नेताको उपचारमा राज्यकोषको दोहन कहिलेसम्म?

केही दिन अगाडि माओवादी नेता वर्षमान पुन आफ्नो स्वास्थ्य पुनः परीक्षणका लागि चीन प्रस्थान गर्दै गर्दा बाजुरामा एउटी महिला बाटोमै सुत्केरी भएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको थियो। वर्षमान पुन केही महना अगाडि चीनमा उपचार गरेर फर्कँदा हिमालयन एअरलाइन्सको विमान चार्टर्ड गरेर फर्किएको समाचार पनि विभिन्न समाचारमाध्यममा आएको थियो। विमान चार्टर्ड गरेर फर्केको कुरामा कति सत्यता छ, त्यो खोजको विषय होला तर थाइल्याण्ड र चीनमा महँगो अस्पतालमा उपचार गर्ने पैसा उनले कहाँबाट पाए त्यो सबैको चासोको विषय बन्यो। राज्यले दिएको होस् या उनको दलले दिएको होस् या उनी आफैंले त्यो पैसा तिरे, त्यो खुलेन।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतमा भएको उपचारको लागि सरकारी कोषबाट ठूलो रकम निकासा गरिएको कुरा धेरै समयसम्म बहसको विषय बन्यो। त्यसमा झलनाथ खनालले कुनै टिप्पणी गर्न या प्रष्ट पार्न आवश्यकता देखेनन्।

पुन र खनाल यदि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने जनमानसबाट प्रश्न आइसकेपछि त्यसको उत्तर र स्पष्टीकरण दिनु उनीहरूको नैतिक दायित्व हुन्थ्यो। तर उनीहरूले त्यसको आवश्यकता देखेनन्। जनता कराइरहे, उनीहरू कानमा तेल हालेर बसिरहे। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली पटक पटक सिङ्गापुर गएर उपचार गराए। त्यसमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भयो।

माथिका केही उदाहरणहरू त हालसालै समाचारमा आएका र उच्च पदस्थ नेताका मात्र भए। त्यो बाहेक पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। त्यस अनुसार हिसाब गर्दा एक वर्षमा लगभग ४० करोड रुपैयाँ नेताको उपचारमा राज्यले खर्च गर्ने गरेको छ।

नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था र आयको स्थिति हेर्दा केही ठूला व्यापारीहरू र उच्च तलब भएका केही जागिरेहरू बाहेक नेपाल र भारत बाहेक तेश्रो मुलुकका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने हैसियत कसैको पनि छैन। अझ अधिकांश राजनीतिज्ञहरूको त त्यो हैसियत हुने कुरै छैन। त्यसैले विदेशमा नेताको उपचारको नाममा राज्यकोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा खर्च भएको होस् यस अप्रत्यक्ष रुपमा चोरबाटोबाट या भ्रष्टाचार गरेर अवैधानिक रुपमा जम्मा गरेको कालोधनले उपचार गरिएको होस्, त्यो सबै देशको पैसा हो, जनताले कर तिरेको पैसा हो।

त्यसो त अहिलेको व्यवस्था अनुसार केही तोकिएका रोगका बिरामीले राज्यले प्रदान गर्ने सहायता रकम प्राप्त गर्न सक्छन् ती रोगहरूमा मृगौला, मुटु, क्यान्सर र अल्जाइमर्स पर्छन्। त्यसमा पनि निवेदनको आधारमा तोकिएको अस्पतालमा उपचार गर्दा मात्र त्यो सुविधा पाइन्छ र बढीमा एक लाख रुपैयाँ मात्र पाइन्छ। त्यो भन्दा बढी रकम दिनुपरेमा गृह, अर्थ र स्वास्थ्य सचिवको समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर मन्त्रिपरिषदले हचुवा निर्णयको भरमा दलका नेता र कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट अन्धाधुन्ध रकम निकासा गर्ने गरिएको छ। गैरकानुनी कार्य भए पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनेर यसलाई वैधता दिइँदै आइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो। नेता हुन् कि जनता कोही पनि उपचार नपाएर अकालमा मर्न हुँदैन। सबैलाई जतिसक्यो स्वस्थ बनौं र धेरै बाँचौं भन्ने रहर हुन्छ। सबैलाई उत्तिकै बाँच्ने अधिकार पनि छ। तर आफ्नो बलबुताले, आफ्नो मेहेनतले कमाएको पैसाले कसैले आफ्नो उपचार गर्छ भने त्यसमा केही भन्नु थिएन। यदि सबै जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका भए, कसैलाई पनि उपचारको अभावमा मर्नुपर्ने स्थिति देशमा नभएको भए, नेताहरूले देश विदेशका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गरेको कुरामा त्यति धेरै विमति र विवाद हुने पनि थिएन। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन।

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु सरकारको आधारभूत दायित्व भए पनि जनताहरू सिटामोल खान नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। कोरोना कालमा अक्सिजनको अभावमा धेरै नेपाली मरे, अहिले पनि अस्पताल जान नसकेर दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू घरमै जोखिमपूर्ण रुपमा सुत्केरी हुन बाध्य छन्। देशको यस्तो दयनीय स्वास्थ्य स्थितिमा नेताहरू चाहिँ पुरुष भएर पनि सुत्केरी भत्ता लिन्छन् र देशविदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा महङ्गो पैसा तिरेर उपचार गराइरहेका छन्। हाम्रो दुर्भाग्य र विमति यसैमा हो।

