स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि फेरिन सक्छ गठबन्धनको कोर्ष

काठमाडौं- मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छ। आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले तयारी तीव्र बनाएका छन्। उम्मेदवार चयन, घोषणापत्र निर्माण र प्रचारप्रसारमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित छ। त्यसबाहेक तालमेलको मोडालिटी बनाउन पाँच दलीय गठबन्धन सक्रिय छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि अन्य दलसँग चुनावी तालमेलका लागि छलफल जारी राखेको छ। यसरी हेर्दा स्थानीय चुनावमा दुई गठबन्धन (सत्तासीन र विपक्षी)ले प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना देखिन्छ। 

तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको केही महिनाअघि हुन लागेको यो निर्वाचने मुलुकको राजनीतिक कोर्षलाई फेरिदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पाँच वर्षमा दलहरुले गरेका कर्म, उनीहरुको व्यवहार र अचारणको मूल्यांकन गर्ने कसी हो- स्थानीय निर्वाचन। स्थानीय तह संविधानअनुसार आफैंमा सरकार हो। जसका कारण दलहरुका लागि यो निवार्चन महत्वपूर्ण त छँदैछ। सँगै दलहरुका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचन समेत बलियो सावित हुन ग्राउन्ड बुझ्‍ने अवसर समेत हो। हरेक दलले स्थानीय निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी तह जित्‍ने प्रयत्‍न गर्ने नै छन्। र, संघ र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा शक्ति परीक्षणको सुनौलो मौका समेत स्थानीय तहले दिनेछ। 

र, दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गर्ने शक्ति परीक्षणले आगामी दिनको राजनीतिक कोर्षको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनको आयाम र अर्थ बेग्लै छ। यसको विश्लेषण फरक कोणबाट गर्न सकिन्छ। तर, यो सामग्री स्थानीय तहको निर्वाचनले फर्ने सक्ने राजनीतिक कोर्षका बारेमा केन्द्रित छ। 

‘फर्मुला’को परीक्षण 

स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरुका लागि चुनावी फर्मुला परीक्षण गर्ने अवसर हो। ०७४ सालबाट नेपालमा दलहरुबीच चुनावी गठबन्धनको संस्कृति मौलाएको छ। ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचमा देशका केही स्थानीय तहमा तालमेल भएको थियो। तर, दुई पार्टीबीचको तालमेल केही पालिका बाहेकमा असफल सिद्ध भयो। गठबन्धन गर्ने दलका मतदाताबीचको अविश्वास र पार्टीको चुनाव चिह्न छाडेर अर्को दलको चुनाव चिह्‍नमा मतदान नगर्ने मनोविज्ञान र कसरत बिनाको तालमेलको निर्णय असफलताका कारक हुन्। 

यसपटक पनि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यद्यपि तालमेल स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने भनिए पनि मोडालिटीको स्पष्ट चित्र भने आइसकेको छैन। गठबन्धनले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म संयन्त्र बनाएर छलफल गरिरहेको छ। तर, तल्ला तहबाट मिश्रित निर्णय भइरहेका छन्। यसले गठगबन्धनको मजबुतीमाथि प्रश्‍न उठिरहेकै छन्।  

सत्ता गठबन्धन तालमेलको मोडालिटी बनाउन केन्द्रित रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उम्मेदवार चयन गरिरहेको छ। र, राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुसँग तालमेलका लागि छलफल समेत गरिरहेको छ। 

 शक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतका आधारमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चुनावी माहोल, मतदान र रिजल्टले निर्धारण गर्नेछ, आगामी राजनीतिक कोर्ष

