राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक संकटको चिन्तै छैन

मुलुक अहिले आर्थिक संकटमा फसेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता छैन। उनीहरुलाई केवल पद, पैसा र चुनावको मात्र चिन्ता छ। शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चुनावी गठबन्धनबाहेकका कुरै हुँदैनन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता नगरेकोबाट विषयबाट अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको धारणा स्पष्ट छ। देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने मुख्य तीन निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एकअर्कासँग मुख ताकेर बसेका छन्। 

विगतमा अध्ययनबिना नै ठूलो मात्रामा बजेट खर्च नभएको अवस्था छ। अहिले देशको आर्थिक अवस्था पहिलेको जस्तो नभएका कारण अबको बजेट गम्भीर अध्ययन गरेर नयाँ संरचनाका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।  

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ५.३ प्रतिशतले घटाए, जसले अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रुपबाटै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सङ्कुचन आएको छ। अबको बजेटको लागि हाम्रो स्थिति के छ भन्ने विषयको अध्ययन मात्रै पर्याप्त नभई के हुँदैछ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। 

शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चुनावी गठबन्धनबाहेकका कुरै हुँदैनन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता नगरेकोबाट विषयबाट अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको धारणा स्पष्ट छ।

एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)ले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण करिब दुई प्रतिशतमात्र छ, जुन राम्रो होइन। सिद्धान्ततः जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा आर्थिक वृद्धि दर बढी भयो भने राम्रो मानिन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि जनसंख्या वृद्धिदरको तुलनामा बढी नै छ तर अर्थशास्त्रको सो सिद्धान्त नेपालको हकमा लागू हुँदैन। जनसंख्याको वृद्धिदर जस्तै अर्थशास्त्रका कतिपय सिद्धान्त नेपालमा फेल भएका छन्। नेपालको वास्तविक बजारको मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय दुई गुणाले बढेर ६ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। यो अवस्था भनेको नेपालले आर्थिक चिन्तन गर्ने अवस्था हो। 

हालसालै रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाले गरेको अध्ययन अनुसार भारतमा मूल्यवृद्धिको जोखिम निक्कै छ। नेपालको करिब ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकोले त्यसको असर नेपाललाई स्वतः पर्छ। अर्कोतर्फ भारतसँग नेपाली करेन्सी पेग भएका कारण पनि भारतको अर्थतन्त्रमा थोरै मात्र तलमाथि भए त्यसको असर नेपालमा पर्ने गर्छ।

एक अध्ययनअनुसार पाम तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर मात्र वृद्धि भएमा पनि २५ प्रतिशत अंकले मूल्यवृद्धि हुन्छ। अहिले पाम तेलको मूल्य कहाँ पुगिसक्यो! जसरी पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य बढिरहेको छ। यसले आर्थिक संकट नजिकै छ भन्ने देखाइरहेको छ।

रुस–युक्रेन द्वन्द्व यथावत् रह्यो र युरोपियन युनियन र अमेरिकाले कुनै कदम नचाल्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३०० सय अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्ने निश्चित छ। 

भारत सरकारले एक हप्ता अगाडि नेपाली रुपैयाँमा ४.६ ले गुणा गर्दा ४८ नेपाली रुपैयाँ जति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। इन्डियन आयल निगम र नेपाल आयल निगमबीच मेलमिलाप गर्ने बेलामा अब यो बढेको मूल्य नेपालमा पुनः बढेर आउने निश्चित छ। 

एक अध्ययनअनुसार पाम तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर मात्र वृद्धि भएमा पनि २५ प्रतिशत अंकले मूल्यवृद्धि हुन्छ। अहिले पाम तेलको मूल्य कहाँ पुगिसक्यो! जसरी पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य बढिरहेको छ। यसले आर्थिक संकट नजिकै छ भन्ने देखाइरहेको छ।

यसरी नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रत्येक हप्ता बढ्दै आइरहेको र यही ट्रेन्डमा जाने देखिन्छ। यसका कारण आयल निगमले क्लियरिङ लस निरन्तर भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। यसको प्रभाव उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुन आउँछ । 

