काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले सहभागिता जनाउन पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। केन्द्रदेखि अन्य ६ प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेकोमा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकार बाहिर रहेर सहयोग गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले फागुन २४ गते बसेको गठबन्धनको बैठकमा आफूले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको बताए। 'केन्द्रमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने सहमतिमा पुगिसकेका छन्। तर, हाम्रो प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार नै छैन। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्ने?' उनले प्रश्न गरे।
बलायर सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका लागि गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन्। बुधबार मात्र उनले कार्यकर्तामाझ कांग्रेसको जित निश्चित गराए आफूले गठबन्धन हुन नदिने दाबी गरेका थिए।
‘तपाईंहरू पहिला एक भएको विश्वास दिलाउनुहोस्, वडा र नगरमा कांग्रेसलाई जिताउँछौं भन्नुहोस्। म गठबन्धन हुन दिन्न,’ बलायरले भनेका थिए।
सरकार बाहिर रहेर सरकारलाई सहयोग गर्नुको पीडा आफूहरूले भोगिरहेको बलायरले बताए। उनले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल समयसँग कुरा गर्दै बलायरले भने, 'कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भनिसकेका छौं। यही अवस्थामा हामी प्रदेशमा कसरी गठबन्धन गर्न सक्छौं।' उनले आफूहरू सुदूरपश्चिममा सरकार वा प्रतिपक्ष के हो भन्ने बारे नै अलमलमा रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको औचित्यमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन्।
सरकार बाहिर रहेर सरकारलाई सहयोग गर्नुको पीडा आफूहरूले भोगिरहेको बलायरले बताए। उनले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउन ढिला गर्न नहुने बलायरले बताए।
केन्द्रस्तरका नेताहरू सुदूरपश्चिम आउँदा कांग्रेसलाई पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्य भइरहेको बताउने गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रणबहादुर रावल पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउन ढिला भइसकेको बताउँछन्। 'केन्द्रदेखि अन्य ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धन हुँदा सुदूरपश्चिममा मात्र छुटाउन पर्ने कुनै कारण छैन। गठबन्धनको सरकार हुनुपर्थ्यो। हाम्रो चाहना र माग पनि यही हो। अब ढिला भइसक्यो। तै पनि हामीले केन्द्रको निर्णय र निर्देशन मान्नुपर्छ। हामी पार्टीको निर्णय मान्ने छौं,' उनले भने।
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रावलले आफूले सुरुदेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल हो। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका सभामुखसहित ११, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक/एक सांसद छन्।
सुदूरपश्चिममा अहिले एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले माग गरे अनुसारको मन्त्रालय सत्तामा रहेका दलहरू दिन तयार नभएपछि राजनीतिक मतभेद झन् बढ्दो छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार बिहान बसेको प्रदेशस्तरीय गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलबारे छलफल गरेको थियो। छलफल सकारात्मक भएको बताइएको पनि थियो। तर, कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा कांग्रेसको प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने नहुने अन्यौलता कायमै छ।
मन्त्रालयगत भागबन्डामा कुरा नमिल्दा समस्या रहेको एक नेताले बताए। सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बेलाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहभागी छन्।
अब सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई ४, माओवादी र काँग्रेसलाई २–२ वटा मन्त्रालय राखेर जान सकिने कांग्रेसले प्रस्ताव अघि सारेको छ। आज राति १२ बजे रातिबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले भाग पाउने सम्भावना न्यून बनेको छ।