जनकपुर- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता नदिनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। यही देशमा जन्मिएका लाखौँ युवाको नागरिकताविहीन भई अनागरिक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले २१औँ शताब्दीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता नदिई संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकताबाहेकका लाखौँ सन्तान अहिले नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामान्य मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए।
उनले भने, 'नागरिकताविना उनीहरुको सम्मानपूर्वक नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार खोसिएको छ। गाँस, बास र कपासलगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएर जीवनयापन गर्न बाध्य भएका छन्। नागरिकताविना पढेलेखेका युवाहरु रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । योभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय अरु के हुन सक्छ?'
मुख्यमन्त्री राउतले सबै नागरिकको भरणपोषणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए। उनले यथाशीघ्र नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग सङ्घीय सरकारसँग गरे। मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको उनले बताए।
–––