स्थानीय तहमा दलहरुले प्रयोग गर्ने फर्मुला कति प्रभावकारी र सफल हुनेछ भन्‍ने कुराले निर्वाचनको मतपरिणाम पछिको राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्ने आँकलनहरु हुन थालेका छन्। जुन ०७४ सालको निर्वाचनमासमेत देखिएको थियो। ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तीन चरणमै कांग्रेस र माओवादीबीच कतै न कतै तालमेल भयो। असोज २ गते भएको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादीबीच दुई वटा स्थानीय तहमा तालमेल भएको थियो। सरकारमा पनि दुई पार्टी सँगसँगै थिए। तर, असोज १७ गतेसम्म आइपुग्दा राजनीतिक कोर्ष एकाएक फेरियो। सत्तासाझेदार दल कांग्रेसलाई धोका दिएर माओवादीले विपक्षी एमालेसँग संघ र प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिदियो। त्यसो हुनुको एउटा कारण थियो- स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको तालमेलको असफलता। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन चुनावी फर्मुलाको परीक्षण पनि हो। 

‘स्थानीय निर्वाचन दलहरुका लागि शक्ति परिक्षण आधार हो। संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघिको अभ्यास पनि हो। फाइनली ग्राउन्डमा जानुअघिको टेस्ट पनि हो। संगठित हुने अवसरमा पनि हो,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘यो निर्वाचन चुनावी फर्मुला परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो। सफल भए त्यही फुर्मला कायम रहला, निस्तेज भयो भने अर्को फर्मूला तयार हुनसक्छ। जुन अघिल्लो पटक पनि भएको थियो।’ राजनीतिका माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्ने लक्ष्य हरेक राजनीतिक दल र नेताले राख्नु कुनै नौलो विषय होइन। र त्यो शक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतका आधारमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चुनावी माहोल, मतदान र रिजल्टले निर्धारण गर्नेछ, आगामी राजनीतिक कोर्ष।

दुई अवस्था, एक सम्भावना

स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका दुई सम्भावित परिदृश्यले राजनीतिक कोर्ष फेर्न सक्ने विश्लेष्ण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। र, त्यो कोर्ष लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट शक्तिबाट वाम गठबन्धनतर्फ सर्न सक्नेछ। ०७४ सालमा बनेको वाम गठबन्धन सफल बनेको थियो। तर, वाम गठबन्धनको जगमा बनेको शक्तिशाली सरकारको पतन र दुई पार्टी ठूला पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपाको दुर्घटनाको कारक भने गठबन्धनका शुत्रधार र नेतृत्वकर्ता नै थिए। फलस्वरुप वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीको निमार्ण भएको छ। 

तर, संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म पुग्दा यो परिस्थिती फेरिन सक्ने आँकलन अहिले देखि नै सुरु भएको छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लिएका पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुका अभिव्यक्ति र तल्लो तहका गतिविधिले त्यही कुराको संकेत गर्छ। 

त्यसो त ०७४ सालमा माओवादीबाट धोका पाएर वाम गठबन्धनसँग भोग्‍नुपरेको पराजयको आलो घाउ कांग्रेसले बोकेकै छ। ०७४ सालमा झैं प्रधानमन्त्री छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। सत्ता साझेदारकारुपमा उही नेकपा माओवादी केन्द्र छ। र, एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा सत्तासाझेदार छन् र यी पाँच पार्टीकाबीचमा चुनावी तालमेल हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस (खासगरी देउवा) गठबन्धन कायमै राखेर वाम गठबन्धन हुन नदिने प्रयत्‍नमा छन्। ०७४ सालमा पार्टी पराजयको अपजस खेपेका उनी यसपटक धोका खान चाहँदैनन्। तर, परिस्थितीले फेरि राजनीतिक कोर्स एकपटक वाम गठबन्धन बन्ने दिशातर्फ अग्रसर हुने सक्ने सम्भावना टरिसकेको भने छैन। जसको विश्लेषण कांग्रेस नेताहरुले गरेका पनि छन्। गत चैत ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केही नेताहरुले ०७४ सालमा माओवादीबाट पाएको धोकाको चर्चा मात्रै गरेनन्, संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन आवद्ध दलहरुसँगै रहने ग्यारेन्टी देउवासँग मागे। भलै केन्द्रीय समितिले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले आजभोलि पनि चुनावी तालमेलको निर्णयका सन्दर्भमा संशय र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। 

