सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्रै एक तिहाइभन्दा बढी

काठमाडौं- नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्रै एक तिहाइभन्दा बढी रहेका छन्। जिल्लामा गत महिना दर्ता भएका १५६ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। 

अदालतका स्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुनमा मात्रै सम्बन्धविच्छेदका ५६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। फागुनमा दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् करिब ३६ प्रतिशत हुन आउँछ। सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै जानुमा वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सञ्जाल मुख्य कारकका रूपमा देखिएको पौड्यालले बताए। 

फागुनमा सम्बन्धविच्छेदका ५६, अंशका २७, लिखत बदरका २४, जालसाजीका १०, मानाचामलका आठ, डाँकाचोरीका छ, चेकअनादरका चार, लेनदेनका दुई, सवारी ज्यानका दुई, लागूऔषधका दुई, ज्यान मार्ने उद्योगका दुई, आपराधिक उपद्रोजन्यका दुई, चलन चलाइका दुई, जबर्जस्ती करणीका एक, सवारी अंगभंग एक, लिखत गाली बेइज्जतीका एक, निषेधाज्ञाका एक, वन अतिक्रमण-वन पैदावारका एक, लुटपिटका एक, मिलापत्रका एक, कर्तव्य ज्यानका एक र फैसला बदरका एक गरी जम्मा १५६ मुद्दा दर्ता भएका पौड्यालले बताए। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनामा अदालतमा ९३२ मुद्दा दर्ता भएका स्रेस्तेदार पौड्यालले जानकारी दिए। पौड्यालका अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका मुद्दामध्ये दुनियाँवादी देवानी ६८२, सरकारवादी फौजदारी १६४ र दुनियाँवादी फौजदारी ७९ मुद्दा रहेका छन्। दुनियाँवादी देवानी एक, सरकारवादी फौजदारी तीनसहित चार पुनरावेदन मुद्दा र रिट (निषेधाज्ञा) तीन गरी जम्मा ९३२ मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए। गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार ५० मुद्दा छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दर्ता भएका ९३२ नयाँ मुद्दासहित हाल जिल्ला अदालतमा एक हजार ९८२ मुद्दा रहेको पौड्यालले बताए। त्यसमध्ये ८१२ मुद्दा फैसला भएका छन् भने एक हजार १७० मुद्दा प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दामध्ये दुनियाँवादी देवानी ६६१, सरकारवादी फौजदारी २१६ र दुनियाँवादी फौजदारी गरी १७१ मुद्दा रहेका छन्। साथै दुनियाँवादी देवानी एक, सरकारवादी फौजदारी एक गरी जम्मा दुई पुनरावेदन मुद्दा रहेका छन् । 

जिल्ला अदालतमा हाल एक वर्ष नाघेका २६१ मुद्दा छन्। अठार महिना नाघेका मुद्दाको संख्या ११३, दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १६६ रहेको छ। अदालतबाट दर्ता भएका मुद्दा चाँडो फैसला गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि विभिन्न कारणले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको पौडेलको भनाइ छ।