केदारभक्त माथेमाको त्रिवि अनुभव– विश्वविद्यालयमा काम गर्दाजस्तो सास्ती अन्त झेलिनँ

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दैनिकजसो तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ। कहिले विद्यार्थी संगठनको त कहिले प्राध्यापककै नाराबाजी भइरहन्छन्। एक महिनाअघिसम्म त त्रिविका हरेकजसो शाखामा ताला लागेका हुन्थे। एकातिर आंशिक प्राध्यापक र अर्कोतिर विद्यार्थी संगठनको ताला ढोकामा झुन्डिएका थिए। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा एउटै ढोकामा तीनवटा ताला लागेको स्थिति थियो।

हिजोआज पनि यो क्रम रोकिएको छैन। हरेक शाखाका ढोकामा कुनै न कुनै संगठनको झण्डा र ब्यानर झुन्डिएकै छन्। ‘समान कामको समान ज्याला’ माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आंशिक प्राध्यापक हुन् या विभिन्न विद्यार्थी संगठन। आन्दोलन र विरोधको यो क्रम त्रिविमा लामो समयदेखि चलि नै रहेको छ।

तालाबन्दीका कारण पटकपटक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बाहिरैबाट काम गर्न बाध्य भएका छन्। त्रिविका पूर्वपदाधिकारीको समेत यस्तै दुखेसो सुनिन्छ। यही सेरोफेरोमा हामीले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग त्रिविमा उनका अनुभवबारे कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
०००
मेरो आधा जिन्दगानी नै त्रिविमा बित्यो भन्दा हुन्छ। त्रिविका मेरा अनुभव दुःखमय छन्। सुरुमा म त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउन भनेर विश्वविद्यालय छिरेँ। तर, त्यहाँबाट बीचैमा म निस्कनुपर्यो। त्यसपछि कीर्तिपुर क्याम्पसमा ‘फ्याकल्टी अफ एजुकेसन’मा छिरेँ। त्यहाँ नौ वर्षजति पढाएँ। क्याम्पस प्रमुख पनि भएँ।

कीर्तिपुरमा रहँदा एकपटक क्याम्पस हातामा प्रहरी आयो। हामीले विरोध गर्यौँ। बिसी मल्ल, अर्जुननरसिंह केसी, सहाना प्रधान लगायतलाई कारबाही भयो। त्यही शिलशिलामा १७–१८ जनालाई निस्कासन पनि गर्यो। म क्याम्पस प्रमुख थिएँ। मेरो पनि दुई ग्रेड घटायो। र, मैले राजीनामा दिएँ।

त्यसपछि म १५ वर्ष विश्व बैंकतिर लागेँ। विश्व बैंकमा जागिर खाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिनु भन्नुभयो। मैले केही सर्तहरु उहाँसँग राखेँ। जस्तो, पार्टीको झण्डा लिएर म विश्वविद्यालय जान्नँ। कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्नेखाले सर्त राखेर उपकुलपतिको रुपमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिएँ। यो २०४६ साल साउनतिरको कुरा हो।

मेरो सोच चार–चार वर्ष गरेर आठ वर्ष त्रिविको नेतृत्व लिने र केही कुराहरुमा परिवर्तन ल्याउने भन्ने थियोे। तर, विभिन्न कारणले त्यो पूरा भएन। त्यसपछि  ०५१ साल माघमा म त्रिविबाट निस्किएँ।
०००
म आएको बेला त्रिवि एकदम ‘हाइ स्पिरिट’मा थियो। मैले केही सुधारको कामहरु गरेँ। शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउन केही संकायको शुल्क पनि बढाएँ। यो कुराहरुलाई लिएर पनि विरोध भयो। तर, गुणस्तर राम्रो बनाउनको लागि पनि शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक थियो। त्यहीबेला विज्ञान पढ्नेहरुलाई अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्यौँ। कतिपय विद्यार्थीहरु यसबाट बेखुसी पनि थिए।

