आजका अखबार : नबन्‍ने भए जोशी प्रधानन्यायाधीश 

काठमाडौं- संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेको विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

जोशीको नाम अस्विकृत गर्ने तयारीमा समिति रहेको विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले 'जोशीलाई नमान्ने तयारी' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । नयाँ पत्रिकाले 'प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संकटमा' शीर्षकमा खबर लेखेको छ भने नागरिक दैनिकले 'अलमलमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सुनुवाइ समितिको बैठक फेरि स्थगित' शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ ।  अन्नपूर्ण पोस्ट्ले 'जोशीबारे समिति अझै अनिर्णीत' शीर्षकमा एङ्कर न्युज छापेको छ ।
 
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबरअनुसार शैक्षिक योग्यतामै आशंका, फैसलाहरुमा विवाद र न्यायाधीशको आचरण भन्दा फरक खालका गतिविधिबारे उठेका प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले समितिको काममाथि नै प्रश्न गरेर सवालजवाफमा उत्रिने, अन्तर्वार्ता दिने काम गर्नुले समितिकै अपमान भएको समेत निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, संवैधानिक परिषद्वाट सिफारिस व्यक्तिलाई अस्विकृत गरे न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसका समिति सदस्यहरुले विरोध गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । 

जोशी दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालत नगइ घरबाटै पोशी तोकिरहेको खबर लेखेको आजको नयाँ पत्रिकाले आशंकाको घेरामा परेको जोशीको जालझेलपूर्ण शैक्षिक प्रमाण समेत प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले जोशीको नाम अस्विकृत भए विकल्पमा ओमप्रकाश मिश्र आउने र त्यसपछिको १० वर्षसम्म बन्ने रोलक्रम समेत उल्लेख गरेको छ ।

चितवनको कृषि विश्वविद्यालयले अपारदर्शी तरिकाबाट निजी क्याम्सलाई सम्बन्धन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि चिनेले नेपालमा लगानी भित्राउन थालेको खबर लेखेको छ । चिनियाँ गैससले नेपालमा कार्य गर्ने सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएसंगै गैससमार्फत पनि चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिने भएको अन्नपूर्णले उल्लेख गरेको छ ।  

चुरे दोहनले मरुभूमि बन्दै अन्नभण्डार शीर्षमा एङ्कर न्युज छापेको आजको नागरिक दैनिकले रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गामा अनुमति नलिई धमाधम निजी कम्पनीले संरचना खडा गरेको खुलासा गरेको छ । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको ११८ रोपनी जग्गामध्ये २२ रोपनीमा निजी संरचना निर्माण भएको नागरिकले उल्लेख गरेको छ ।