कतिपयको तर्क हुन सक्छ नेता भनेका देशको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूको जीवन सामान्य नागरिकको भन्दा मूल्यवान हुन्छ र उनीहरू बाँच्नु देशको लागि आवश्यक हुन्छ। यदि हाम्रा नेताहरू सच्चा राजनीतिज्ञ हुन्थे भने त्यो कुरा अवश्य सत्य हुन्थ्यो होला। जनता पनि बरु हामी आफ्नो ज्यानको परवाह गर्दैनौं नेतालाई बचाऔं भन्थे होलान्। तर हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूको अवस्था त्यस्तो छैन। सुन्दा अलि अमानवीय सुनिएला तर दलका अन्धभक्त कार्यकर्ता बाहेक अधिकांश नेपालीहरू हाम्रा अहिलेका नेताहरू बाँच्दा हैन, मर्दा नै खुशी हुने स्थिति छ।

जनता मात्र हैन पूरै देश भ्रष्ट नेताहरूको कारण आक्रान्त छ, झन् पछि झन् दलदलमा फस्दैछ। अस्पताल नबनाएर उनीहरू पहाडको चुचुरोमा ‘भ्यु टावर’ बनाउन व्यस्त छन्। त्यसैले यस्ता नेताहरूलाई बचाउनु भनेको देश र जनतालाई झन् दुःखमा धकेल्नु मात्र हो। आफ्नो बलबुताले आफूले कमाएको पैसाले आफ्नो उपचार विदेशमा गरून् कि अर्कै ग्रहमा गएर गरून् त्यसमा कुनै आपत्ती थिएन तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य र जनताको पैसा दोहन गरेर देश विदेशका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने नैतिक अधिकार अहिलेका कुनै पनि नेतालाई छैन।

जनता मात्र हैन पूरै देश भ्रष्ट नेताहरूको कारण आक्रान्त छ, झन् पछि झन् दलदलमा फस्दैछ। अस्पताल नबनाएर उनीहरू पहाडको चुचुरोमा ‘भ्यु टावर’ बनाउन व्यस्त छन्। त्यसैले यस्ता नेताहरूलाई बचाउनु भनेको देश र जनतालाई झन् दुःखमा धकेल्नु मात्र हो।

त्यसै पनि राजनीति स्वेच्छिक ‘पेशा हो। नेताहरूलाई कसैले हात जोडेर राजनीतिमा आउन भनेका हैनन्। देश र जनताको सेवा गर्ने दृढता बोकेर मानिसहरू राजनीतिमा लागेका हुन्छन्, उनीहरूलाई दोहन गर्न भनेर हैन। त्यसैले राजनीतिमा आउनु अगाडि नै उनीहरूले कुनै पनि आर्थिक फाइदा नपाए पनि निःस्वार्थ रुपमा देश र जनताको सेवा गर्ने मनस्थिति बनाएर आएका हुन्छन् र त्यसरी नै आउनु पनि पर्छ। अहिले त जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा पनि छ। त्यो तलब सुविधा हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट उपचारको अतिरिक्त सुविधा लिनु लज्जास्पद कुरा हो। त्यति मात्र हैन कतिपय नेताहरू आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि सरकारी कोषको पैसा लिने गरेका छन्। झलनाथ खनाल, जसका छोरा एकजना ठूलो ठेकेदार भएको बताइन्छ, आफ्नै क्षमतामा उपचार गर्ने हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि निर्लज्ज रुपमा सरकारी पैसा लिएर उपचार गराउनु त्यसैको उदाहरण हो।

वर्षौंदेखि यसरी नेताको उपचारको नाममा सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने चलनले देशको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरेको छैन, जनतामाझ राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति चरम वितृष्णा बढाएको छ। यस्तो कार्य रोकिनु देश र जनताको लागि मात्र हैन राजनीतिज्ञहरूको लागि पनि फाइदाजनक छ।

यसको समाधानको लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारी खर्चमा कुनै पनि नेपालीलाई विदेशमा उपचार गराउन जाने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। मानवियता बिर्सेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि स्वदेशमा उपचार हुन नसकेर कुनै एक नेताको निधन भैहालेमा पनि देशको राजकाज रोकिने छैन बरू खर्च र भ्रष्टाचार नै रोकिने छ।

राज्यले दिने सुविधा सामान्य जनताको लागि र नेताको लागि समान हुनुपर्छ। राज्यको उपचार सुविधा लिनेले तोकिएको सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र सरकारी सहायताको रकम सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र नेताहरू देशका सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्न तर्फ सोच्न थाल्नेछन्। नभए आफू र आफ्ना परिवारहरू विदेशमा या देशभित्रकै महङ्गा निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहनेछन्, देशका अस्पतालको स्थिति अस्पताल परिसरमा मृत शिशुलाई कुकुरले मुखमा च्यापेर हिँड्ने भन्दा सुध्रिने छैन र जनताले स्वास्थ्य सेवामा पाएको दुःख नेताहरूले अनुभव नै गर्न सक्दैनन्।

यदि नेता र जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको सेवाको कदर गर्दै अरुभन्दा बढी स्वास्थ्य सुविधा दिने नै हो भने पनि केन्द्रमा बहालवाला सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई नेपालभरकै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशमा बहालवाला सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था भएमा उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि काम गर्नेछन्। तर बहालवाला बाहेक सरकारका कुनै पनि भूतपूर्व सदस्यहरू र भूतपूर्व जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि बहानामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा देश र जनताको पैसामा आफ्नो उपचार गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।