारका बिगतका पृष्ठभूमि, गतिबिधि, कतिको जनउत्तरदायी छ, समाजिक कार्यमा गरेको योगदान, क्षामता र योग्यता र सार्वजनिक पद धारण गरेपछिको उसका गतिबिधिहरु जस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। तसर्थ मतदाताहरुले राजनैतिक दलको खोल झिकेर, हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई मतदान गर्न जरुरी छ।

नेपालको सविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा एकल २२  वटा अधिकार र अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहले नीतिनियम, कार्यविधि, ऐनकानुन निर्माण र लागु गर्ने साथै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

उम्मेदवारका आकांक्षीले नेतादेखि मतदातासम्म आर्थिक चलखेलका माध्यमबाट निर्वाचितलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। जति आर्थिक चलखेल बढ्छ, त्यति नै पछि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक पूर्तितिर ध्यान केन्द्रित गर्छन्।

अपबादबाहेक वर्तमान समयका जनप्रतिनिधिहरु बारे जनस्तरबाट धेरै गुनासाहरु आएका छन्। जसले गर्दा नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र आहुतीले प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई नकारात्मक असर परेको छ। कतिपय पालिका, वडाहरुका जनप्रतिनिधिहरुले जनपक्षिय उदाहणीय कामहरु गरेका छन्, तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित र सीमित समूहको घेरामा सिमित हुँदा जनगुनासाहरु बढेका छन्। सामान्य जनता भन्दा पनि सिमित व्यक्तिका घेरामा घेरिएका छन्। तसर्थ संबिधानले तय गरेको उदेश्यलाई कार्यन्वयन, सुशासन कायम, जनप्रतिनिधिहरुलाई जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी बनाउनका निम्ति दलहरु र मतदाता कुनै पनि कुराबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। राजनीति राज्यको मेरुदण्ड भएकाले असल, सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि ल्याउन सके मात्र गाउँगाउँमा सिंहदरबार अर्थात संघिय शासनले प्रदान गरेको विकेन्द्रिकरण शासन व्यवस्थाको सहि प्रयोग हुन्छ। तसर्थ उम्मेदवार छनौट गर्दा राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार हुनैपर्छ। जित्ने नाममा संविधान र जनताको भावनाविपरित जानु हुँदैन।

पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पार्टी प्रवेश गर्ने र फेरी पनि उम्मेदवार उठ्ने प्रवृति बढिरहेको छ। उनीहरुको आ–आफ्नै तर्क होला तर के पार्टी फेर्दैमा जनप्रतिनिधिहरुको विगतमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी पर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै उनीहरुले जननिर्वाचित भएपछि गरेका काम र त्यसले पारेका प्रभाव र परिणाम बारे बहस, छलफल हुन पर्छ कि पदैन? जनप्रतिनिधिहरुले सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, बन तथा वातावरण र सुशासनका निम्ति कतिको काम गरे जस्ता विषयको समिक्षा हुन जरुरी छ। अन्यथा टिकट दिँदा अहिले दलहरु चुक्यौ भने गलत थिति बस्न जान्छ र कुनै पनि दलका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचन जित्ने, जनभावनाअनुरुप काम नगर्ने, जवाफदेही नहुने र सकभर उक्त पार्टी नत्र अन्य पार्टीबाट फेरी उम्मेदवार हुन सक्छन्। यस्ता कुराको अन्त्य हुन जरुरी छ। यदि जनभावनाको अनादरै गर्दै नेताहरुले आफ्ना पकेटका लाई उम्मेदवार बनाएर र उनीहरुले जितेमा अपबादबाहेक व्यक्तिगत स्वार्थ हाबि हुन गइ सुशासनको धज्जी उडाउँदै भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।

तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलले र मतदाताले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यदि हामी साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्र र समाजको विकास गर्न खोजेको हो भने जनताले मन पराएका, जनतामाझ लोकप्रिय, विभिन्न काण्डमा नपरेका उम्मेदवार छनौट गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई अवसर दिनुपर्छ। यदि दलले विभिन्न प्रलोभनमा परी अराजनैतिक उम्मेदवार छनौट गरिहाले पनि जनताले सहि निर्णय गरेको खण्डमा जुनसुकै राजनैतिक दलका उम्मेदवार किन नहोस्, त्यस्ता उम्मेदवार हार्छन् वा हराइनुपर्छ।

यि दुई विषय उम्मेदवार छनौट र मतदान प्रकृयामा ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्र पनि हामीले सहि नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्छौं। हामीलाई उम्मेदवार छनौट गर्दा व्यक्तिगत भन्दा पनि जनताको हितको लागि केन्द्रित, सामूहिक निर्णयमा बढि जोड दिने र सस्तो लोकप्रियता भन्दा माथि उठि जनभावना केन्द्रित उम्मेदवारहरुलाई जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि मतदाताहरु राजनैतिक दल, समुदायिक भावनाभन्दा माथि हुन जरुरी छ। दलले छनौट र मतदाताले आफ्नो मत दिँदा उक्त पालिकालाई ध्यान दिन सकेमात्र पनि जनप्रतिनिधिहरुमा साना राजा भएको भावना उत्पन्न हुन पाउँदैन। पाँच वर्षपछि फेरि जनताको माझमा जानुपर्छ भनेर उनीहरु जनता, समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने सम्भावना हुन्छ। जब जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मतको कदर गर्छन् त्यहिबाट सुरु हुन थाल्छ सुशासन, विकास र समृद्ध नेपालका आधारभूत कार्यहरु।