बुधबार, चैत १५, २०७९

किन आवश्यक छ सेनाभित्र 'प्रतिरक्षा' विश्वविद्यालय?

विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामरिक अध्ययन, वैदेशिक मामिला लगायतका विषय पढाउने र विद्यार्थी अफिसर आफैं स्नातकाेत्तरसम्म हुने हुनाले प्राध्यापक कमसेकम पीएचडी हुनुपर्ने छ। अन्यथा यो नयाँ संस्थामा विदेशबाट अरु देशका प्रशिक्षार्थी आउन संकोच मान्नेछन्।
 |  बुधबार, चैत २३, २०७८

निरज शर्मा

निरज शर्मा

बुधबार, चैत २३, २०७८

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन गर्न सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गासमेत सेनालाई सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ। 

National life insurance

नयाँ अवधारणा बोकेको यो विश्वविद्यालय कुन रुपमा शुरु हुन्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। यसबारे सेना र प्रहरीभित्र पनि टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ। यसको उपादेयताबारे बिभिन्न बिज्ञले धारणा सार्वजनिक पनि गर्ने गरेका छन्। 

अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंकाजस्ता देशमा प्रतीरक्षा विश्वविद्यालय धेरै अघिदेखि छन् भने भारतले भर्खरै सुरु गर्न लागेको छ। नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत आफ्नो देशमा नभएको कारण अरु देशको विश्वविद्यालयमा गएर पढ्न र तालिम लिन बाध्य छन्।   

यसैका कारण संगठनमा चलखेल पनि हुने गरेको छ। आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाउन उसैलाई एनडियुमा पठाउने तर अरुले अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने नेपाली सेनामा धेरै पहिले देखीको रोग रहेको छ। एनडियुमा कोर्स नगरेको अधिकृतले बढुवामात्र होइन संयुक्त राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा मिसनमा समेत उच्च ओहोदा पाउन कठिन हुन्छ। 

सेनाभित्र यो विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा त हुने होइन भन्ने आशंका सुरु भइसकेको छ। तीन सदस्यमध्ये दुई नेपाली कांग्रेस र एक नेकपानिकट रहेका छन्। यसरी जुन महारोगले अरु विश्वविद्यालय अक्रान्त छन्, त्यही भागबन्डाको रोग यो नयाँ बन्न लागेको संस्थामा समेत सार्न खोजिएको त होइन भन्ने सन्देह देखिन्छ।

यसैले पनि नेपालमा प्रतीरक्षा विश्वविद्यालय गठन गर्न सरकारले जग्गा पनि नेपाली सेनालाई साँगा काभ्रेपलाञ्चोकमा उपलब्ध गराएको छ। यसका लागि तीन सदस्यीय कार्यदलले विश्वका प्रभावशाली प्रतीरक्षा विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन–भ्रमण पनि गरिसकेको छ। अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा, पूर्वराजदुत शम्भुराम सिम्खडा र कानुनविद युवराज संग्रौला त्यस कार्यदलमा छन्।     

worldlink

यो कार्यदलले कस्तो रिपोर्ट रक्षा मन्त्रालयमा बुझायो थाहा हुन सकेको छैन। यद्यपि सेनाभित्र यो विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा त हुने होइन भन्ने आशंका सुरु भइसकेको छ। तीन सदस्यमध्ये दुई नेपाली कांग्रेस र एक नेकपानिकट रहेका छन्। यसरी जुन महारोगले अरु विश्वविद्यालय अक्रान्त छन्, त्यही भागबन्डाको रोग यो नयाँ बन्न लागेको संस्थामा समेत सार्न खोजिएको त होइन भन्ने सन्देह देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार एक अवकाशप्राप्त रथी कुलपति रहने र  तीस बर्ष सरकारी काम गरेर प्राध्यापन गरेको विश्वविद्यालयको रेक्टर बनाउने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैले यो रिपोर्ट अहिले सम्म गोप्य राखिएको हो भन्ने पनि सेनाभित्र गाइँगुंइ चल्न थालेको छ। 

विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामरिक अध्ययन्, बैदेशिक मामिला लगायतका बिषय पढाउने र बिद्यार्थी अफिसर आफैं स्नातोकत्तर सम्म हुने हुनाले प्राध्यापक कमसेकम पिएचडि हुनुपर्ने छ। अन्यथा, यो नयाँ संस्थामा बिदेशबाट अरु देशका प्रशिक्षार्थी आउन संकोच मान्ने छन्।

जबकी कुनै पनि सरकारी बजेटबाट नियमित तलव भत्ता रकम लिने व्यक्ति अवकाश उमेर पार गरेको र पेन्सन लिएको हुनुहुन्न। अवकाश उमेर पार गरिसकेको व्यक्तिलाई पुनः विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन नियुक्ती दिने बित्तिकै त्यो कार्य गैर– कानुनी हुन्छ। शुरुमै बिवादमा आएको संस्थाले राम्रो काम गर्न सक्दैन जबकी पाकिस्तानी प्रतीरक्षा विश्वविद्यालयमा सेनाका बहालवाला रथी कुलपती र सामरिक र परराष्ट्र बिषयमा पिएचडि गरी ख्याती कमाएको ब्यक्ती रेक्टर्, रजिस्ट्रार हुने ब्यवस्था छ।   

अरु विश्वविद्यालयबाट अवकाश लिएका प्राध्यापकहरु पनि यो नयाँ संस्थामा अध्यापनका लागी लालयित हुन सक्छन् जुन राम्रो कुरा हो। तर उनीहरुले पेन्सन पाइरहेको हुनाले सरकारी कोषबाटै मासिक तलबभत्ता लिन मिल्दैन। बाहिरबाटै योग्य, दक्ष तर उमेर नढल्केका पदाधिकारी यो नयाँ विश्वविद्यालयमा ल्याउनु पर्छ र यसका लागि अहिले नै सेनाको शिवपुरीस्थित कमान्ड स्टाफ कलेज्, ‘वार’ कलेजका प्राध्यापकबाट खोजी गर्नु मनसिव हुन्छ।    

सेना भित्रको स्वायत्त संस्था हुने हुनाले यो बिशिष्ट किसिमको विश्वविद्यालय हुनेछ। यहाँ सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग र निजामती कर्मचारी मात्र विद्यार्थी हुन पाउने ब्यवस्था हुन लागेको छ नत्र अन्य विश्वविद्यालयमा झैं स्ववियु मार्फत राजनिती प्रवेश हुने पनि आशंका गरिएको छ।    

एकजना उच्च सैनिक श्रोतका अनुसार बहालवाला उपरथी नै यस संस्थाको उपकुलपति रहने छन्। रेक्टर र रजिस्ट्रार प्रागिक क्षेत्रबाट लिईने छ तर उमेर नढल्केको र सेनाको नजरमा समेत राजनितिक दलनजिक नरहेको मानिस छानिने छ।   

विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामरिक अध्ययन्, बैदेशिक मामिला लगायतका बिषय पढाउने र बिद्यार्थी अफिसर आफैं स्नातोकत्तर सम्म हुने हुनाले प्राध्यापक कमसेकम पिएचडि हुनुपर्ने छ। अन्यथा, यो नयाँ संस्थामा बिदेशबाट अरु देशका प्रशिक्षार्थी आउन संकोच मान्ने छन्। फेरि, सेना भित्रको स्वायत्त संस्था हुने हुनाले यो बिशिष्ट किसिमको विश्वविद्यालय हुनेछ। यहाँ सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग र निजामती कर्मचारी मात्र विद्यार्थी हुन पाउने ब्यवस्था हुन लागेको छ नत्र अन्य विश्वविद्यालयमा झैं स्ववियु मार्फत राजनिती प्रवेश हुने पनि आशंका गरिएको छ।    

यस विषयमा धेरै अघि देखी कलम चलाई रहनुभएका र विभिन्न देशका एनडियु मा गएर पढाउनु समेत भएका डा. निश्चलनाथ पाण्डे आउन लागेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले देशको समग्र प्राज्ञिक र सामरिक माहौललाई सकारात्मक असर पर्ने र यसले विद्यार्थीहरूलाई परराष्ट्र, प्रतिरक्षा, रणनीति, सामरिक र अरू विषयमा पनि अध्यापन गराएर दक्ष बनाउन प्रेरित गर्ने बताउनु हुन्छ।

प्रकाशित: Apr 06, 2022| 07:51. 48 बुधबार, चैत २३, २०७८

थप समाचार

अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...

अराजकवादी राष्ट्रवाद र ओली प्रवृत्ति

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई २०७७ कात्तिक ४ गते मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ओलीले। गोयलसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो,...

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा युवाको बाटो

विषेशगरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको लामो ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक व्याख्या भन्दा पनि अब नेपाली युवाहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र यस आन्दोलनलाई युवाहरूले कसरी जनउपयोगी बनाउने भन्ने...

गणतन्त्रको राष्ट्रपति र राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षबीच भिन्नता पुष्टि गर्नु छ रामचन्द्रलाई

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिमा परिपक्व नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्।

राजनीतिक परिदृश्य, चुलिंदो ध्रुवीकरण र क्रमभंगता

लामो समय सामन्ती युगबाट गुज्रिएको नेपालको राजनीतिक विकासक्रम स्वाभाविक रेखामा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। सामन्तवादको प्रतिनिधित्व सामन्ती राजतन्त्रले गर्छ। सिद्धान्ततः सामन्तवाद भन्दा पुँजीवादलाई केही हदसम्म...