दिक्षान्त समारोह नभएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। हाम्रै पालमा त्यो सुरु भयो। तर, अहिलेको हिसाबमा त्रिवि त्यसबेला गरिब थियो। सम्बन्धन दिएको शुल्कसमेत उठाउन पाउँदैनथियौँ। तर, अहिले विशेषगरी मेडिकल क्षेत्रबाटै त्रिविले राम्रो पैसा पाउँछ। हामीचाहिँ अहिलेको तुलनामा धेरै कम सम्पन्न थियौँ।

पठनपाठनको कुरा पनि सुधारोन्मुख थियो। अहिलेजस्तै राजनीतिमा लागेका विद्यार्थीहरु हुन्थे। तिनीहरुलाई म सम्झाउँथेँ– आन्दोलन, हड्ताल गर्न मन छ भने केही भन्दिन तर कक्षाचाहिँ नछोड भनेर। तर, कतिले टेरे कतिले टेरेनन्। तालाबन्दी पनि भइरहन्थे। तर, एक–दुई हप्तामै वार्ता गरेर खुलाइन्थ्यो। कम्तिमा हामी त्यस्तो स्थिति आउनासाथ विद्यार्थीसँग वार्तामा बसिहाल्थ्यौं।

अहिले त त्रिविमा धेरै विद्यार्थी पनि छन्। आर्थिक रुपमा सम्पन्न पनि छ। हाम्रो पालामा भन्दा धेरै विषयको पढाइ हुन्छ। ल्याबहरुको कुरामा पनि केही सुधार भएका छन्। तर, यति साह्रो राजनीतिकरण थिएन। मैले त राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सर्तमै गएकोले हत्तपत्त दबाब दिइहाल्न कसैले सक्थेनन्। स्वतन्त्र हिसाबले डिन, डाइरेक्टर नियुक्ति गर्थेँ। प्रशाशनिक हिसाबले निकै स्वतन्त्रता थियो। अहिलेभन्दा त्रिवि त्यसबेला धेरै स्वायत्त थियो।

जस्तो, एकपटक भारतबाट आएको मेडिकल कलेज संचालनको लागि त्रिविमा स्वीकृति लिन आए। एकजना शिक्षामन्त्रीले त सिधै स्वीकृति दिनु भनेर भन्नुभयो। जबकी त्यो कलेजले स्वीकृति लिनुपूर्व गर्नुपर्ने कामहरु गरेकै थिएनन्। धेरै मन्त्रीहरुले दबाब दिए। तर, हामीले उक्त मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिएनौँ।

त्यसपछि म १५ वर्ष विश्व बैंकतिर लागेँ। विश्व बैंकमा जागिर खाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिनु भन्नुभयो। मैले केही सर्तहरु उहाँसँग राखेँ। जस्तो, पार्टीको झण्डा लिएर म विश्वविद्यालय जान्नँ। कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्नेखाले सर्त राखेर उपकुलपतिको रुपमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिएँ। यो २०४६ साल साउनतिरको कुरा हो।

अहिले सरकारी वा राजनीतिक निकायको हस्तक्षेप धेरै बढेको देखिन्छ। म आउनुभन्दा अगाडि पनि त्रिविमा भागबन्डा चल्थ्यो। कतै कांग्रेसको मान्छे, कतै एमाले, माओवादीको मान्छे भनेर भाग माग्थे। तर, हामीले त्यसलाई मानेनौँ। जुन कुरा अहिले पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। त्रिवि नै दलिय भागबन्डामा चलेको छ।

एकपटक त्रिविभित्रै रहेका बाम साथीहरु भाग दिनुपर्यो भन्ने कुरा लिएर आउनुभयो। धेरैजसो डिन, डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। भाग नदिए राजीनामा दिन्छौँ भन्ने चेतावनी दिनुभयो। मैले ‘हामीसँगै काम गरौँ, राजीनामा नदिनुस्’ भने। तर, उहाँहरु राजीनामा दिएर जानुभयो। यसरी त्रिविमा खुलमखुल्ला भागबन्डा गर्ने प्रचलन थियो, छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपचाहिँँ त्रिविमा सुरुबाटै थियो भन्दा हुन्छ। अहिलेचाहिँ पहिलेको तुलनामा धेरै बढेको हो। माथिल्लो तहमै दलहरुले भाग लगाउन थाल्छन्। अनि विद्यार्थीले पनि त्यसैको अनुसरण गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरुले पनि त्यसैगरी भाग खोज्न आउँछन्।