सकरात्मक सोच हुनेहरुले अहिले बढे पनि पछि घट्ने अपेक्षा गरेर बसेका छन्। तर नेपालको बजारको प्रकृति एक पटक बढेपछि घट्न मुस्किल पर्छ । 

व्यापार घाटा धेरै नै असन्तुलित भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि युद्धका कारण रोकिएका विभिन्न प्रकारका खाने तेल रोकिएको हुँदा भारत लगायतका मुलुकले त्यहि उत्पादन गरेर नेपालमा निर्यात गर्ने तयारी सुरु गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म सार्क अन्तर्गत रहेर शून्य डिओटीमा आयात गरेकोमा यदि यसो भयो भने मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालले कुल निर्यात गरेर कमाएको रकमको २६ प्रतिशत पाम तेल आयातकै लागि खर्चिएका छौं। यो भनेको खतराको घण्टी बजिसकेको अवस्था हो। भोलिका दिनमा भारतले ननटेरी बेरियर लगायो भने नेपालको अवस्था ठप्प हुन्छ। अहिलेको डर नै यहि हो। 

तातोपानीमा नेपालका कन्टेनर रोकिइरहेका छन्, कलकत्तामा पनि हजारौंको संख्यामा रोकिएका छन्। यसलाई पनि ध्यान दिँदै आयात निर्यातमा सहजिकरण गर्न जरुरी छ। 

पक्कै पनि नेपाल र भारतको बीचमा वार्ता भइरहेको छ। दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुसार २० पतिशत भ्यालु एडिसन गर्नुपर्छ भनेर भारतले भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउँछ। एकातिर रेमिट्यान्समा गिरावट छ। सरकारले दिएको १ प्रतिशत थप व्याजदरले रेमिट्यान्समा केही फरक पारेको छैन। 

व्यापार घाटा धेरै नै असन्तुलित भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि युद्धका कारण रोकिएका विभिन्न प्रकारका खाने तेल रोकिएको हुँदा भारत लगायतका मुलुकले त्यहि उत्पादन गरेर नेपालमा निर्यात गर्ने तयारी सुरु गरिसकेका छन्।

साथै नेपालबाट निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा पनि त्यत्ति राम्रो देखिँदैन। अर्कोतर्फ निर्यात भएर आइरहेको रकम पनि भोलि कुनै पनि बेला रोकियला भन्ने डर छ। साथै क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानुनी भन्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीबाट कति पुँजी पलायन भइरहेको छ, त्यो राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन। अरू मुलुककमा कति लगानी क्रिप्टोकरेन्सीमा गएको छ भनेर विवरण तयार भइसकेको छ। आरविआइले डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको छ, हामीले पनि पुनर्विचार गरेर होमवर्क सुरू गर्नुपर्छ।

वर्ल्ड बैंकले २०२१ को अप्रिलमा नेपाल इकोनोमी अपडेट निकालेको छ। त्यसमा हेर्दा नेपालको पब्लिक डेबिट रेस्क्यु अफ जिडीपी ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। अहिले १ वर्ष नपुग्दै त्यो दर ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो। यसले श्रीलंकाको अहिलेको अवस्थालाई निर्देशित गरेको पाइन्छ। आयातकर्ताहरुले पनि अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्थामा व्यक्तिगत फाइदालाई मात्रै हेर्नु हुँदैन। 

यद्यपि अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिनामा भने आर्थिक सूचकमा केही सुधार त देखिएको छ। तर पनि हामी सकारात्मक बाटोमा छौं भन्ने अवस्था भने छैन । अहिलेको अस्थिर अर्थतन्त्रलाई बजेटबाटै वर्गीकरण गरेर प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने  हुन्छ। यता हाम्रो कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशत गरिब छ। केही विदेशी संस्थाहरुले नेपालको न्यून गरिबी नै ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आकलन गरेका छन्।