भूमिको सदुपयोगका लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ : देउवा

काठमाडौं- जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसन शतवार्षिकीका अवसरमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विशेष समारोह आयोजना गरी मनाइएको छ। 

वि.सं. १९७९ साल वैशाख १ गतेबाट सुरु भएको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको औपचारिक रूपमा एक सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिको समुचित सदुपयोगका लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भूमि प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गरी भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै कृषियोग्य जमिनमा अनियन्त्रित ढंगबाट भइरहेको खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन र भूमिको दुरुपयोग बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै चनाखो हुन आवश्यक रहेको औंल्याए।

उनले भूमिको संरक्षणका लागि भू-उपयोग नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको र छिट्टै स्वीकृत गरी अगाडी बढाइने पनि बताए। 

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जमिन र जनताको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने र जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नेपालको सिमाना अझै पनि अन्तिम रूपमा अंकित हुन बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई कुटनीतिकरूपमा पहल गरी वैज्ञानिक रूपमा अंकित गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा प्रशासनमा रहेका समस्या समाधान गरी यसलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने काम सुरु भइसकेको बताउँदै सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइएको बताइन्। 

मन्त्री श्रेष्ठले कृषि योग्य जमिन बाझो हुने, अनियन्त्रित सहरीकरण, उत्पादनयोग्य जमिनको विनास हुँदै गएकाले त्यसको संरक्षण गर्न भू उपयोग नियमावली पारित हुने क्रममा रहेको भन्दै यसले जमिनको चक्लाबन्दी, कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउँदै स्वरोजगारी विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीका साथै हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, बादी समुदाय र स्वाबासीको समेत जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम सुरु भइसकेको बताइन्। 

उनले गुठी ऐन निर्माणका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा छलफल अगाडी बढाइएको र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी ऐन निर्माण भइरहेको पनि बताइन्। 

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जग्गा प्रशासन श्रेत्रलाई अझै प्रभावकारी र सेवाग्राह्रीमैत्री बनाउन विश्वमा विकास भएका नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइएको बताए। 

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व राज्यमन्त्रीहरू, सहायक मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सेवा अवकाशप्राप्त पूर्व सचिवहरू, विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूलाई सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो।  

शतवार्षिकीका अवसरमा २०७८ साल चैत्र ३० गतेदेखि २०७९ साल वैशाख २ गतेसम्म मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग अन्तर्गत सबै भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरू र नापी कार्यालयहरूमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ।