कमसल सडक अनुगमनकै क्रममा भत्काइए

झापा- बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्र बनाइएका कतिपय सडक मापदण्डविपरीत बनेका हुँदा अनुगमनका क्रममै भत्काउनुपरेको अनुभव सुनाउँछिन् नगरकी उपप्रमुख पवित्रा महतरा। उनले प्राविधिकहरूको कमजोरी र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तोकिएको मापदण्डभन्दा कमसल कालोपत्र सडक बनेकाले भत्काएर पुनः निर्माण गराएको बताइन्। 

एक महिनाअघि मात्र वडा नं ८ को प्रगतिनगर शङ्करवाडी टोल जाने निर्माणाधीन कालोपत्र सडक अनुगमनमा पालिकाको इञ्जीनियर, प्राविधिकसहित पुगेकी उनले ठेकेदार कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरी गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै भत्काइ दिएकी थिइन्।

पाँच वर्षको अवधिमा बिर्तामोड नगरपालिका आफैँले ५४ किलोमिटर कालोपत्र सडक, ५८० किलोमिटर मर्मतसहित ग्राभेल, ६५ वटा पुल, बक्स कल्भर्ट, तीनवटा फलामे पुल, १२ किलोमिटर पक्की पुल, ३९८ जनालाई विपन्न आवास (टिनको छानो) र १३९ जनालाई जनता आवासमार्फत (टिनको छानो) निर्माण गर्ने काम गरेको उनले जानकारी दिइन्।

पालिका उपप्रमुखको अधिकारअनुसार नै अनुगमनको जिम्मेवारी लिएकी उनले कयौँ स्थानमा ठेकेदारसँग निर्माणको विषयमा भनाभनसमेत भएको बनाइन्। ‘उनीहरू कमजोरी लुकाएर भाग्न खोज्थेँ’, उनले भनिन्, ‘तर मैले जनभावनाविपरीत काम र मापदण्डविपरीत गरिएका कार्यलाई कहिल्यै प्रोत्साहन गरिनँ।’

उनले नगरमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बन्दै गरेका संरचनामध्ये नगर अस्पतालको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको, पुरानो भद्रपुर रोडमा दुई हजार २०० मिटर सडक कालोपत्र, बिर्ताबजार–यातायात कार्यालय हाइवे सडक कालोपत्र एक हजार ९०० मिटर, बिर्ताबजार घैलाडुब्बा सडक कालोपत्र ५४० मिटर, अतिथि सदन जगत् बस्ती सडक कालोपत्र पेभर्स, पक्की नाला एक हजार ६५० मिटर बनाइएको बताइन्।

न्याय सम्पादनमा अब्बल

चार वर्षको अवधिमा उनले नगरको न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये ३२९ वटा मुद्दाको न्याय निरुपण गरेको बताइन्। जिल्लाका १५ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमध्ये पवित्रा महतराको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति उत्कृष्ट भएको झापा जिल्ला अदालतको मूल्याङ्कन समितिले जनाएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै न्याय सम्पादन र निरुपणले आफ्नो नेतृत्वको समितिले उत्कृष्टता हासिल गरेको उनको भनाइ छ। उनले चार वर्षको अवधिमा लामो समयदेखि मिल्न नसकेका जटिल प्रकृतिका मुद्दाको समेत छिनोफानो गरी कसैलाई अन्याय हुन नदिई न्याय निरुपण गरेको दाबी गरिन्।

नगरमा न्यायिक समिति बनेपछि ३५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दर्ता भएकामध्ये समितिले आफूले पाएको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा ३२९ वटा मुद्दाको टुङ्गो लगाएको बताइन्। सो अवधिमा दुईवटा मुद्दा पुरानावेदनका लागि पठाइए पनि एउटा न्यायिक समितिकै फैसलालाई आधार मानेर सदर गरेको घटनासमेत उनले जानकारी दिइन्। उनले वडा कार्यालयको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि सहजरूपमा धेरै मुद्दा मेलमिलाप भइरहेको बताइन्।