प्रधानमन्त्रीकै घर नजिक सार्वजनिक बाटोमा नौ फिटे पर्खाल !

भक्तपुर– सूर्यविनायक नगरपालिकाको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सोही नगरपालिका वडा नम्वर २ बालकोटका हरिबहादुर रानाभाटले सार्वजनिक बाटोमा नौ फिटे पर्खाल लगाएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भीम ओझा र अग्नि थपलियाको संयुक्त इजलासले रानाभाटको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नपाउने पक्षमा सुनुवाइ गरेपछि नगरका वासिन्दा पीडित भएको रफत संचार क्लव भक्तपुरमा पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिए। 

रानाभाटले महानगरिय प्रहरी बृत्त थानकोटका प्रहरी नायव निरिक्षक रामपूर्ण रानाभाटको सहयोगमा नौ फिट अग्लो पर्खाल बनाएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। बाटोमा पर्खाल लगाउनुले स्थनीयलाई समस्या परेको भनेर गुनासो गर्दा नायव निरिक्षक रानाभाटले पर्खाल लगाउनेलाई खाल्डोमा पुरिदिने धम्की दिँदै महिलामाथी हातपात गरेको स्थानीय सुमन रानाले वताए। 

बाटोमा पर्खाल बनाउने रानाभाटले भने आफूले खरिद गरेको जग्गामा बाटो नभएकाले जग्गा सुरक्षा गर्न पर्खाल बनाएको बताउँदै आएका छन्। नक्सामा भएको करिब चारफिटे बाटोमा रानाभाटले पर्खाल लगाउँदा उक्त बाटो भई जाने सर्वसाधारणहरु बाटोविहीन र आफ्नै घरमा कैद भएका छन्।

स्थानीयले २० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको बाटोमा स्थानीय कल्पना रानाभाट र सरस्वती खत्री परिवारले पर्खाल लगाएर छर छिमेकलाई दुःख दिएको स्थानीयको गुनासो छ। 

आफूहरुको घर जाने बाटो नै बन्द हुने गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेपछि भक्तपुरस्थित प्रहरी प्रशासन, सूर्यविनायक नगरपालिका हुँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएको पीडित लक्ष्मी दुलाल बताउँछिन्। 

‘हामी प्रधानमन्त्रीको निवासभन्दा सय मिटर पर बसेका छौं तर हामी दुई बर्षदेखि अन्यायमा पर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछिन् ।

स्थानीय प्रहरी प्रशासन, नगरपालिकाले उक्त पर्खाल नबनाउन पटकपटक आदेश दिँदा राणाभाटले नटेरी पर्खाल झन् झन् अग्ल्याउँदै आएको दुलालको भनाइ छ ।
आफुले घरको नक्सा पास गर्दा संचय कोषवाट ऋण लिएर घर बनाउँदा समेत ‘नक्सामै बाटो भएकाले स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नगरपालिकाले उहाँ (हरिबहादुर रानाभाट) लाई उक्त बाटो बन्द नगर्न पटकपटक निर्देशन दिए’, ‘तर उहाँले टेर्नु भएन उल्टै बाटो नजनिएको पुरानो नक्सा देखाएर उच्च अदालत पाटनबाट मुद्धा दायर गरे। 

सूर्यविनायक नपा २ का वडा अध्यक्ष कमलनाथ आचार्यले २०६१ सालमै चारफिटे बाटो कायम भएको जानकारी दिए। सोहीअनुसार हरिबहादुर रानाभाटलाई बाटो अवरुद्ध नगर्न पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन्।

‘हालसाविकको नक्सा नझिकाई र स्थानीय तहको राय आदि नबुझी उच्च अदालतले गरेको फैसलाले स्थानीयहरु पीडित भएका छन्’, वडा अध्यक्ष आचार्यले थपे, ‘सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि बीसौं वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको बाटो बन्द गर्नु अनुचित हो।’