काभ्रे : प्रतिवादीबाट ११४३ वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी

काभ्रे- जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले प्रतिवादीबाट एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी रहेको जनाएको छ। पौने तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीबाट जिल्ला अदालतले एक हजार ६६२ वर्षमध्ये ५१९ वर्ष कैद भुक्तान गराएको छ। 

मुद्दामा फैसला भई फरार रहेकालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कैद भुक्तान तथा जरिवाना असुल गरिएकोसमेत अदालत प्रशासनले जनाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/०७८ तथा २०७८/७८ को फागुन महिनासम्म विभिन्न प्रतिवादीबाट एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान तथा रु ६६ करोड १८ लाख पाँच हजार १३ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतका स्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।

 उनका अनुसार प्रत्येक प्रतिवादीको कैद सजाय जोडेर एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी रहेको हो। अदालतले यस अविधिमा रु एक करोड २९ लाख ७९ हजार ८७६ जरिवाना असुल गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म ४६७ मुद्दामा २४५ कार्यान्वयन प्रगति भएको हो।

साथै विभिन्न प्रकृतिका लगत दुई हजार ३५८ मुद्दामध्ये ३५ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ५२८ मुद्दा फर्स्योट भएको जनाइएको छ। करिब तीन वर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेदका एक हजार १९७ लगतमा ८३६ मुद्दा कार्यान्वयन प्रगिति भएको छ। यस्तै एक हजार ६५ अंश मुद्दामा ३२४ फर्स्योट भएको हो। 

जबरर्जस्ती करणीका २७० मुद्दामा ११२ फर्स्योट भएको स्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार बर्सेनि जबर्जस्ती करणीका घटना बढेको छ । अदालती तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५, २०७७/७८ मा ९८ र चालु आर्थिक वर्षको करिब नौ महिनामा ८७ जबरर्जस्ती करणीका घटना भएका छन्। 

'जबर्जस्ती करणीका घटनाले समाजलाई ज्यादै असुरक्षित बनाइदिन्छ, यसबाट जोगाउनेतर्फ सबै लागौँ, तुलनात्मकरूपमा यो वर्ष पनि गत वर्षमा भन्दा बढ्ने सङ्केत देखिएको छ,' जिल्ला न्यायाधीश मनराज भट्टराईले भने। 

भट्टराईले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पनि बढिरहेकाले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको बताए। 'एकले पति पाउँछन् अर्काले पत्नी पाउँछ, तर पारिवारिक विखण्डन र सम्बन्धविच्छेदले कलिला बालबालिकाको जीवन अँध्यारोतर्फ डोरिहिरहेको छ, यसतर्फ ध्यान नदिँदा समाजमा सडक र अनाथ बालिबालिका बढिरहेका हुन्,' उनको भनाइ छ।

यसैबीच अदालतले फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न सूचना दिएमा वा सहयोग गरेमा सर्वसाधारण नागरिकसमेतले जरिवाना असुल भएकोबाट २५ प्रतिशत पाउने जनाएको छ। अपराधीलाई सजाय दिलाउँदा अपराध न्यूनीकरण हुँदै जानेप्रति सजग रहँदै फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न यस्तो प्रावधान बनाइएको न्यायाधीश भट्टराईको भनाइ छ।