यदि पाँच दलको गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न नसके माओवादी केन्द्र लगायतका दलले एमालेसँग सहकार्यका लागि हात अघि बढाउन सक्छन्। जसरी ०७४ सालमा माओवादीले गरेको थियो। 

स्थानीय निर्वाचनको परिणामका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच फेरि एकपटक गठबन्धनको ढोका खोलिदिनसक्छ। सत्तारुढ पाँचदलबीच कसिलो गठबन्धन बनेर सफलता हाँसिल गर्दाको अवस्थामा पनि र गठबन्धनले असफलताको यात्रा तय गरे पनि वाम गठबन्धन हुने सम्भावना देखिन्छ। ‘यो चुनावको रिजल्टले परिवेश बदल्न सक्छ। तालमेललाई नै सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन,’ गठबन्धनमा आवद्ध दलका एक नेता भन्छन्, ‘तालमेल नै टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था आइलागेपछि सफलता हात नपर्ला। त्यसपछिको दृश्यका बारेमा अहिले नै किन अनुमान लगाउनु।’ 

पाँच दलबीच कसिलो गठबन्धन बन्यो र सफल भयो भने एमाले कमजोर हुन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले आफैं बाम गठबन्धन बनाउन अग्रसर हुनेछ। र एमालेको उद्देश्य हुनेछ- संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पुन बलियो हुन सकियोस्। यदि पाँच दलको गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न नसके माओवादी केन्द्र लगायतका दलले एमालेसँग सहकार्यका लागि हात अघि बढाउन सक्छन्। जसरी ०७४ सालमा माओवादीले गरेको थियो। 

त्यसको संकेत दुवै दलका नेताहरुले बेलाबखत गर्ने गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा सोही कुराको संकेत गरेका छन्। उनले एमालेसँग तत्काले सहकार्यको सम्भवना छैन त भनेका छन्। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि परिस्थिती फरक हुने संकेत पनि सँगै गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एमालेसँग तत्कालै गठबन्धन हुने वा सहकार्य गर्ने स्थिती छैन। एमालेका साथीहरुसँग छलफल नै नहुने भन्‍ने त होइन। तर, मैले उहाँहरुलाई चुनावमा टेस्ट हुन दिऔं भनेको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘चुनावले केपीजीलाई अहंकारी, मनोगतवादी र प्रतिगामी भनेर सावित गरिदियो भने उहाँले रियालाइज्ड गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। होइन, उहाँ नै रैछ नेपालको नेता भनिदियो भने हामीले सोचौंला।’ 

राजनीतिक अध्ययता शंकर तिवारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने तालमेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नका लागि गरिएको भए पनि संघ र पद्रेशको निर्वाचन ताका परिस्थिती फरक हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। 

‘सैद्धान्तिकरुपमा अहिले हुने तालमेल केपी ओलीलाई निस्तेज गर्नका लागि हो। संविधान च्यात्‍न खोज्‍नेका विरुद्ध संविधान जोगाउन, विकास र सुशासनको मोडल जोगाउका लागि हो। तर, संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म पुग्दा परिस्थिती फरक पनि हुन सक्छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘एक्लै–एक्लै लडेको भए दलहरुको वास्तविक शक्ति परीक्षण हुन्थ्यो। अहिले त तालमेल गरेर जाने निर्णय भइसकेको छ। कांग्रेसका लागि तालमेल जरुरी छैन। तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका लागि जरुरी छ। यसरी हेर्दा अघिल्लो पटक हामीले भरतपुरमा माओवादीलाई मेयर जिताएकै हौं नी। तर, केन्द्रीय चुनावमा के भयो?’

