न्यायालयमाथि दुई तिहाइको गिद्दे नजर : 'मिसन हरिकृष्ण कार्की' 

काठमाडौं- अहिले प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइले न्यायलय मात्र होइन, मुलुककै राजनीति तरंगित छ । जननिर्वाचित संसदले न्यायलयलाई अकुंश लगाउने प्रयाससँग न्यायलयमा शुद्धिकरण र सुधारका लागि सकारात्मक दबाबको गुन्जायश पनि छ भने अर्कोतिर दुई तिहाइको राजनीतिक हतियार देखाएर न्यायलयलाई पनि राजनीतिक प्रभावमा राख्‍न खाजेको आरोप पनि छ।
 
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई समेत आफु माथि बसेर कठघरामा उभ्याउने हैसियत भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश यतिबेला संसदीय समितिको कठघरामा छन् । सांसदहरु उनलाई न्यायाधीशले झै प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
 
सरकारको संसदमा स्पस्ट दुई तिहाइ छ । समितिमा पनि दुई तिहाई छ। दुई तिहाइको राजनीतिक हतियार संसदीय समितिबाट प्रयोग हुँदैछ । कामु प्रधान्यायाधीश दीपक जोशी अहिले त्यसको सामना गर्दैछन् । बीचमा कुनै चमात्कारिक घटना भएन भने जोशीको सिफारिस अस्वीकृत हुने संभावना बलियो छ। संसद र अदालतको इतिहासमा यो पहिलो घटना हुने छ। 

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि संसदमा तत्कालीन एमालेले प्रधान्याधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव तयार गरेको थियो। मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा उल्टायाइ दिएपछि त्यसको बदलामा त्यो तयार भएको थियो । सडकमा प्रधान्यायाधीशको पुत्ला जलेको थियो । त्यसबेला दलहरुले छलफल गरेर त्यसलाई औपचारिक रुपमा संसदमा दर्ता गरेनन् । 

अहिले दुई तिहाईको प्रभाव राज्यका सबै क्षेत्रमा पर्न थालेको छ। दीपक जोशी प्रधान्यायाधीश हुन लायक छन् वा छैनन्, त्यो ठुलो बिषय होइन । दुई तिहाईको राजनीतिक दुरुपयोग होला कि भन्‍ने चिन्ता हो।  आगो चुल्होमा बाल्दा भात पाक्छ । तर धुरीमा बाल्दा घर जल्छ । दुईतिहाई पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ । दुई तिहाईको काँटीले चुल्हो सम्म बल्दा ठिकै हो । कतै धुरीमा झोसिने हो कि भन्ने त्रास सबैतिर छ। 

पछिल्लो समय न्यायलय र न्यायाधीश कुनै न कुनै विवादमा निरन्तर तानिएका छन्। यसले न्यायलयको स्वच्छता र छविमा समेत धक्का लागेको छ। सुशीला कार्कीदेखि यताका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई कुनै न कुनै राजनीतिक विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको छ । कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै ल्याइएको थियो । त्यसपछि बनेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा न्यायपरिषद् सचिवले पत्र लेखेर पदबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो । 

अहिलेको दुई तिहाईको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश दीपक राज जोशीमा मात्र केन्द्रित छैन। यो त सर्वोच्चमा 'समाजावादीकरण 'तर्फ लक्षित छ । समावजादी करण गर्न पुँजीवादी न्यायाधीशले संभाव छैन। त्यसका लागि समाजवादी न्यायाधीश चाहिन्छ।  'समाजवादी' भनेको बामपन्थी हो । सर्बोच्चमा प्रधानन्यायाधीश हुन नजिकै रोलक्रम भएका बामपन्थी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुन्।
 
दीपक राज जोशी प्रधानन्यायाधीश नभए पछि जेष्ठताका आधारमा ओम प्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधिश बन्ने छन् । उनले करिव  ६ महिना प्रधान्नायाधीश बन्न पाउने छन् । त्यसपछिको पालो चोलेन्द्र शम्सेरको जबराको हो। चोलेन्द्रले संसदीय सुनुवाई समिति पार गरेरनन् भने त्यसपछिका प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्की हुन्।
 
चोलेन्द्रका केही फैसला र उनले विगतमा अदालतमा देखाएका व्यवहारका कारण सुनुवाई समितिको  ढोका पार गर्न उनलाई पनि सकस पर्नेछ । नेपाल ट्रष्टमा रहेको  जग्गा पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मीका नाममा गर्न दिएको आदेश  संसदीय सुनुवाईमा उनका लागि  रातो बत्ती हुन सक्छ। त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको बेन्च बहिस्कार गरेको नेगेटिम नम्बर पनि उनको हिसाब किताबमा चढेको छ। 

दुईतिहाईको बलमा चोलेन्द्र शम्सेर संसदीय सुनुवाई समितिमा फेल भएपछि समाजवादी न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् । 'दीपक आउट'बाट शुरु भएको  यो मिसन हरिकृष्ण कार्की त्यहाँ पुगेर सम्पन्न हुनेछ। कुनै बेला एमालेको 'कार्यकर्ता वकिल' को दर्जा पाएका हरीकृष्णलाई न्यायलय जिम्मा लगाउने डिजाइन अन्तर्गत सत्ता पक्षले दुई तिहाइको फायर खोल्न थालेको हो भने त्यो न्यायलयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।