प्रधानमन्‍त्रीले मागे राजिनामा, जोशीले 'दिन्‍नँ' भने

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बुधबार बिहान बालुवाटार बोलाएर राजिनामा मागेका छन् । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा जोशीको सुनुवाइ भइसके पनि समितिले निर्णय दिन सकेको छैन। समितिको बुधबार दिउँसो बस्ने बैठकले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिँदैछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई राजिनामा दिएर समस्याको गाँठो फुकाउन सुझाव दिएका थिए । तर, जोशीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । 

'प्रकृयामा गइसकेपछि मैले राजिनामा दिएर भाग्न मिल्दैन,' जोशीको भनाइ उदृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'राजिनामा दिन्नँ बरु फेस गर्छु।' भेटमा जोशीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'तपाईं आफै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा मेरो सुनुवाइ भइसकेको छ। त्यसैले ममाथि प्रश्न गर्दा सिफारिसकर्तामाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि' भनी प्रश्न गरेका थिए।

जोशीले राजिनामा दिन नमानेपछि निकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। नेम्वाङले जोशीको सुुनुवाइ अनुमोदन नगर्ने पक्षमा नेकपाका सांसदहरू रहेको बताउँदै समर्थन गर्न कांग्रेसका सांसदलाई आग्रह गरेका थिए। तर, कांग्रेसका तर्फबाट नेम्वाङसँग वार्ता गर्न खटिएका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रकृया नपुर्‍याई जोशीलाई हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनले जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको शंकाका भरमा दोषी भन्न नमिल्ने बताउँदै समितिले उपसमिति गठन गरी छानविनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न नेम्वाङलाई सुझाएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू भने जोशीलाई आजको बैठकबाटै अयोग्य भनी दुई तिहाइको आधारमा अस्वीकृत गर्ने योजनामा छन्।

सहमति नभए भोटिङमा जाने
 
सुनुवाइ समितिका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सकेसम्म सहमतिबाटै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीका विषयमा निर्णय लिने बताएका छन्। 'हामीले सकेसम्म सहमतिबाटै समस्या समाधानको बाटो खोज्न भनेका छौं। त्यसैले समितिमा रहेका कांग्रेसतर्फका सदस्यहरूसँग बुधबार छलफल हुनेछ,' प्याकुरेलले भने, 'सहमति नभए हामीलार्इ प्रधानमन्त्रीले नै प्रक्रियामा गएर निर्णय लिनु भन्नुभएको छ। सोहीअनुसार समितिले काम गर्छ। '

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र अर्कैको नाममा देखिएको, जन्म मितिसमेत फरक परेको, उनले गरेका विभिन्न फैसलामा त्रुटि भेटिएको, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने मत दिएकोलगायत कारण देखाउँदै जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने तयारी भएको हो। 

जोशीले समितिमा बुझाएको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रको विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र विजय मेमोरियल स्कुलसँग मेल नखाएको पाइएको छ भने आफ्नो भनी दाबी गरेको सिम्बोल नम्बर ३६६७ मा अर्कै परीक्षार्थी हीमबहादुर लेकालीको नाम रहेको भेटिएको छ। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादको घेरामा पर्नुका साथै उनको कार्यशैलीप्रति पनि सत्तारुढ दल असन्तुष्ट देखिएको छ। 

के छ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था? 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका विषयको संसदीय सुनुवाइ जारी रहँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको बेग्लाबेग्लै टिप्पणी छ। सत्तापक्षका नेताहरूले समितिले गर्ने निर्णय संवैधानिक रहेको दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका जोशी अयोग्य ठहर भए संवैधानिक परिषदका अरू पदाधिकारीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँदै संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका नाताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। 

राजधानीमा म‌ंगलबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सार्वजनिक रूपमै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलार्इ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरे उनलार्इ नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका नाताले प्रधानमन्त्रीले पनि राजिनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समितिले काम गर्दा कुनै संवैधानिक अल्झन नरहने बताएका छन् । 

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद हुन्छ। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। यस्तै, पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने उल्लेख छ। 

जोशीलार्इ स्वीकृति र अस्वीकृतिका लागि यस्तो छ अंकगणित

१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका नौ सदस्य छन् भने सत्तापक्ष दल संघीय समाजवादी फोरमबाट एक सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका चार र राजपाबाट एक जना सदस्य समितिमा छन्। 

राजपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्मणलाल कर्ण ज्येष्ठताका आधारमा समितिको सभापति छन्। उनले मत विभाजनको अवस्था आएमा मात्रै मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसरी हेर्दा सत्तापक्ष दलका सदस्यको सहजै दुई तिहाइ मत पुग्ने अवस्था छ।