त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा बाम गठबन्धनको बहस चलिनै रहेको छ। एमाले नेता घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त लगायतले बाम गठबन्धनको बहस सुरु गरेका थिए। दुई नेताले चैत ७ गते एमाले पोलिटब्युरोको बैठकमा वामपन्थी एकताको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। दुवै नेताले अध्यक्ष ओलीलाई वामपन्थी एकताको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, ती दुई नेताको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरिदिए। ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै वाम एकताको बहसको खण्डन समेत गर्दै आएका छन्। 

चैत ८ गते नेता भुसालले पत्रकार सम्मेलन गरेर वाम गठबन्धनको पक्षमा वकालत गरेका थिए। भुसालले स्थानीय निर्वाचनमै वाम गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘विगत १४ महिनामा जे भए, त्यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौं भन्ने लागेमा हामी सबै जिम्मेवार छौं भन्ने भयो भने यो चुनावमा गठबन्धन बन्न सक्छ। हामीले गल्ती गरेका छौं, हामीले गल्ती नगरीकन अरुले आएर फोडिदिएको हो भन्ने बाहेक लाग्यो भने गठबन्धनको सम्भावना छ। राजनीतिक रूपले यो सम्भावना प्रशस्त छ।’ 

चीन उहिलै देखि नेपालका लेफ्ट मिले हुन्थ्यो भन्नेमा छ। यो नयाँ विषय होइन। लेफ्ट युनिटीको कुरा चीनले गर्दै आएको छ।

त्यसो त माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि बाम गठबन्धनका सन्दर्भमा एमाले नेताहरुसँग छलफल भइरहेको बेलाबखत बताउँदै आएका छन्। केही साता अघि नेता वर्षमान पुनले एक अन्तर्वार्तामा चुनावी तालमेलका लागि एमाले नेताहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। यद्यपि तत्कालै गठबन्धन भने हुने स्थिती नरहेको उनको भनाइ थियो। 

एमाले नेताहरुले पनि माओवादीसँग छलफल भइरहेको कुरा लुकाएका छैनन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत मंगलबार एक अन्तर्वार्तामा सबै दलसँग कुरा भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका थिए, ‘विभिन्‍न चरणमा भित्र–भित्र सबैसँग कुरा भइरहेकै हो। एमालेसँग कांग्रेसको भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको भइरहेको छ। जसपाको भइरहेको छ। अहिलेसम्म ठोस् सहमति भएको छैन। वार्ताकै क्रममा छन्।’ 

अझ चैत ११ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेपछि बाम एकताको बहस सतहमा आएको थियो। त्यही बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको टोली र माओवादी नेता पुन, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु चीन पुग्नुले पनि तत्काल सम्भव नभए पनि कुनैपनि बेला वाम गठबन्धन बन्‍ने सक्ने सम्भावना बढेको विश्लेषण भइरहेका छन्। एमाले र माओवादीका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए। चीनबाट फर्किएपछि गुरुङले चीन वामपन्थी एकताको पक्षमा रहेको बताएपछि राजनीति तरंगित बनेको थियो। उनले भनेका थिए, ‘चीन उहिलै देखि नेपालका लेफ्ट मिले हुन्थ्यो भन्नेमा छ। यो नयाँ विषय होइन। लेफ्ट युनिटीको कुरा चीनले गर्दै आएको छ।’ 

तर, एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले भने केही अनौपचारिक भेटवार्ता भए पनि वामपन्थी एकताका सन्दर्भमा कुरा नभएको बताउँदै आएका छन्। र, उनले संघीय चुनावसम्म वाम गठबन्धन नहुने दाबी समेत गर्दै आएका छन्। उनले आइतबार नयाँपत्रिकालाई अन्तवार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘वाम गठबन्धन भनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन होइन? त्यो हुँदैन। लेखेर राख्नुस्, वाम गठबन्धन हुँदैन। कम्तीमा संघिय चुनावसम्म त हुँदै हुँदैन।’