विद्यार्थी संगठनहरुले भर्नाको समयमा आफ्नो मान्छे छिराउन मनलाग्दी विद्यार्थी छिराउँछन्। त्यस्तो देखेपछि मैले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गराएँ। अनि ति संघहरुले आन्दोलन र हड्ताल गर्ने भइहाले। यस्तो थुप्रै परिवर्तन ल्याउँदा त्रिविमा मैले सास्ती झेल्नुपर्यो। मन्त्रीहरुले त मेरो मान्छे व्यवस्थापन गर्दिनु भनेर आदेशै दिन्थे।

विश्वविद्यालयमा रहँदा विद्यार्थीहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक कुराहरुमा गफगाफ हुनुपर्ने हो। तर, मैले त खाली विद्यार्थीसँगै लडेर बस्नुपर्यो। धेरै नै सास्ती झेल्नुपर्यो। यद्यपि, एउटा लडाइँ पनि मैले हारिन।

अन्य क्षेत्रमा काम गर्दा मैले यति दुःख झेलेको थिइन जति त्रिविमा रहँदा झेल्नुपर्यो। बिहान आठ बजे कार्यालय गएपछि फर्कने ठेगान हुन्नथ्यो। कोहीबेला कसको घेरामा परिन्थ्यो, कोहीबेला कसको। जहिले पनि केही न केही लफडा पथ्र्यो।

तालाबन्दीका कारण हप्तौँ कार्यलय बाहिरबाट काम गरेको याद छ। शंकर पोखरेल, एनपी साउदहरुले पनि धेरैपटक ताला लगाए। त्यसबेला पनि मैले बाहिरबाट काम गर्नुपरेको थियो। विद्यार्थीहरुले ताला लगाउँदा झण्डै दुई महिना कार्यालय जान नसकेको स्थिति पनि छ।
०००
मेरो विचारमा अब त्रिविभित्र रहेका दलगत संगठनको औचित्य सकिएको छ। विद्यार्थी, प्राध्यापक जुनै संगठन होस्, तिनीहरुलाई विश्वविद्यालयबाट निकाल्नुपर्छ। विद्यार्थी काउन्सिलजस्तो कुनै एउटा समूहजस्तो भए पर्याप्त हुन्छ। तर, दलको आवरणमा रहेका विश्वविद्यालयको संगठनहरु खारेज हुनैपर्छ।

म केही दिन अघिमात्र कीर्तिपुर गएको थिएँ। ओहो बोर्ड नै बोर्ड, तालाबन्दी, झण्डा अनेक कुराहरु रहेछन्। कतिथरी विद्यार्थी युनियन रहेछन्–रहेछन्। यो सबै केको लागि? प्राज्ञिक कुराहरुमा सुधार ल्याउन यिनले के चाहिँ गरेका छन्? त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार गर्न पहिला त यस्ता संगठनलाई हटाउनुपर्छ।

विद्यार्थी संगठनहरुमा लोकप्रियताको लागि प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। कसको मान्छे धेरै, कसले शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरामा मात्र ध्यान गयो। विद्यार्थीले राजनीतिमा चाख राख्नुपर्छ। तर, दलगत हिसाबले त्रिविभित्र जुन हर्कत भइरहेको छ, यो ठिक हैन।

विश्वविद्यालय सुधार्न पहिला त राजनीतिक हस्तक्षेप नै हुनुभएन। मैले गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, केपी ओलीलगायत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध नै गरेको थिएँ। तर, सुधार भएन।

अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अरु धेरै विश्वविद्यालय जन्माउनुपर्छ। हरेक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। सबैले आफुअनुकूल निर्णय आपैm गर्न सकुन्। हरेक क्याम्पस विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्यो। एकैपटक रिबन काटेर हैन, विस्तारैविस्तारै गुणस्तरमा सुधार गरेर क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्यो। अनि मात्र हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर बढ्नसक्छ।